uptet-शिक्षकों की भर्ती को आवेदन अगले माह

शिक्षकों की भर्ती को आवेदन अगले माह


जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित प्राथमिक स्कूलों में 85,556 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले माह विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। इनमें से 72,825 पद पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)/केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक की नियुक्ति की जाएगी। जिन्हें चयन के बाद छह माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 9820 पदों पर टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण उन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जो बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007 व 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इनके अलावा 2911 पदों पर 1997 से पहले मुअल्लिम-ए-उर्दू या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और एमएयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वालों को टीईटी से छूट देने का मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए शनिवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में शासन स्तर पर बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए आठ अक्टूबर को विज्ञापन प्रकाशित करने की संभावित तिथि तय की गई। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद उर्दू शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए निबंध की लिखित परीक्षा भी आयोजित होगी। 16 नवंबर को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित कर देगा। 23 नवंबर से बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007, 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों तथा मुअल्लिम-ए-उर्दू या एएमयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग शुरू हो जाएगी। वहीं शिक्षकों के 72,825 पदों पर चयनित बीएड डिग्रीधारकों की काउन्सिलिंग तीन दिसंबर से शुरू होगी

news source-dainik jagran 23/09/2012

1425 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति जल्द

1425 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति जल्द
इलाहाबाद : शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द ही 1425 एलटी ग्रेड शिक्षक मिलेंगे। प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया गया है। सितंबर के अंत तक चयन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। आवेदन मंडल स्तर पर रिक्त पदों के आधार पर मांगे जाएंगे। सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये व एसटी-एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वर्ग के शिक्षकों के चयन का जिम्मा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 के तहत संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पास है। इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव ने तीन सितंबर 2012 को प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे पत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। इन पदों पर चयन प्रक्रिया संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा शुरू की जाएगी।

इलाहाबाद के संयुक्त शिक्षा निदेशक ओपी द्विवेदी ने बताया कि इलाहाबाद में 20 सितंबर 2012 से पहले चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों से जल्द ही सीधी भर्ती के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। चयन मेरिट के आधार पर होगा। एलटी ग्रेड के शिक्षक के लिए आयु सीमा एक जुलाई 2012 को अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है।

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ऐसे बनेगी मेरिट

हाईस्कूल के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 का भाग, इंटर के अंक प्रतिशत में दो का गुणाकर 10 का भाग, स्नातक के अंकों के प्रतिशत में चार का गुणाकर 10 का भाग देने के बाद जो आएगा वह मेरिट में जुड़ेगा। इसी तरह बीएड सैद्धांतिक में प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थियों को 12 अंक, द्वितीय श्रेणी को छह व तृतीय श्रेणी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तीन अंक मिलेंगे। बीएड क्रियात्मक में प्रथम श्रेणी के लिए 12 अंक, द्वितीय के लिए छह व तृतीय श्रेणी के लिए तीन अंक मिलेंगे। प्रथम श्रेणी में परास्नातक पास करने वाले अभ्यर्थियों को 15 अंक, द्वितीय श्रेणी को 10 व तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को पांच अंक मिलेंगे। इन सभी अंकों को मिलाकर मंडल स्तर पर मेरिट बनेगी।

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मंडल रिक्त पद

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लखनऊ 216

मुरादाबाद 195

मिर्जापुर 132

चित्रकूट 107

बरेली 93

झांसी 91

कानपुर 90

देवीपाटन 80

इलाहाबाद 72

गोरखपुर 53

आगरा 49

अलीगढ़ 42

वाराणसी 40

फैजाबाद 37

आजमगढ़ 26

सहारनपुर 26

बस्ती 20

news source -dainik jagran 15/9/2012

uptet-बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

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बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
लखनऊ : प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की समय सीमा 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दी है। एनसीटीई ने पहले इसके लिए एक जनवरी 2012 तक की समयसीमा तय की थी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पत्र प्राप्त हो गया है। पत्र में स्पष्ट भी किया गया है बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए समयसीमा में यह छूट सिर्फ एक बार के लिए दी जा रही है। इसके बाद उप्र को ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह एनसीटीई निर्धारित योग्यता के अनुसार मानव संसाधन तैयार करने के लिए राज्य में संस्थागत क्षमता बढ़ाने को कदम उठाए। राज्य में प्राइमरी शिक्षक नियुक्त होने के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक व बीटीसी है। राज्य में जितनी संख्या शिक्षकों की जरूरत है, उसकी तुलना में बीटीसी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सीमित है। एनसीटीई की ओर से 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना (यथासंशोधित) में कहा गया था राज्य सरकार बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पहली जनवरी 2012 तक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त कर सकती हैं बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में छह माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। एनसीटीई से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते वर्ष प्रक्रिया शुरू की थी। नियुक्ति के लिए जारी की गई केंद्रीयकृत विज्ञप्ति और अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर उठे विवाद के चलते तय समय सीमा के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति न हो सकी। बीती 26 जुलाई को सरकार ने पत्र लिखकर एनसीटीई से अनुरोध किया था कि वह बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए समय सीमा को 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दे। उधर, हाई कोर्ट भी राज्य सरकार को शिक्षकों की भर्ती के लिए हरी झंडी दिखा चुका है। यह कहते हुए कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 15 दिनों में विज्ञापन जारी किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को सिर्फ एनसीटीई से समयसीमा बढ़ाए जाने की सूचना मिलने का इंतजार था जो उसे प्राप्त हो गई है। शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन हाल ही में कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिक्षकों की भर्ती के लिए जिला स्तर पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

news source-dainik jagran 15/9/2012

टीईटी सरकार ने दिया हाईकोर्ट में आश्वासन शीघ्र जारी होगा विज्ञापन

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टीईटी सरकार ने दिया हाईकोर्ट में आश्वासन
शीघ्र जारी होगा विज्ञापन

इलाहाबाद (ब्यूरो)। सूबे मेें टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही नया विज्ञापन जारी करेगी। मंगलवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन रद करने के बाद सरकार शीघ्र ही नया विज्ञापन जारी कर परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरेगी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अध्यापकों के पद रिक्त होने पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करे।
इससे पूर्व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी दिसंबर 2011 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली
यादव कपिलदेव की याचिका हाईकोर्ट ने निष्क्रिय होने के आधार पर खारिज कर दी है। एक अन्य याची शिवप्रकाश कुशवाहा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार बहुत शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इससे पूर्व 2004, 2007 और 2008 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान टीईटी मामले को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई
दौरान अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार बहुत शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इससे पूर्व 2004, 2007 और 2008 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान टीईटी मामले को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की गई है। एक अन्य याची रत्नेश कुमार पाल ने संशोधन प्रार्थनापत्र दाखिल कर दो सितंबर को प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और विज्ञाप्ति को चुनौती दी है। दो सितंबर की अधिसूचना से सरकार ने दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन को रद कर दिया है। न्यायालय ने संशोधन प्रार्थनापत्र पर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल कर देने का निर्देश दिया है। news source-amar ujala 12/09/2012