BTC 2012-बीटीसी चयन पर लगी रोक हटी

BTC 2012-बीटीसी चयन पर लगी रोक हटी

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बीटीसी 2012 की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक महेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्यों को चयन की कार्यवाही पर लगाई गई रोक को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। बीटीसी 2012 की चयन प्रक्रिया के तहत 12 से 14 दिसंबर तक डायट में अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हुई थी। बीटीसी 2012 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए थे। काउंसिलिंग में कई अभ्यर्थियों ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरने में उनसे गलती हो गई है। डायट प्राचार्यों ने अभ्यर्थियों की इन समस्याओं से एससीईआरटी को अवगत कराया। इस पर निदेशक एससीईआरटी ने 15 दिसंबर को सभी डायट प्राचार्यों को अग्रिम आदेशों तक बीटीसी चयन संबंधी कार्यवाही जारी रखने पर रोक लगा दी थी। समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक एससीईआरटी ने 18 दिसंबर को डायट प्राचार्यों की बैठक बुलाई थी जो बेनतीजा रही। मामले में अनिर्णय की स्थिति बनी रहने से अभ्यर्थी और डायट प्राचार्य दोनों असमंजस में थे। इस मसले पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने मंगलवार को बैठक बुलायी थी जिसमें निदेशक एससीईआरटी को स्पष्ट कर दिया कि शासन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। यदि अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती की है तो इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने बीटीसी चयन प्रक्रिया पर लगायी गई रोक को हटाने का भी निर्देश दिया। शासन के निर्देश पर एससीईआरटी निदेशक ने डायट प्राचार्यों को चयन प्रक्रिया पर लगायी गई रोक को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है।

news source-dainik jagran 27/12/2012

BTC -शासन बीटीसी चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं

BTC -शासन बीटीसी चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बीटीसी चयन सूची 2012 पर लगी रोक जारी रहने से अभ्यर्थियों में ऊहापोह बरकरार है। हालांकि शासन बीटीसी चयन प्रक्रिया के लिए अपनायी गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। गौरतलब है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक महेंद्र सिंह ने 15 दिसंबर को बीटीसी चयन सूची को जारी करने पर रोक लगा दी थी। रोक लगाने की वजह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्यों को प्राप्त हुए अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनसे कुछ गलतियां हो गईं जिन्हें सुधार दिया जाए। इस मसले का हल निकालने के लिए 18 दिसंबर को निदेशक एससीईआरटी ने डायट प्राचार्यों के साथ बैठक भी की थी जो बेनतीजा रही। चयन सूची पर लगी रोक हटाने के बारे में एससीईआरटी से कोई दिशानिर्देश न मिलने से डायट प्राचार्य भी असमंजस में हैं। शासन के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में हुए बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी चयन में हुईं धांधलियों को रोकने के लिए ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनायी गई है। इसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। यदि अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती की है तो इसके लिए चयन प्रक्रिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदन फॉर्म को मैनुअली भरने में भी यदि अभ्यर्थी से गलती होती तो भी उसका फार्म रद हो जाता। उनके मुताबिक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी माना है कि ऑनलाइन आवेदन को भरने में यदि कोई चूक होती है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि चयन प्रक्रिया को संपन्न कराकर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बारे में एससीईआरटी को पहले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं। एससीईआरटी को शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

source-dainik jagran 25/12/2012

UPBTC-बीटीसी 2012 की अनंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक

UPBTC-बीटीसी 2012 की अनंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक 

- लखनऊ में 18 को बैठक के बाद होगा फैसला

इलाहाबाद : प्रदेश में बीटीसी 2012 की अनंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अब इस बारे में फैसला 18 दिसंबर को लखनऊ में बैठक के बाद लिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को साक्षात्कार संबंधी सूचनाओं के साथ बुलाया गया है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद महेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि ताकि पूरे प्रदेश एक समान तरीके से चयन किया जा सके।

गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बीटीसी-2012 के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं। शनिवार को चयन समिति की बैठकों में इसकी अनंतिम सूची को फाइनल किया जाना था। इससे पहले कि सूची जारी की जाती राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के निदेशक की ओर से आदेश आ गया। इसमें कहा गया था कि जनपद स्तर पर चयन समितियों के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उनकी शनिवार को होने वाली बैठक स्थगित की जाती है। इस आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। अचानक ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दैनिक जागरण की ओर से संपर्क करने पर निदेशक ने बताया कि 18 दिसंबर को इसके लिए समान गाइडलाइन दी जाएगी जिसके आधार पर सूची को फाइनल किया जा सकेगा। इससे भविष्य में होने वाले तमाम विवादों से बचा जा सकेगा।
news source-dainik jagran 16/12/12