- लखनऊ में 18 को बैठक के बाद होगा फैसला
इलाहाबाद : प्रदेश में बीटीसी 2012 की अनंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अब इस बारे में फैसला 18 दिसंबर को लखनऊ में बैठक के बाद लिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को साक्षात्कार संबंधी सूचनाओं के साथ बुलाया गया है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद महेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि ताकि पूरे प्रदेश एक समान तरीके से चयन किया जा सके।
गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बीटीसी-2012 के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं। शनिवार को चयन समिति की बैठकों में इसकी अनंतिम सूची को फाइनल किया जाना था। इससे पहले कि सूची जारी की जाती राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के निदेशक की ओर से आदेश आ गया। इसमें कहा गया था कि जनपद स्तर पर चयन समितियों के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उनकी शनिवार को होने वाली बैठक स्थगित की जाती है। इस आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। अचानक ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दैनिक जागरण की ओर से संपर्क करने पर निदेशक ने बताया कि 18 दिसंबर को इसके लिए समान गाइडलाइन दी जाएगी जिसके आधार पर सूची को फाइनल किया जा सकेगा। इससे भविष्य में होने वाले तमाम विवादों से बचा जा सकेगा।
news source-dainik jagran 16/12/12
इलाहाबाद : प्रदेश में बीटीसी 2012 की अनंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अब इस बारे में फैसला 18 दिसंबर को लखनऊ में बैठक के बाद लिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को साक्षात्कार संबंधी सूचनाओं के साथ बुलाया गया है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद महेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि ताकि पूरे प्रदेश एक समान तरीके से चयन किया जा सके।
गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बीटीसी-2012 के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं। शनिवार को चयन समिति की बैठकों में इसकी अनंतिम सूची को फाइनल किया जाना था। इससे पहले कि सूची जारी की जाती राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के निदेशक की ओर से आदेश आ गया। इसमें कहा गया था कि जनपद स्तर पर चयन समितियों के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उनकी शनिवार को होने वाली बैठक स्थगित की जाती है। इस आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। अचानक ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दैनिक जागरण की ओर से संपर्क करने पर निदेशक ने बताया कि 18 दिसंबर को इसके लिए समान गाइडलाइन दी जाएगी जिसके आधार पर सूची को फाइनल किया जा सकेगा। इससे भविष्य में होने वाले तमाम विवादों से बचा जा सकेगा।
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