राजकीय शिक्षकों की सेवानिवृति आयु 62 वर्ष करने की तैयारी
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में राजकीय स्कूल के शिक्षकों की सेवानिवृति आयु 62 वर्ष करने के साथ ही शासन डेढ़ वर्ष से वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी) के लिए जूझ रहे राजकीय शिक्षकों को अब इसका लाभ देगा। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए प्रस्ताव भी बनाकर भेज दिया है। इससे लगभग दस हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे। साथ ही रिक्त पदों पर पदोन्नति की भी कवायद तेज हो गई है।
गौरतलब है कि राज्य शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा से मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा था। बीते दिनों माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विनोद सिंह 'पंडितजी' की उपस्थिति में निदेशालय के अधिकारियों से संघ के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। इसमें निदेशक वासुदेव यादव और उप शिक्षा निदेशक साहब सिंह निरंजन व अन्य अधिकारी शामिल थे। उन्होंने बताया कि राजकीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर भी कार्यवाही चल रही है। संघ के अध्यक्ष पारस नाथ पांडेय ने एसीपी समेत अन्य मांगें रखीं। निदेशक ने बताया कि राज्यकर्मियों की ही भांति राजकीय शिक्षकों को भी एसीपी देने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। राज्यमंत्री विनोद सिंह ने कहा कि इसके लिए जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया जाएगा। इस दौरान रिक्तयों के सापेक्ष भर्ती व पदोन्नति का मुद्दा भी उठा। बताया गया 2000 से प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन नहीं हुआ है। 90 फीसदी इंटर कालेजों में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य नहीं हैं। शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए वे स्वयं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से वार्ता करेंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन हो रहा है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वार्ता में शासन की ओर से संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार और राजकीय शिक्षक संघ की महामंत्री छाया शुक्ला भी उपस्थित रहीं।
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