uptet prt-dusari merit kal tak

uptet prt-dusari merit kal   tak

uptet prt- दूसरी काउंसिलिंग की तारीख तय करने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एचएल गुप्ता ने10 सितंबर को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

uptet prt- दूसरी काउंसिलिंग की तारीख तय करने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एचएल गुप्ता ने10 सितंबर को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 29334 पदों पर भर्ती के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 18 व 19 सितंबर को चौथी काउंसिलिंग कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। चौथी काउंसिलिंग में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की मंशा जतायी गई है। प्रस्ताव में बताया गया है कि अब तक हुई तीन चरणों की काउंसिलिंग के बाद 53 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 14849 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने मूल अभिलेख जमा कराये हैं। इससे साफ है कि तीन चरणों की काउंसिलिंग के बाद भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए चौथे चरण की काउंसिलिंग 18 व 19 सितंबर को आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है। उधर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए दूसरी काउंसिलिंग की तारीख तय करने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एचएल गुप्ता ने 10 सितंबर को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में पहली काउंसिलिंग के दौरान सामने आईं अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण पर भी विचार किया जाएगा।

uptet prt- काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर होने वाले 10 हजार अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर होने वाले 10 हजार अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे--------------------

इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में टीईटी के अंकपत्र न होने से काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर होने वाले 10 हजार अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। काउंसिलिंग शुरू होने के बाद से ही ये अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें अंकपत्र हासिल नहीं हो पाया है। टीईटी 2011 कराने वाले यूपी बोर्ड के पास कोई रिकॉर्ड न होने से यह स्थिति बनी है।प्रदेश में पहली बार 2011 में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) हुई थी।यह परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कराई थी। उसमें धांधली का मामला प्रकाश में आने पर तत्कालीन सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद को जेल तक जाना पड़ा था। उसके बाद ही कानपुर देहात (अकबरपुर) पुलिस ने टीईटी की सीडी आदि जब्त कर ली थी। तमाम अभ्यर्थी अंकपत्र नहीं ले पाए तो कई के अंक पत्र में नाम, पिता का नाम, जाति आदि दर्ज होने में गड़बड़ी थी। साथ ही परिषद ने टीईटी के संशोधित अंक जारी किये थे इसमें कई अभ्यर्थियों के अंक बढ़ गए थे। ऐसे में उन्हें नया अंक पत्र चाहिए था।इन्हीं प्रकरणों को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद में करीब दस हजार से अधिक आवेदन पत्र जमा है। लंबे अर्से से अभ्यर्थी अंक पत्र पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। सैकड़ों अभ्यर्थी अंक पत्र न मिलने पर हाईकोर्ट भी गए और कोर्ट ने तो एक मामले में सचिव व अकबरपुर पुलिस को तलब भी किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका। ताज्जुब यह है कि करीब तीन सौ याचिकाओं में परिषद ने लिखकर दिया है कि उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है, फिर भी कोर्ट ने अंकपत्र जारी करने का समयबद्ध आदेश दिया है। साथ ही शासन में आला अफसर मंथन भी कर चुके हैं।दरअसल, बिना टीईटी अंकपत्र काउंसिलिंग में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों के पास कोर्ट का आदेश है उन्हें सशर्त काउंसिलिंग में शामिल किया गया है, लेकिन मियाद पूरी होने पर फिर वह बाहर हो जाएंगे। ऐसे में टीईटी अच्छे नंबरों से पास अभ्यर्थी मौका आने पर नौकरी से चूकना तय हैं। यह अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।................'जिन अभ्यर्थियों के पास टीईटी का अंक पत्र नहीं है उन्हें काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अभ्यर्थी परीक्षा कराने वाली संस्था से अंक पत्र मांगे'सर्वेद्र विक्रम सिंह, निदेशक एससीईआरटी लखनऊ'हम बता चुके हैं कि हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है, यदि हमे रिकार्ड हमें मुहैया करा दिया जाए तो उसे जल्द बंटवा दिया जाएगा'शकुंतला देवी यादव, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश'काउंसिलिंग में एक छात्र हाईकोर्ट का आदेश लेकर आया था उसमें लिखा था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद दो महीने में अंक पत्र दे। इस पर उसे सशर्त काउंसिलिंग में शामिल किया है'विनोद कृष्ण, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद
news-dainik jagran 4/09/2014

uptet prt-प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण

प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण

प्राइमरी स्कूलों में भर्ती होने वाले 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें तीन माह का सैद्धांतिक और तीन माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण होगा।




सैद्धांतिक प्रशिक्षण डायट, सीटीई तथा आईएएसआई में तथा क्रियात्मक प्रशिक्षण स्कूलों में दिया जाएगा।




सैद्धांतिक प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च का आकलन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद व बेसिक शिक्षा के निदेशक करेंगे। इसके आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

हो रही दूसरी काउंसलिंग की तैयारी

uptet prt bharti-15 se jayada chakaro me hongi bharti prakriya

uptet prt bharti----------------------------------pahala charan me 10 pratishat se bhi kam log pahunche

uptet prt bharti----------------------------------pahala charan me 10 pratishat se bhi kam log pahunche

uptet prt-दूसरे चरण में मिलेगा मौका

uptet prt-दूसरे चरण में मिलेगा मौका

एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि डायटों से 45 फीसदी अंक वालों को वापस करने की जानकारी उन्हें भी मिली है।

शासनादेश में यदि 45 फीसदी अंक वालों को पात्र माना गया है तो उन्हें भी काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।
कहा कि यदि पहले चरण में ऐसे आवेदक काउंसलिंग से वंचित रह जाते हैं, तो उन्हें दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में सोमवार को अधिकारियों से बात की जाएगी।

uptet-प्रथम चरण की काउंसलिंग का अंतिम दिन आज

uptet-प्रथम चरण की काउंसलिंग का अंतिम दिन आज
लखनऊ : प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में चल रही भर्ती में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों को एक और इम्तहान से गुजरना होगा। यह परीक्षा प्रशिक्षण के सैद्धान्तिक टीचिंग पर आधारित होगी। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षु शिक्षक ही नियमित भर्ती में लिए जाएंगे। इसके लिए 2011 में ही शासनादेश जारी कर दिया गया था। दूसरी ओर डायट मुख्यालयों पर चल रही काउंसलिंग में 35 फीसद आवेदक ही शामिल हो रही हैं। पहले दो दिनों में स्थिति काफी खराब थी, लेकिन काउंसलिंग का कल अंतिम दिन होने के बाद कुछ बेहतर हालात हो सकते हैं। पौने तीन वर्ष बाद हो रही इस भर्ती को लेकर अभी भी कई पेंच हैं। चयनित होने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को छह महीने के दौरान 7300 रुपये महीने के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी के स्तर से एक इम्तहान होगा और इसमें उत्तीर्ण होने पर ही स्थायी नियुक्ति पत्र दिये जाएंगे और तभी वह सहायक अध्यापक कहलाएंगे और उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी। प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को लीड कर रहे एक बड़े अधिकारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह भर्ती 2011 के मानकों में हो रही है। उसमे पहले से ही परीक्षा की व्यवस्था थी। इसका पालन कराया जाएगा। इसमें फेल होने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। दोबारा प्रयास में भी कामयाब नहीं हुए तो फिर फेल प्रशिक्षु शिक्षकों को बाहर का रास्ता देखना तय है। इसको लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जब भर्ती टीईटी की मेरिट से हो रही है और बीएड तथा बीटीसी की परीक्षा के बाद टीईटी का इंतहान की मेरिट से भर्ती हो रही तो फिर एक और परीक्षा को थोपने के विरोध होगा, लेकिन अभी वह भर्ती पूरी होने तक आगे की सभी रणनीतियों पर मौन ही रहेंगे। दूसरी ओर डायट काउंसलिंग सेंटर पर दूसरे दिन की काउंसलिंग में कुछ भीड़ रही है और 31 को काउंसलिंग का अंतिम दिन है। प्रथम चरण की काउंसलिंग में 35 फीसद आवेदकों के ही शामिल होने की संभावना है। इसकी वजह कि मेरिट में बेहतर आवेदक कई जिलों में एक साथ चयनित हो गये हैं, लेकिन काउंसलिंग में वह सभी जगह शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे में उनकी सीटें खाली रहना तय है। अभी जिलों में रिक्तयों की संख्या के आधार पर भी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल कराये जा रहे हैं। 35 फीसद आवेदक ही हो रहे शामिल प्रथम चरण की काउंसलिंग का अंतिम दिन आज

news -RS 31/08/2013

uptet prt-सुनवाई 13 सितम्बर को होगी।

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद :
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक
विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के
खाली पदों को भरने
की प्रक्रिया के
मानकों को लेकर दाखिल
अपीलों की सुनवाई 13
सितम्बर को होगी।
न्यायमूर्ति एलके महापात्र
तथा न्यायमूर्ति अमित
स्थालेकर की खण्डपीठ ने
दिया है। अपीलों में चयन के
लिए टीईटी के प्राप्तांक को आधार बनाए जैसे कई मुद्दे
याचिकाओं में उठाए गए हैं।
पूर्णपीठ द्वारा सहायक
अध्यापकों की भर्ती में
टीईटी को अनिवार्य करार
देने के फैसले के बाद चयन के आधार कोलेकर विवाद खड़ा हुआ है।
पूर्णपीठ ने इस प्रकरण
को बिना निर्णीत किए
संबंधित खण्डपीठ को वापस कर
दिया था। चयन का मानक तय
न होने के कारण अध्यापकों के खाली पदों को नहीं भरा जा
जिसके चलते प्रदेश में प्राथमिक
शिक्षा पाने का मूल अधिकार
का पालन नहीं हो पा रहा है।

news source-dainik  jagran

राजकीय शिक्षकों की सेवानिवृति आयु 62 वर्ष करने की तैयारी

राजकीय शिक्षकों की सेवानिवृति आयु 62 वर्ष करने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में राजकीय स्कूल के शिक्षकों की सेवानिवृति आयु 62 वर्ष करने के साथ ही शासन डेढ़ वर्ष से वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी) के लिए जूझ रहे राजकीय शिक्षकों को अब इसका लाभ देगा। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए प्रस्ताव भी बनाकर भेज दिया है। इससे लगभग दस हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे। साथ ही रिक्त पदों पर पदोन्नति की भी कवायद तेज हो गई है।

गौरतलब है कि राज्य शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा से मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा था। बीते दिनों माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विनोद सिंह 'पंडितजी' की उपस्थिति में निदेशालय के अधिकारियों से संघ के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। इसमें निदेशक वासुदेव यादव और उप शिक्षा निदेशक साहब सिंह निरंजन व अन्य अधिकारी शामिल थे। उन्होंने बताया कि राजकीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर भी कार्यवाही चल रही है। संघ के अध्यक्ष पारस नाथ पांडेय ने एसीपी समेत अन्य मांगें रखीं। निदेशक ने बताया कि राज्यकर्मियों की ही भांति राजकीय शिक्षकों को भी एसीपी देने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। राज्यमंत्री विनोद सिंह ने कहा कि इसके लिए जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया जाएगा। इस दौरान रिक्तयों के सापेक्ष भर्ती व पदोन्नति का मुद्दा भी उठा। बताया गया 2000 से प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन नहीं हुआ है। 90 फीसदी इंटर कालेजों में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य नहीं हैं। शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए वे स्वयं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से वार्ता करेंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन हो रहा है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वार्ता में शासन की ओर से संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार और राजकीय शिक्षक संघ की महामंत्री छाया शुक्ला भी उपस्थित रहीं।

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कैट के परिणाम में बड़ी गड़बड़ी-

कैट के परिणाम में बड़ी गड़बड़ी-अपलोड करने में बढ़ाए गए 80 परीक्षार्थी के अंक, जांच के आदेश

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : देश के 13 भारतीय प्रबंध संस्थानों (आइआइएम) के साथ अन्य नामचीन बिजनेस स्कूलों में प्रवेश के माध्यम कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) के परिणाम में भी खेल शुरू हो गया है। कैट की वेबसाइट का रखरखाव करने और उस पर रिजल्ट डालने वाली लखनऊ की मेसर्स वेब वीवर्स नामक संस्था ने कैट 2012 के स्कोर में गड़बड़ी कर 80 परीक्षार्थियों के अंक बढ़ा दिये।

गड़बड़ी पता चलने पर कैट 2012 का आयोजन करने वाले आइआइएम कोझिकोड ने संस्था के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने भी मामले की जांच के लिए भारतीय प्रबंध संस्थानों के प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है।

आइआइएम कोझिकोड ने 11 अक्टूबर से छह नवंबर तक कैट की परीक्षा आयोजित करायी थी। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का मूल्यांकन कार्य तो मेसर्स प्रोमेट्रिक्स संस्था ने किया लेकिन कैट की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम को अपलोड करने वाली संस्था वेब वीवर्स ने कुछ परीक्षार्थियों के अंक बढ़ा दिये। शिकायत मिलने पर वेबसाइट पर प्रदर्शित रिजल्ट का जब मास्टर डाटा सीडी से मिलान किया गया तो 80 ऐसे परीक्षार्थी मिले जिनके नंबर बढ़ाये गए थे।

आइआइएम कोझिकोड की एडमिशन कमेटी के चेयरमैन प्रो.एसएसएस कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जे.रवींद्र गौड के मुताबिक इस मामले में कोझिकोड पुलिस ने लखनऊ पुलिस से अब तक कोई संपर्क नहीं किया है। प्रो.कुमार के मुताबिक दाखिले के लिए आइआइएम ने प्रोमेट्रिक्स की उपलब्ध करायी गई मास्टर डाटा सीडी का इस्तेमाल किया, इसलिए रिजल्ट में की गई छेड़छाड़ से किसी भी आइआइएम की प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई। अलबत्ता दाखिले के लिए कैट का स्कोर इस्तेमाल करने वाले कई अन्य प्रबंध संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इनमें से कई प्रबंध संस्थान कैट की वेबसाइट से ही स्कोर लेते हैं। लिहाजा ऐसे संस्थानों को सतर्क करते हुए उन्हें उन 80 परीक्षार्थियों के टेस्टिंग आइडी उपलब्ध करा दिये गए हैं जिनके अंक बढ़ाये गए हैं।

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तीन साल से रिजल्ट अपलोड कर रही संस्था : इस मामले में आरोपों के घेरे में आयी वेब वीवर्स लखनऊ की संस्था है। 2010 में जब आइआइएम लखनऊ ने कैट आयोजित किया था तो उसने कैट की वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के लिए वेब वीवर्स का चयन किया था। आइआइएम लखनऊ के एडमिशन कमेटी के चेयरमैन प्रो. आशुतोष सिन्हा ने बताया कि संस्थान ने वेब वीवर्स के साथ एक वर्ष का करार किया था। संस्था के काम से संतुष्ट होने पर 2011 में कैट आयोजित करने वाले आइआइएम कलकत्ता और 2012 में आइआइएम कोझिकोड ने भी वेब वीवर्स को दी गई यह जिम्मेदारी बरकरार रखी।

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पते पर नहीं मिला संस्था का दफ्तर : वेब वीवर्स की वेबसाइट पर कंपनी का कोई पता नहीं दर्ज है। आइआइएम लखनऊ में पहले से दर्ज जो पते हासिल हुए उनमें से हजरतगंज के लारेंस टेरेस मोहल्ले के पते पर वेब वीवर्स का कोई दफ्तर नहीं मिला। ऐशबाग के पते पर संस्था का वर्कशॉप

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आप स्नातक या परास्नातक कर रहे हैं तो उसके साथ भी एक पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो मान्य है।

प्री एडमिशन काउंसिलिंग में कुलपति करेंगे संवाद

इलाहाबाद : अगर आप स्नातक या परास्नातक कर रहे हैं तो उसके साथ भी एक पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो मान्य है। ऐसी कई छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारियां न होने से हम अपने इर्द-गिर्द के अच्छे अवसरों को गंवा देते हैं। इस दिशा में विद्यार्थियों, गृहणियों, कामगारों, व्यापारियों और सैनिकों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने प्री एडमिशन काउंसिलिंग शुरू की है। इस अवसर पर कुलपति प्रो. एके बख्शी विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में छात्रों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। काउंसिलिंग यूपीआरटीओयू के इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र द्वारा तीन जुलाई को आयोजित की गई है। इसके लिए नामांकन शुरू हो गया है।

क्षेत्रीय समन्वयक डॉ. हरीश चंद्र जायसवाल ने बताया कि काउंसिलिंग में इंटरमीडिएट में सफल विद्यार्थी, गृहणियां, कामकाजी लोगों, व्यापारी और प्रतियोगी छात्रों को मौका दिया गया है। प्री एडमिशन काउंसिलिंग में इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आने वाले अध्ययन केंद्रों के छात्र भी शामिल हो सकते हैं। काउंसिलिंग में विद्यार्थियों को सूचना विवरणिका व जिज्ञासा पुस्तक उपहार स्वरूप दी जाएगी।

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UPTET-बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं

news source-dainik jagran 18/04/2013

UPTET-बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी की अनिवार्यता मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष बुधवार को सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। प्रदेश के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने अदालत को जानकारी दी कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति केवल टीईटी पास अभ्यर्थियों से ही की जाएगी। शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करने की सरकारी योजना के बावत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह शैक्षिक अनिवार्य अर्हता के लिए किया जा रहा है, किन्तु सरकार बिना टीईटी उत्तीर्ण किए किसी की भी नियुक्ति नहीं करेगी। इस मुद्दे पर दो दिन की बहस के बाद पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
टीईटी को लेकर उठे विधिक प्रश्नों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, एसपी शाही तथा पीकेएस बघेल की पूर्ण पीठ कर रही है। अपर महाधिवक्ता सीवी यादव 23 अगस्त 11 से टीईटी अनिवार्य अधिसूचना आने के बाद नवंबर 11 तक नियुक्त हुए हजारों विशिष्ट बीटीसी के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की और कहा कि इन नियुक्तियों को किसी याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। याचियों का कहना था कि वे प्रशिक्षित है और उनका चयन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हुआ था।
ऐसे में विशिष्ट बीटीसी चयनित लोगों को टीईटी उत्तीर्ण करने से छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि एनसीटीई की गाइडलाइन व नियमावली तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
ऐसे में विशिष्ट बीटीसी चयनित लोगों को टीईटी उत्तीर्ण करने से छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि एनसीटीई की गाइडलाइन व नियमावली तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

UPTET-टीईटी मामले की सुनवाई 16 को

UPTET-टीईटी मामले की सुनवाई 16 को
जाब्यू, इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता मुद्दे पर गठित इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने राज्य सरकार व याची अधिवक्ताओं से 12 अप्रैल तक लिखित बहस दाखिल करने की छूट दी है। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 16 अप्रैल नियत की गयी है।
शिव कुमार शर्मा की याचिका पर संदर्भित विधि प्रश्नों की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ कर रही है। कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति बिना टीईटी पास किये हो सकती है या नहीं। बीएड डिग्रीधारी को भी नियुक्ति का अवसर मिलेगा या नहीं तथा नियुक्ति मानक क्या क्वालिटी मार्क होगा या उसमें टीईटी के अंक भी शामिल होंगे। इस पर फैसले के बाद 72 हजार से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता खुल सकेगा।
news source-dainik jagran
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UPTET-non tet BEd. case
Court No. - 29
Case :- WRIT - A No. - 12908 of 2013
Petitioner :- Shiv Kumar Sharma
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Anil Bhushan,Adarsh Bhushan,Rahul Agrawal
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhter,R.B.Yadav
Hon'ble Sunil Ambwani,J.
Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.

UPTET-ट्रेनी टीचरों की भर्ती में महिला आरक्षण की याचिका खारिज

UPTET-ट्रेनी टीचरों की भर्ती में महिला आरक्षण की याचिका खारिज 
जाब्यू, इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में टेनी टीचरों की भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित किए जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने नीरज राय की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे में पद खाली रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मसला है, जिसके लिए कोर्ट समादेश जारी नहीं कर सकती।

अनुदेशक भर्ती अभ्यर्थियों की याचिका खारिज

अनुदेशक भर्ती अभ्यर्थियों की याचिका खारिज
इलाहाबाद । विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला माना जिसमें अल्पकालीन योजना के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं। रामविजय यादव और अन्य की ओर से याचिका दाखिल कर अनुदेशक भर्ती के लिए जारी शासनादेश को चुनौती दी गई थी। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि नियुक्तियां मात्र 11 माह के लिए की जा रही हैं।

UP ANUDESHAK BHARTI-Case :- WRIT - A No. - 14092 of 2013

anudeshak bharti se sambhandit case ko court ne khariz kar diya hai
Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 14092 of 2013
Petitioner :- Ramvijai Yadav
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K.Yadav,R.A.Akhtar

UPTET-uptet prt, next hearing date is 16/04/2013

UPTET-uptet  prt ,next hearing date  is 16/04/2013.........aaj sunvai me tet merit par koi charcha nahi huaa.
aaj allahabad highcourt me uptet prt se related non tet bed par sunvai karte huye court ne non tet bed pach ko aur sarkari pach ko likhit roop se apna pach rakhne ke liye mauka diya.ab 16/04/2013 ko is mudde par sunvai honga.vaise sarkari vail aur ncte ke vakil ne non tet bed ko bahar rakhne ke pach me apna dalil diya.ab sabko likhit roop se apna pach rakhana hai.
note-aaj 3 /04/2013 ke sunvai me tet merit ya tet pass gudank merit par koi charcha nahi  huaa,aaj bahas ka mudda sirf non tet BEd. hi raha.stay 16 tarikh tak ke liye filhal barkarar hai.

UPTET-तीन अप्रैल को हो सकती है सुनवाई,शिक्षक भर्ती नियमावली का ब्यौरा हाईकोर्ट में पेश करेगी राज्य सरकार

UPTET-शिक्षक भर्ती नियमावली का ब्यौरा  हाईकोर्ट में पेश करेगी राज्य सरकार

•टीईटी जांच रिपोर्ट भी देगी सरकार
•तीन अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
•अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के लिए संशोधित की गई अध्यापक भर्ती नियमावली को भी हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगी। वह हाईकोर्ट की वृहद पीठ को बताएगी कि नियमावली में टीईटी मेरिट के स्थान पर शैक्षिक मेरिट को क्यों किया गया। इसके अलावा टीईटी की जांच रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि उसके तर्कों से हाईकोर्ट संतुष्ट होकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे सकता है। शिक्षक भर्ती मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होनी की उम्मीद है। वृदह पीठ ही यह तय करेगी कि शिक्षक भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ठीक है या नहीं।उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है।
राज्य सरकार इस कमी को देखते हुए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सीधे सहायक अध्यापक रखना चाहती है। इसके लिए 72,825 पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे गए। इन पदों के लिए 69 लाख आवेदन आए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने मेरिट सूची में आए हुए आवेदकों की 4 फरवरी 2013 से काउंसलिंग भी शुरू करा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में पहले डबल बेंच में शिक्षक भर्ती संबंधी मामले की सुनवाई हो रही थी। शिक्षक भर्ती में टीईटी को लेकर उठे सवालिया निशान पर पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट ने मांगा गया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने डबल बेंच को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अब यह मामला वृहद पीठ के हवाले कर दिया गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग अब इसके आधार पर वृहद पीठ के समक्ष पूरा मामला रखेगा। इसमें बताया जाएगा कि शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली बदली गई है। नियमावली में शैक्षिक मेरिट को आधार बनाया गया है। टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना गया है। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि टीईटी में गड़बड़ी की जांच रमाबाई नगर की पुलिस ने की थी। इस जांच के आधार पर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी भी जांच कर चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि हाईकोर्ट की वृहद पीठ उनके तर्कों से संतुष्ट होकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे देगी।
•टीईटी जांच रिपोर्ट भी देगी सरकार
•तीन अप्रैल को हो सकती है सुनवाई

UGC NET-यूजीसी नेट के नतीजे घोषित

UGC NET-यूजीसी नेट के नतीजे घोषित
नई दिल्ली। यूजीसी-नेट की पिछले साल 30 दिसंबर को हुई परीक्षा का परिणाम सोमवार रात घोषित कर दिया गया। इसमें 7.8 लाख प्रतिभागियों में से 39,226 सफल रहे हैं।
यूजीसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक 39,226 परीक्षार्थियों ने लेक्चररशिप की योग्यता हासिल कर ली है। इनमें से 3669 प्रतिभागियों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई किया है। मालूम हो कि परीक्षा देशभर में 77 सेंटरों पर हुई थी। इसमें 78 विषय पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न पूछे गए थे।

uppcs-पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा परिणाम के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी।

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा परिणाम के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की योजना को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। माना जा रहा है कि आयोग के नए चेयरमैन की ताजपोशी के बाद ही परिणाम आएगा।

सत्र नियमित करने के लोक सेवा आयोग के दावे में दम नहीं दिख रहा है। अब पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा को ही ले लिया जाय। यह दिसंबर 2011 में हुई थी। करीब एक साल बाद गत नवंबर में परीक्षा परिणाम घोषित करने की बात कही गई। लेकिन परिणाम नहीं आया। कुछ दिन बाद फरवरी और फिर मार्च में परीक्षा परिणाम आने के दावे किए गए। प्रतियोगी छात्र परिणाम घोषित करने की लगातार मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए वे कई बार आयोग कार्यालय पर प्रर्दशन कर चुके हैं। लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात। जाहिर है प्रतियोगी छात्रों के लिए दुश्वारियां बढ़ती जा रही है। पर उनका इंतजार अभी और लंबा होने वाला है। दरअसल आयोग के वर्तमान चेयरमैन मल्कियत सिंह 31 मार्च को सेवानिवृत होने वाले हैं। जाहिर है नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद ही परिणाम घोषित करना संभव होगा।

गौरतलब है कि नए चेयरमैन की नियुक्ति में काफी वक्त लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक परिणाम में विलंब के लिए चेयरमैन व आयोग के सदस्यों का एकमत नहीं होना एक प्रमुख कारण रहा है। फरवरी में परिणाम घोषणा करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई थी। सोमवार को आयोग की एक बैठक में परिणाम को लेकर चर्चा भी हुई। उधर सोमवार को ही प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के सचिव को संबोधित ज्ञापन देकर परिणाम शीघ्र घोषित करने का आग्रह किया।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र जून 2013 की परीक्षाएं 28 मई से शुरू

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र जून 2013 की परीक्षाएं 28 मई से शुरू होकर 22 जून 2013 तक चलेंगी। छात्रों को आपत्तियां दर्ज कराने का 10 दिन का समय दिया गया है। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट यूपीआरटीओयू.एसी.इन पर देखा जा सकता है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे ने बताया कि यदि किसी छात्र या परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक को कोई आपत्ति हो तो विश्वविद्यालय को 10 दिन के भीतर अवगत करा सकता है। इसके लिए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रादेशिक हेल्प काउंटर खोला गया है। परीक्षार्थी 0532-2447038 पर सुबह 10 बजे से सायं पांच बजे तक संपर्क कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को 24 मई के बाद प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे।

news source-dainik jagran

TET-केंद्र ने उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों को दी छूट, बस टीईटी पास करना होगा

TET-केंद्र ने उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों को दी छूट, बस टीईटी पास करना होगा
बीएड-बीटीसी ही नहीं स्‍नातक भ्‍ाी बनेंगे शिक्ष्‍ाक
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अब यूपी समेत 13 राज्यों को विशेष छूट प्रदान की है। इन राज्यों में बीटीसी अथवा बीएड का कोर्स कर चुके बेरोजगारों के अलावा सामान्य स्नातक भी टीईटी (शिक्षक योग्यता परीक्षा) पास कर शिक्षक बन सकेंगे। अभी तक केवल प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ही टीईटी परीक्षा में शामिल होने की छूट थी।
उल्लेखनीय है सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश में लगभग बीस लाख शिक्षकों के नए पद सृजित हुए थे। इनमें से 12 लाख से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है, लेकिन सात लाख पद अभी भी भरे जाने हैं, जबकि पहली अप्रैल से पूरे देश में आरटीई एक्ट प्रभावी हो जाएगा। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बार-बार टीईटी कराने के बाद भी प्रशिक्षित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती में पीछे रहने वाले राज्यों के अनुरोध पर बीएड की डिग्री हासिल करने वालों को भी प्राइमरी शिक्षक बनने की छूट दी गई, लेकिन काफी पद नहीं भरे जा सके हैं। इन राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षक तो हैं, लेकिन वे टीईटी नहीं पास कर पा रहे हैं।
मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने बताया इस समस्या को दूर करने के लिए 13 राज्यों में अप्रशिक्षित सामान्य ग्रेजुएट को भी टीईटी में शामिल होने तथा परीक्षा पास करने पर सीधे शिक्षक नियुक्त करने की छूट दे दी गई है। छूट पाने वाले राज्यों में बिहार में 2,05,378 तथा उत्तर प्रदेश में 1,59,087 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनके अलावा जिन राज्यों में स्नातकों को सीधे शिक्षक पद पर भर्ती की छूट दी गई है उनमें हिमाचल प्रदेश में 2203, उत्तराखंड में 9270, पश्चिम बंगाल में 61,623 तथा मध्य प्रदेश 79,110 पद रिक्त हैं।

UPPCS-लोअर ही नहीं यूडीए एलडीए की भी भर्ती

UPPCS-लोअर ही नहीं यूडीए एलडीए की भी भर्ती

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द आयोजित करेगा परीक्षाइलाहाबाद । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगी अब अवसरों के लिए तैयार हो जाएं। आने वाले तीन महीने में उन्हें एक के बाद एक लगातार तीन बड़े अवसर मिलने जा रहे हैं। पीसीएस-2013 के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अगले महीने समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा के तकरीबन 400 पदों के लिए आवेदन मांगे जाने की तैयारी है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकलने तक पदों की यह संख्या 800 से अधिक होने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं इसके साथ वन सरंक्षक के 500 से अधिक पदों पर भी भर्ती होगी। दोनों तरह के इन पदों के लिए नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है। अगले महीने इसके जारी होने की उम्मीद है। भर्ती का यह सिलसिला यहीं नहीं थमने जा रहा। इसके तुरंत बाद लोअर सबऑर्डिनेट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है।
पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट तथा समीक्षा-अधिकारी स्नातक योग्यता वाली आयोग की इन तीन भर्तियों का सभी प्रतियोगियों को बेसब्री से इंतजार होता है। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर में पीसीएस और लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती की परीक्षा का कार्यक्रम तो घोषित किया गया है, लेकिन समीक्षा अधिकारी के साथ वन संरक्षक भर्ती के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में इन दोनों भर्तियों की घोषणा प्रतियोगियों के लिए चौंकाने वाली होगी। बाधा नहीं आई तो अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होने के साथ आवेदन भी शुरू हो जाएगा। आयोग ने लोअर सबऑर्डिनेट में शामिल पदों पर भर्ती के लिए भी 28 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा कराने की घोषणा की है।

UPPCS-पीसीएस को आवेदन आज से(23/03/2013)

UPPCS-पीसीएस को आवेदन आज से(23/03/2013)
इलाहाबाद। पीसीएस-2013 के लिए शनिवार से आवेदन किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इसकी सूचना आयोग वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आवेदन सिर्फ आनलाइन किया जा सकेगा। इससे संबंधित जानकारी भी साइट पर लोड कर दी गई है। आवेदन फीस 20 अप्रैल तक जमा होगी। फार्म 25 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे।

NEWS SOURCE-AMAR UJALA
for more details related to uppcs log on http://uppsc.up.nic.in/

UP-अशंकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशि‍क परिवर्तन

UP-अशंकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशि‍क परिवर्तन
प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही 43 हजार अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के लिए एक बार फिर विज्ञापन को संशोधित किया गया है। नये शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थियों के विभिन्न कक्षाओ में प्राप्त अंकों के योग के स्थान पर अब अंकों के योग के औसत के अनुसार वर्गवार वरीयता सूची जारी की जायेगी।
उत्तर प्रदेश शासन के सचिव सुनील कुमार द्वारा जारी शासनादेश 22-02-2013 के द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशिक परिवर्तन किया गया है, उक्‍त शासनादेश के अनुसार आवेदन पत्र में उल्लि‍खि‍त हाईस्‍कूल, इण्‍टरमीडिएट, स्‍नातक एवं सम्‍बन्धित डिग्री/­डिप्‍लोमा के प्राप्‍ताकों के प्रतिशत के योग के स्‍थान पर औसत के आधार पर वरीयता सूची, वर्गवार, श्रेणीवार प्रथक-2 अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी । दो अभ्‍यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु भी बराबर होगी तो उनके एलफाबेटस नाम के आधार पर वरीयता दी जायेगी। अशंकालिक अनुदेशकों का मानदेय नकद/चेक के माध्‍यम से नहीं किया जायेगा, उनको सीधे खाते में धनराशि प्रेषित की जायेगी, इस हेतु खण्‍ड शिक्षा अधिकारी को सम्‍बन्धित प्रधानाध्‍यापक से उपस्थिति सत्‍यापन कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्‍ध करायी जायेगी, तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सम्‍पादित की जायेगी

news source-JNI

betet- मा. शिक्षक नियुक्ति से हटी रोक, सहरसा की पात्रता परीक्षा रद

betet- मा. शिक्षक नियुक्ति से हटी रोक, सहरसा की पात्रता परीक्षा रद
पटना : पटना हाईकोर्ट ने सहरसा में माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई पात्रता परीक्षा को रद करते हुए शेष जिलों में नियुक्ति पर लगी रोक हटा ली है। पात्रता परीक्षा पिछले साल 17 फरवरी को हुई थी। अब यहां नए सिरे से परीक्षा होगी। अदालत ने अन्य जिलों में प्रश्नपत्र लीक होने के बाद की गई कार्रवाई के बारे में सरकार से जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की पीठ ने सोमवार को विल्सन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उच्चस्तरीय कमेटी भी गठित करने का निर्देश दिया। इसके लिए शिक्षा विभाग को 30 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि शिकायतें मिलने के बाद क्या कार्रवाई की गई थी? अगली तिथि को यह भी बताना होगा कि उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित की गई अथवा नहीं?

news source-dainik jagran

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uppcs 2013 online application---23/03/2013 last date--30/04/2013

uppcs 2013 online application---23/03/2013 last date--30/04/2013
अगले सप्ताह घोषित होगा पीसीएस 2011 का परिणाम
इलाहाबाद : प्रतियोगी छात्रों का इंतजार कुछ हद तक खत्म होने को है। पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद है अगले सप्ताह तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा। सब कुछ योजनाओं के अनुसार रहा तो इसके बाद साक्षात्कार करा कर जून तक अंतिम परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा 2011 की प्रारंभिक परीक्षा 26 जून 2011 को आयोजित की गई थी। आयोग को कुल 1,86,567 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जबकि परीक्षा में कुल 1,12,621 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। प्रारंभिक परीक्षा में करीब 9,140 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा दिसंबर 2011 में हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक आयोग की कोशिश है कि आने वाले तीन माह के दौरान साक्षात्कार कराकर अंतिम रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। इसके बाद पीसीएस 2012 मुख्य परीक्षा के परिणाम पर काम शुरू होगा। पीसीएस 2012 मुख्य परीक्षा गत जनवरी में संपन्न हुई थी। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (लोअर सबार्डिनेट) 2008 व 2009 मुख्य परीक्षा के परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाने पर तेजी से काम चल रहा है।

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