UPTET-शिक्षक भर्ती नियमावली का ब्यौरा हाईकोर्ट में पेश करेगी राज्य सरकार
•टीईटी जांच रिपोर्ट भी देगी सरकार
•तीन अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
•अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के लिए संशोधित की गई अध्यापक भर्ती नियमावली को भी हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगी। वह हाईकोर्ट की वृहद पीठ को बताएगी कि नियमावली में टीईटी मेरिट के स्थान पर शैक्षिक मेरिट को क्यों किया गया। इसके अलावा टीईटी की जांच रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि उसके तर्कों से हाईकोर्ट संतुष्ट होकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे सकता है। शिक्षक भर्ती मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होनी की उम्मीद है। वृदह पीठ ही यह तय करेगी कि शिक्षक भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ठीक है या नहीं।उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है।
राज्य सरकार इस कमी को देखते हुए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सीधे सहायक अध्यापक रखना चाहती है। इसके लिए 72,825 पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे गए। इन पदों के लिए 69 लाख आवेदन आए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने मेरिट सूची में आए हुए आवेदकों की 4 फरवरी 2013 से काउंसलिंग भी शुरू करा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में पहले डबल बेंच में शिक्षक भर्ती संबंधी मामले की सुनवाई हो रही थी। शिक्षक भर्ती में टीईटी को लेकर उठे सवालिया निशान पर पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट ने मांगा गया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने डबल बेंच को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अब यह मामला वृहद पीठ के हवाले कर दिया गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग अब इसके आधार पर वृहद पीठ के समक्ष पूरा मामला रखेगा। इसमें बताया जाएगा कि शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली बदली गई है। नियमावली में शैक्षिक मेरिट को आधार बनाया गया है। टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना गया है। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि टीईटी में गड़बड़ी की जांच रमाबाई नगर की पुलिस ने की थी। इस जांच के आधार पर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी भी जांच कर चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि हाईकोर्ट की वृहद पीठ उनके तर्कों से संतुष्ट होकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे देगी।
•टीईटी जांच रिपोर्ट भी देगी सरकार
•तीन अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
•तीन अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
•अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के लिए संशोधित की गई अध्यापक भर्ती नियमावली को भी हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगी। वह हाईकोर्ट की वृहद पीठ को बताएगी कि नियमावली में टीईटी मेरिट के स्थान पर शैक्षिक मेरिट को क्यों किया गया। इसके अलावा टीईटी की जांच रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि उसके तर्कों से हाईकोर्ट संतुष्ट होकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे सकता है। शिक्षक भर्ती मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होनी की उम्मीद है। वृदह पीठ ही यह तय करेगी कि शिक्षक भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ठीक है या नहीं।उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है।
राज्य सरकार इस कमी को देखते हुए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सीधे सहायक अध्यापक रखना चाहती है। इसके लिए 72,825 पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे गए। इन पदों के लिए 69 लाख आवेदन आए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने मेरिट सूची में आए हुए आवेदकों की 4 फरवरी 2013 से काउंसलिंग भी शुरू करा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में पहले डबल बेंच में शिक्षक भर्ती संबंधी मामले की सुनवाई हो रही थी। शिक्षक भर्ती में टीईटी को लेकर उठे सवालिया निशान पर पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट ने मांगा गया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने डबल बेंच को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अब यह मामला वृहद पीठ के हवाले कर दिया गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग अब इसके आधार पर वृहद पीठ के समक्ष पूरा मामला रखेगा। इसमें बताया जाएगा कि शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली बदली गई है। नियमावली में शैक्षिक मेरिट को आधार बनाया गया है। टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना गया है। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि टीईटी में गड़बड़ी की जांच रमाबाई नगर की पुलिस ने की थी। इस जांच के आधार पर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी भी जांच कर चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि हाईकोर्ट की वृहद पीठ उनके तर्कों से संतुष्ट होकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे देगी।
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•तीन अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
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