BETET-प्रारंभिक शिक्षक के लिए आवेदन एक अगस्त से

प्रारंभिक शिक्षक के लिए आवेदन एक अगस्त से

जागरण ब्यूरो, पटना

राज्य सरकार ने शिक्षक नियोजन नियमावली में संशोधन के साथ ही नियोजन के संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम तय कर दिया है। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजन के लिए एक अगस्त से आवेदन लिया जाएगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गयी है। चयनित शिक्षकों को 21 से 23 नवंबर तक नियोजन पत्र जारी कर दिया जाएगा।

इधर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वालों को 15 जुलाई के बाद प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे।। शैक्षणिक योग्यता के अंक पत्र और शिक्षक पात्रता परीक्षा में हासिल अंक मिलाकर मेधा सूची का निर्माण होगा। 23 जुलाई को सभी नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। चयन संबंधी पहली सूची 22 सितंबर और अंतिम सूची 16 अक्टूबर को जारी होगी। इस बीच 9 से 15 जुलाई के बीच नियोजनकर्मियों को ट्रेनिंग मिलेगी। 21 जुलाई तक रोस्टर का काम पूरा कर लिया जाएगा। कक्षा एक से कक्षा पांच तथा कक्षा छह से कक्षा आठ के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। news source-dainik jagran 28/6/12

BPSC-वर्षो की बीपीएससी परीक्षाएं एकसाथ क्यों?(patna HC)

वर्षो की बीपीएससी परीक्षाएं एकसाथ क्यों?
पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से पूछा है-'कई वर्षो की परीक्षाएं एकसाथ क्यों ली जाती हैं?' आयोग को एक महीने में इस सवाल का जवाब देना है। उसे कोर्ट में हलफनामा दायर करना है।

मुख्य न्यायाधीश रेखा एम.दोषित एवं न्यायाधीश ए.अमानुल्लाह की खंडपीठ ने बुधवार को संजय कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को हलफनामा दायर करने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील दयाशंकर प्रसाद ने एकसाथ कई परीक्षाओं के आयोजन पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाना सरासर गलत है। प्रतियोगियों के साथ अन्याय है। कुछ वर्षों की लंबित परीक्षाएं एकसाथ लेने से प्रतियोगियों को परीक्षा में शामिल होने का अधिकतम अवसर नहीं मिलता है। यह नियमानुकूल भी नहीं है।

कोर्ट को बताया गया कि 2008 में 48 वीं से लेकर 52 वी तक की परीक्षा एकसाथ ली गई। इसी प्रकार 2011 में 53 वीं, 54 वीं एवं 55 वीं परीक्षाएं एकसाथ होने का विज्ञापन निकला। विगत कुछ साल से ऐसा हो रहा है।source-dainik jagran 28/6/12

uptet-cutoffmarks for sc/st-No further relaxation can be provided by this Court(hc)

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 25147 of 2012

Petitioner :- Rajendra Singh And Anr.
Respondent :- State Of U.P. And Anr.
Petitioner Counsel :- Aashish Shrivastav
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Arun Tandon,J.
According to the petitioners the cut of merit fixed at 55% for the S.C. and S.T. candidates in respect of the T.E.T. examination is further liable to be reduced to 50%, in as much as O.B.C. category, which were not provided any such relaxation earlier, have also been provided relaxation of 5%.
I am of the considered opinion that it is for the Appointing Authority/Selecting Authority to determine the cut of merit. In the facts of the case, such cut of merit has been prescribed 5% lower viz. a viz. the general category candidates. No further relaxation can be provided by this Court.
Writ petition is misconceived and the same is dismissed.
Order Date :- 22.5.2012
Shekhar

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1897066

SSC-कर्मचारी चयन आयोग को हलफनामा दायर करने का निर्देश

कर्मचारी चयन आयोग को हलफनामा दायर करने का निर्देश
पटना हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय प्रारंभिक जांच परीक्षा में कई गड़बड़ियों को लेकर कर्मचारी चयन आयोग को तीन सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। पीटी की परीक्षा में असफल हुए 40 याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बड़े पैमाने पर प्रश्न एवं उत्तर में गलतियां थीं। इसके बावजूद प्रतियोगियों को अंक दिए गए।
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 10 माडल उत्तर गलत पाए गए। परीक्षा में गणित के सवाल पूछे गए, जिसे नहीं पूछा जाना चाहिए था। मंगलवार को न्यायाधीश पीसी वर्मा की पीठ ने सुनवाई करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा। बताते चलें कि स्नातक स्तरीय पीटी की परीक्षा पिछले साल 28 नवंबर को हुई थी और रिजल्ट इस साल 15 अप्रैल को आया। source-dainik jagran 27/6/12

bihar-3493 सहायक प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति की मंजूरी

3493 सहायक प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति की मंजूरी
पटना,  बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उसके अधिनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में रिक्त 3493 सहायक प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति किये जाने को सोमवार को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव रविकांत ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में अध्ययरत छात्रों की संख्या और कोर्स आदि के आधार पर उन्हें युक्तिसंगत बनाए जाने को अपनी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।

उन्होंने कहा कि इस आधार पर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या अब 10008 होगी और उसमें से रिक्त 3493 सहायक प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है।

BETET- 23 जिलों से नहीं आई शिक्षकों की रिक्तिया

BETET- 23 जिलों से नहीं आई शिक्षकों की रिक्तिया
पटना : शिक्षा विभाग ने मंगलवार को बैठक में भाग नहीं लेने वाले 11 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) से स्पष्टीकरण पूछा है। विभाग का अधिकारियों से सवाल है-क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए? बैठक में महज 15 जिलों से शिक्षकों की रिक्तियों की सूची मिली। शेष 23 जिलों से रिपोर्ट नहीं आई।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक केके सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यालयों संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर निदेशक ने गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, लखीसराय और शेखपुरा जिले से उपलब्ध रिक्तियों संबंधी रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया। उनके अनुसार सभी जिलों से रिपोर्ट आने पर शिक्षकों के खाली पदों की वास्तविक संख्या की जानकारी हो सकेगी। वैसे शेष जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है।

उन्होंने बैठक में शामिल अधिकारियों को हिदायत दी कि रिक्तियों की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। यदि तय समयसीमा के अंदर रिपोर्ट नहीं मिली तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बैठक में जिलों से उपलब्ध कराए गए एससी-डीसी बिल की समीक्षा की गई।

source-dainik jagran 27/6/12

IIT-आईआईटी और सरकार के बीच प्रवेश परीक्षा विवाद हल हुआ

आईआईटी और सरकार के बीच प्रवेश परीक्षा विवाद हल हुआ
प्रवेश परीक्षा को लेकर आईआईटी और सरकार के बीच के विवाद का बुधवार को हल निकल आया। दोनों पक्षों के बीच अगले साल से साझा परीक्षाएं कराने पर सहमति बन गई।

नये प्रारूप के मुताबिक एक एडवांस परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान उन छात्रों पर दाखिले के लिए गौर करेंगे जो विभिन्न बोर्डों के शीर्ष 20 फीसदी में आते हैं।

बैठक के बाद आईआईटी काउंसिल के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है जिसमें स्क्रीनिंग का मापदंड तय कर हर बोर्ड के शीर्ष 20 फीसदी छात्रों को आईआईटी में दाखिले के योग्य माना जायेगा।

उन्होंने कहा कि इसे वर्ष 2013 से लागू किया जाएगा। शीर्ष निर्णायक निकाय आईआईटी काउंसिल की बैठक में इस बात पर सहमति बनी। इस निकाय में इन सभी 16 संस्थानों के निदेशक और सरकार के प्रतिनिधि हैं।

BETET-रिक्ति अधिक और टीईटी पास महिला शिक्षक कम

 BETET-रिक्ति अधिक और टीईटी पास महिला शिक्षक कम

पटना। शिक्षा विभाग ने टीईटी पास अभ्यर्थियों को प्रारंभिक कक्षाओं में नियोजित करने के लिए आवेदन जमा करने का शिडय़ूल जारी कर दिया है। आवेदन टीईटी उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 1 लाख 47 हजार 984 लोगों को सफल घोषित किया था। हालांकि इनमें 21 हजार 357 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कक्षा एक से पांच (पेपर-1) और कक्षा 6 से 8 (पेपर-2) दोनों में उत्तीर्ण हैं।
इस तरह टीईटी पास करने वालों की वास्तविक संख्या 1 लाख 26 हजार 627 ही बचती है। बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली अधिनियम में आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर नियोजन में इस पर अमल हुआ तो शिक्षा विभाग चाहकर भी आधे पदों को भी नहीं भर पाएगा। विभाग के प्रवक्ता आर एस सिंह भी इसे स्वीकारते हैं।
हालांकि उनका कहना है कि फार्म जमा हो जाने के बाद ही यह अंदाजा लग सकेगा कि किस नियोजन इकाई के पास कितने महिला और कितने पुरुष अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की मंशा कक्षा एक से 8 में फिलहाल सवा लाख शिक्षकों को नियुक्त करने की है।
हालांकि इतने महिला-पुरुष प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं। आरटीई कानून के तहत टीईटी पास अभ्यर्थी ही अब शिक्षक बन पाएंगे। इस कानून के मुताबिक छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 करने के लिए राज्य में 3 लाख और शिक्षकों की जरूरत है।
शिक्षा विभाग फिलहाल सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर इसे 35:1 करने की जुगत में है। पर टीईटी पास अभ्यर्थियों का विश्लेषण करनें तो एक लाख 47 हजार में महज 37 हजार 335 महिलाएं जबकि 1 लाख 10 हजार 649 पुरुष शिक्षक बनने के पात्र हुए हैं।
प्राथमिक कक्षा में केवल 13261 महिलाएं उत्तीर्ण हैं। जबकि इस श्रेणी में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या 476 हजार 469 है। मध्य विद्यालयों के लिए टीईटी उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या 24 हजार 74 है जबकि पुरुषों की संख्या 63 हजार 180 है।
इस तरह नए नियोजन के बाद भी प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों का टोटा बना ही रहेगा क्योंकि महिला अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता इतनी कम है कि इनका 50 प्रतिशत पूरा करना संभव नहीं है।

news source-hindutan news paper 26/6/12

IIT-बोर्ड टॉपरों के लिए आसान होगी आइआइटी की राह

ठ्ठ राजकेश्वर सिंह, नई दिल्ली केंद्रीय इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए एकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) के कड़े विरोध के बीच नया रास्ता निकल सकता है। तब आइआइटी की बात भी रह जाएगी और स्कूल बोर्ड के अंकों को भरपूर तवज्जो (वेटेज) भी मिल जाएगी। आइआइटी काउंसिल ने नये फार्मूले को मंजूरी दी तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस में ऑल इंडिया रैंक में ऊंचा मुकाम हासिल करने वाले छात्रों को स्कूल बोर्ड के टॉप 20 से 30 प्रतिशत छात्रों में शामिल होना जरूरी हो जाएगा

BETET-appointment process will start from the first week of August

BETET-(PATNA) The candidates who passed the Teachers Eligibility Test (TET) will soon get jobs in the primary schools. Education department officials said the appointment process will start from the first week of August.

About 1.25 lakh aspirants have passed the TET of which result was published on May 14, said education department joint secretary and spokesman R S Singh. Of them 37,335 aspirants were female. Singh said the appointment schedule has been prepared and being sent to all the district education officials. All of them will get appointment letters by the end of this year, he added. The candidates who passed TET are required to submit their applications from August 8 to September 8

The department is also preparing to release schedule for appointment of secondary schools and it is expected that about 20,000 teachers will be appointed.

Drawing the attention of the centre, the state education department has pleaded for opening of at least 4,000 high schools in Bihar in order to open one high school in each panchayat. This demand was put before ministry of human resources development under secretary Vrinda Swaroop in course of her meeting with education department principal secretary Amrjit Sinha.

She was told that Bihar has only 3,000 high schools of which 1,000 were upgraded to plus 2 but still teachers have not been appointed there. Under the Sarva Siksha Abhiyan, the centre has provided fund for the construction of extra classrooms in the existing schools. Bihar officials pointed out that fund had not been released for the purpose.

News Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/Bihar-to-appoint-1-25-lakh-primary-teachers/articleshow/14387397.cms 

AIPMT-एआइपीएमटी का संशोधित परिणाम जारी

एआइपीएमटी का संशोधित परिणाम जारी
इलाहाबाद : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को ऑल इंडिया प्री मेडिकल/प्री डेंटल परीक्षा का रिवाइज परिणाम जारी किया है। परिणाम सुप्रीम कोर्ट के सात जून 2012 को दिए गए आदेश के आलोक में रिवाइज किया गया है। रिवाइज परिणाम एआइपीएमटी.एनआइसी.इन पर देखा जा सकता है। सफल परीक्षार्थियों के रैंक लेटर जल्द की एआइपीएमटी की वेबसाइट पर अपलोड होंगे। ऑनलाइन काउंसिलिंग का विस्तृत विवरण एमओएचएफडब्ल्यू .एनआइसी.इन पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सात जुलाई 2012 को ऑनलाइन काउंसिलिंग के संदर्भ में दिए गए आदेश में कहा गया है कि एलॉटमेंट के लिए उपलब्ध सीटों के पांच गुणा परीक्षार्थियों को ऑनलाइन काउंसिलिंग में भाग लेने का मौका दिया जाए। इस आदेश के आलोक में सीबीएसई ने एआइपीएमटी का अंतिम परीक्षा परिणाम रिवाइज कर दिया है। एआइपीएमटी में 2200 के लगभग सीटें हैं। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद अब 11 हजार के परीक्षार्थी ऑनलाइन काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे। सीबीएसई द्वारा रिवाइज परिणाम के अनुसार मेरिट लिस्ट में सामान्य वर्ग के 470 से 375 अंक, एससी के 437 से 290, एसटी के 410 से 226, सामान्य वर्ग के 380 से 194 अंक पाने वाले विकलांग, एससी के 237 से 235 अंक पाने वाले विकलांग व 233 से 215 अंक पाने वाले एसटी के विकलांग परीक्षार्थी शामिल हैं।

source-dainik jagran 23/6/12

इग्नू में 15 जुलाई तक होंगे प्रवेश

इग्नू में 15 जुलाई तक होंगे प्रवेश
इलाहाबाद : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू है। परास्नातक, स्नातक, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और छह महीने के सर्टिफिकेट पाठयक्रम के जुलाई-2012 सत्र में प्रवेश लिया जा रहा है। प्रवेश फार्म इग्नू अध्ययन केंद्रों से लिए जा सकते हैं। एमबीए, बीएड के प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। यह जानकारी इग्नू समन्वयक डॉ. आरपी चतुर्वेदी ने दी। source-dainik jagran 23/6/12

UPTGT,UPPGT-मिलेगी ओएमआर शीट की प्रति, जारी होगी मेरिट

मिलेगी ओएमआर शीट की प्रति, जारी होगी मेरिट
इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए। आगामी परीक्षाओं में चयन बोर्ड ने ओएमआर शीट की एक प्रति परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को देने, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी वेबसाइट पर जारी करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. आरपी वर्मा ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से सही उत्तर जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिनों में अभ्यर्थियों द्वारा की गई आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों द्वारा निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद चयनित व असफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। चयन बोर्ड ने इसके अलावा प्रवेश पत्र भेजने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही मिलेगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। किसी भी अभ्यर्थी को डुप्लीकेट प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि प्रतियोगी परीक्षार्थी चयन बोर्ड से मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी करने की लंबे समय से मांग करते रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर जारी करने की भी मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन हुआ है। अभी तक सूचना के अधिकार के तहत बोर्ड द्वारा तय किए गए सही उत्तर मिलते थे। इस नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों को सहूलियत मिलेगी।source-dainik jagran 23/6/12

BETET-मा. विद्यालयों में नियुक्त होंगे 20 हजार शिक्षक

BETET-मा. विद्यालयों में नियुक्त होंगे 20 हजार शिक्षक
समीक्षा बैठक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा के कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय अपर सचिव को बताया गया कि प्रत्येक पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य में कुल 8442 पंचायत हैं। वर्तमान में 4 हजार माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जबकि 4 हजार और माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता है। श्रीमती स्वरूप ने राज्य सरकार से आरटीइ के आलोक में तैयारी की जानकारी ली। उन्होंने जानना चाहा कि आरटीइ के हिसाब से राज्य में और कितने शिक्षक तथा स्कूलों में कमरों की आवश्यकता है? उन्होंने प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाये जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में जितने मिडिल स्कूल माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किये गये हैं, उन विद्यालयों के भवन निर्माण और अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक राहुल सिंह समेत सभी निदेशालयों के निदेशक भी मौजूद थे।

source-dainik jagran 23/6/12

BETET-सवा लाख शिक्षकों की प्रारंभिक विद्यालयों में होगी(7 अगस्त को सभी नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षक नियोजन के लिए सूचना जारी करेगी)

BETET- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सवा लाख शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सफल हुए अभ्यर्थियों के आवेदन आगामी 8 अगस्त से सभी नियोजन इकाइयों में जमा होंगे, जो 8 सितम्बर तक लिये जायेंगे।
बहाली निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012 की कंडिका-17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने शिक्षक नियोजन संबंधी शिड्यूल तैयार किया है। उन्होंने बताया कि 30 जून तक जिलों द्वारा नियोजन इकाईवार रिक्त पदों एवं आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना सुनिश्चित कर ली जाएगी। इसके बाद सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को शिक्षक नियोजन संबंधी राज्यस्तरीय प्रशिक्षण आगामी 6 जुलाई को पटना में दिया जाएगा। 9 से 21 जुलाई तक नियोजन से जुड़े कर्मचारियों को जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियोजन मार्गदर्शिका के मुताबिक आगामी 7 अगस्त को सभी नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षक नियोजन के लिए सूचना जारी करेगी। 9 से 24 सितम्बर तक अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। 3 अक्टूबर को मेधा सूची का नियोजन समिति से अनुमोदन होगा और 6 अक्टूबर को उस मेधा सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। 8 से 22 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद 31 अक्टूबर तक आपत्तियों का निराकरण होगा और 5 नवम्बर को संशोधित मेधा सूची को प्रकाशित किया जाएगा। 9 से 17 नवम्बर तक मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 30 नवम्बर तक जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन होगा। 3 दिसम्बर को नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची को सार्वजनिक किया जाएगा।
SOURCE-dainik jagran 23/6/12