BETET- 23 जिलों से नहीं आई शिक्षकों की रिक्तिया
पटना : शिक्षा विभाग ने मंगलवार को बैठक में भाग नहीं लेने वाले 11 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) से स्पष्टीकरण पूछा है। विभाग का अधिकारियों से सवाल है-क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए? बैठक में महज 15 जिलों से शिक्षकों की रिक्तियों की सूची मिली। शेष 23 जिलों से रिपोर्ट नहीं आई।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक केके सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यालयों संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर निदेशक ने गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, लखीसराय और शेखपुरा जिले से उपलब्ध रिक्तियों संबंधी रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया। उनके अनुसार सभी जिलों से रिपोर्ट आने पर शिक्षकों के खाली पदों की वास्तविक संख्या की जानकारी हो सकेगी। वैसे शेष जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है।
उन्होंने बैठक में शामिल अधिकारियों को हिदायत दी कि रिक्तियों की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। यदि तय समयसीमा के अंदर रिपोर्ट नहीं मिली तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बैठक में जिलों से उपलब्ध कराए गए एससी-डीसी बिल की समीक्षा की गई।
पटना : शिक्षा विभाग ने मंगलवार को बैठक में भाग नहीं लेने वाले 11 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) से स्पष्टीकरण पूछा है। विभाग का अधिकारियों से सवाल है-क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए? बैठक में महज 15 जिलों से शिक्षकों की रिक्तियों की सूची मिली। शेष 23 जिलों से रिपोर्ट नहीं आई।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक केके सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यालयों संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर निदेशक ने गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, लखीसराय और शेखपुरा जिले से उपलब्ध रिक्तियों संबंधी रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया। उनके अनुसार सभी जिलों से रिपोर्ट आने पर शिक्षकों के खाली पदों की वास्तविक संख्या की जानकारी हो सकेगी। वैसे शेष जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है।
उन्होंने बैठक में शामिल अधिकारियों को हिदायत दी कि रिक्तियों की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। यदि तय समयसीमा के अंदर रिपोर्ट नहीं मिली तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बैठक में जिलों से उपलब्ध कराए गए एससी-डीसी बिल की समीक्षा की गई।
source-dainik jagran 27/6/12