फर्रुखाबाद: बीते दो दिन से सर्वर में आ रही खामियों की बजह से टीईटी शिक्षक अभ्यर्थी अपने फार्म बेबसाइट पर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। जिसके लिए साइबर कैफे पर अभ्यर्थियों की लाइनें लगीं हुईं थी। लेकिन रविवार व सोमवार को बेबसाइट सर्वर बिलकुल ठप हो जाने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने एनआईसी को बेबसाइट ठीक करने के निर्देश दिये। वहीं फार्म अपलोड़ करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी किये जाने के निर्देश दिये।
Monday, December 31, 2012
UPTET-टीईटी शिक्षकों के आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी तक बढ़ी
फर्रुखाबाद: बीते दो दिन से सर्वर में आ रही खामियों की बजह से टीईटी शिक्षक अभ्यर्थी अपने फार्म बेबसाइट पर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। जिसके लिए साइबर कैफे पर अभ्यर्थियों की लाइनें लगीं हुईं थी। लेकिन रविवार व सोमवार को बेबसाइट सर्वर बिलकुल ठप हो जाने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने एनआईसी को बेबसाइट ठीक करने के निर्देश दिये। वहीं फार्म अपलोड़ करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी किये जाने के निर्देश दिये।
UPTET-63 लाख हैं कतार में
UPTET-63 लाख हैं कतार में
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती आवेदनों के लिहाज से एक नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। अभ्यर्थियों की ओर से 63.5 लाख ई-चालान जमा किये जा चुके हैं जिसके सापेक्ष रविवार शाम छह बजे तक 58 लाख ऑनलाइन आवेदन किये जा चुके थे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक है। वहीं ई-चालान जमा करने की समयसीमा बीत चुकी है। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के बीच मारामारी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार शाम छह बजे से रविवार शाम छह बजे तक सात लाख ऑनलाइन आवेदन किये गए। ऑनलाइन आवेदनों की जबर्दस्त रफ्तार का आलम यह है कि गुजरे 24 घंटों के दौरान प्रति मिनट 486 ऑनलाइन आवेदन किये गए। शनिवार शाम छह बजे तक 51 लाख ऑनलाइन आवेदन किये जा चुके थे। अगले 24 घंटे में इसमें सात लाख का इजाफा हो गया। आजीविका की खातिर नौकरी के लिए जिद्दोजहद का आलम यह है कि नवीनतम आंकड़े प्राप्त होने तक एक पद के लिए औसतन 80 अभ्यर्थी कतार में हैं। प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक जिलों में आवेदन की छूट है। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद उन्हें ई-चालान जमा करना है। ई-चालान जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस बाद वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐच्छिक जिलों में आवेदन की छूट के कारण ही अभ्यर्थी मनमाफिक जिलों के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे-जैसे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम समयसीमा नजदीक आ रही है, आवेदनों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक आवेदनों की जो रफ्तार पिछले 24 घंटे में रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 31 दिसंबर रात 12 बजे तक ई-चालान जमा करने वाले सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती आवेदनों के लिहाज से एक नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। अभ्यर्थियों की ओर से 63.5 लाख ई-चालान जमा किये जा चुके हैं जिसके सापेक्ष रविवार शाम छह बजे तक 58 लाख ऑनलाइन आवेदन किये जा चुके थे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक है। वहीं ई-चालान जमा करने की समयसीमा बीत चुकी है। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के बीच मारामारी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार शाम छह बजे से रविवार शाम छह बजे तक सात लाख ऑनलाइन आवेदन किये गए। ऑनलाइन आवेदनों की जबर्दस्त रफ्तार का आलम यह है कि गुजरे 24 घंटों के दौरान प्रति मिनट 486 ऑनलाइन आवेदन किये गए। शनिवार शाम छह बजे तक 51 लाख ऑनलाइन आवेदन किये जा चुके थे। अगले 24 घंटे में इसमें सात लाख का इजाफा हो गया। आजीविका की खातिर नौकरी के लिए जिद्दोजहद का आलम यह है कि नवीनतम आंकड़े प्राप्त होने तक एक पद के लिए औसतन 80 अभ्यर्थी कतार में हैं। प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक जिलों में आवेदन की छूट है। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद उन्हें ई-चालान जमा करना है। ई-चालान जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस बाद वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐच्छिक जिलों में आवेदन की छूट के कारण ही अभ्यर्थी मनमाफिक जिलों के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे-जैसे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम समयसीमा नजदीक आ रही है, आवेदनों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक आवेदनों की जो रफ्तार पिछले 24 घंटे में रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 31 दिसंबर रात 12 बजे तक ई-चालान जमा करने वाले सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
NEWS SOURCE-DAINIK JAGRAN 31/12/2012
Saturday, December 29, 2012
UPTET-शिक्षक बनने को एक पद के हजारों अभ्यर्थी
UPTET-शिक्षक बनने को एक पद के हजारों अभ्यर्थी
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित 72 हजार 825 पदों के लिए कुल कितने दावेदारों ने आवेदन किया हैं यह 30 दिसंबर के बाद ही तय हो पाएगा। इस बीच भर्ती प्रक्रिया के लिए ई-चालान बनवाने के अंतिम दिन शुक्रवार देर रात 46 लाख से ज्यादा आवेदकों के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से चालाना बनवाने का आंकड़ा सामने आया है। 28 दिसंबर को रात 12 बजे तक तक ई-चालान बनवाने वाले आवेदक 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभागीय और बैंक उच्चाधिकारियों के अनुसार ई-चालान बनवाने के अंतिम दिन बड़े पैमाने पर एक साथं आवेदकों द्वारा प्रयास किए जाने की वजह से सर्वर पर लोड बढ़ गया। इससे हजारों की संख्या में अंतिम दिन आवेदक ई-चालान नहीं बनवा पाए। ऐसे में विभाग आवेदन लेने की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल बेसिक शिक्षा परिषद को पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन 6 से 7 लाख आवेदन मिल रहे हैं। इस हिसाब से एक पद के लिए हजारों दावेदार हैं। प्रदेश में पहली बार शिक्षक भर्ती के लिए ई-चालान बनवाकर ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता की गई है। उधर, सीबीएसई की सेंट्रल टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) का रिजल्ट 27 दिसंबर को घोषित हो जाने से ई-चालाना बनवाने वाले आवेदकों की संख्या में अंतिम दिन और इजाफा हो गया।
अंतिम दिन 28 दिसंबर तक 46 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने बनवाया चलाना
news source-amar ujala 29/12/2012
UPTET- विभाग आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार कर रहा है
UPTET- विभाग आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार कर रहा है
UPTET- सीटीईटी का रिजल्ट आने से अचानक बढ़ी आवेदकों की संख्या
शिक्षक बनने की कतार में 46 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 72,825 पदों पर हो रही भर्ती
लखनऊ। शिक्षक भर्ती के लिए ई-चालान बनवाने के अंतिम दिन शुक्रवार तक करीब 46 लाख अभ्यर्थियों ने चालान बनवाए। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि रात 12 बजे तक ई-चालान बनवाने वाले 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते है। एक साथ बड़ी संख्या में आवेदकों के उमड़ने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर पर लोड बढ़ गया। इस कारण देर रात तक साइबर कैफे पर अभ्यर्थी ई-चालान बनवाने के लिए जूझते रहे। हजारों आवेदक ई-चालान नहीं बनवा पाए। ऐसे में विभाग आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
फिलहाल बेसिक शिक्षा परिषद को पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन 6 से 7 लाख आवेदन मिल रहे हैं। फिलहाल एक पद के लिए 50 से ज्यादा दावेदार हैं। प्रदेश में पहली बार शिक्षक भर्ती के लिए ई-चालान बनवाकर ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता की गई है। सीबीएसई की सेंट्रल टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) का रिजल्ट 27 दिसंबर को घोषित हो जाने से ई-चालान बनवाने वाले आवेदकों की संख्या अंतिम दिन काफी बढ़ गई। सूबे से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सीटीईटी परीक्षा पास की है। भर्ती प्रावधानों के अनुसार टीईटी और सीटीईटी पास आवेदन कर सकते हैं।
news source- amar ujala 29/12/2012
Friday, December 28, 2012
UPTET-यूपी शिक्षक भर्ती के पुराने आवेदकों के वापस होंगे पैसे
UPTET-यूपी शिक्षक भर्ती के पुराने आवेदकों के वापस होंगे पैसे
राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के पुराने आवेदकों के पैसे वापस करने जा रही है। आवेदन करने वालों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर खुद जाना होगा। वहां पर उसे फार्म के साथ लगाए गए डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कापी दिखाने के बाद ही चेक दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को निर्देश दे दिया है। इसके आधार पर एससीईआरटी शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित कराने की तैयारी में है। आवेदकों को चेक लेने की तारीख अभी 2 से 5 जनवरी 2013 के बीच रखी गई है, लेकिन इसमें परिवर्तन भी हो सकता है।
उधर, पुराने आवेदन को मान्य करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अपील करने पर
राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के पुराने आवेदकों के पैसे वापस करने जा रही है। आवेदन करने वालों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर खुद जाना होगा। वहां पर उसे फार्म के साथ लगाए गए डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कापी दिखाने के बाद ही चेक दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को निर्देश दे दिया है। इसके आधार पर एससीईआरटी शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित कराने की तैयारी में है। आवेदकों को चेक लेने की तारीख अभी 2 से 5 जनवरी 2013 के बीच रखी गई है, लेकिन इसमें परिवर्तन भी हो सकता है।
उधर, पुराने आवेदन को मान्य करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अपील करने पर
CTET-सीबीएसई ने घोषित किया सीटीइटी का रिजल्ट
CTET-सीबीएसई ने घोषित किया सीटीइटी का रिजल्ट
पटना: सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन (सीबीएसई) की ओर से गुरुवार की शाम पांच बजे सेन्ट्रल टीचर एजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसके लिए सीबीएसई की ओर से 18 नवम्बर को परीक्षा ली गयी थी। नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन (एनसीटीए) ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए सीटीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है। सीटीईटी पास शिक्षक कक्षा एक से लेकर आठवीं तक पढ़ा सकते हैं। अगले माह सफल परीक्षार्थियों को अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र भेज दिये जायेंगे। सीबीएसई ने सीटीईटी का रिजल्ट सीटीईटी डाट एनआइसी डाट इन वेबसाइट पर डाला है
।news source-dainik jagran 28/12/2012
CENTRAL TEACHER ELIGIBILITY TEST (CTET) - NOV 2012
।news source-dainik jagran 28/12/2012
CENTRAL TEACHER ELIGIBILITY TEST (CTET) - NOV 2012
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UPTET-जूनियर हाईस्कूलों में भी रखे जाएंगे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
UPTET-जूनियर हाईस्कूलों में भी रखे जाएंगे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
गोरखपुर : उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब, प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही रखे जाएंगे। इसके लिए शासन ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।
बीएसए मनिराम सिंह के अनुसार शासन स्तर पर अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते नियमावली में छठवां संशोधन किया गया है। शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए पूर्व से निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएसए के अनुसार इसके अलावा मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे अध्यापक जो निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं नहीं रखते हैं, उन्हें भी 5 वर्ष के अंदर न्यूनतम अर्हताओं के साथ सीटीईटी या टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी, उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2015 तक परीक्षा पास करनी होगी।
गोरखपुर : उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब, प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही रखे जाएंगे। इसके लिए शासन ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।
बीएसए मनिराम सिंह के अनुसार शासन स्तर पर अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते नियमावली में छठवां संशोधन किया गया है। शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए पूर्व से निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएसए के अनुसार इसके अलावा मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे अध्यापक जो निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं नहीं रखते हैं, उन्हें भी 5 वर्ष के अंदर न्यूनतम अर्हताओं के साथ सीटीईटी या टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी, उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2015 तक परीक्षा पास करनी होगी।
NEWS SOURCE-DAINIK JAGRAN 28/12/1212
Thursday, December 27, 2012
UPTET-कनेक्टिविटी गायब, वेबसाइट हैंग.. आवेदक परेशान
UPTET-बेसिक शिक्षा में ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि नजदीक
UPTET-कनेक्टिविटी गायब, वेबसाइट हैंग.. आवेदक परेशान
हाथरस। बेसिक शिक्षा विभाग में हो रहे ऑनलाइन आवेदनों के लिए 31 दिसंबर की अंतिम तिथि से पूर्व ही आवेदक आवेदन पूर्ण करने में लगे हुए हैं। वहीं, एसबीआई में ई-चालान जमा कराने को भीड़ रही। ई-चालान जमा करने के लिए 28 दिसंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बुधवार को साइबर कैफे पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भीड़ लगी रही। आवेदकाे को भूख-प्यास की भी चिंता नहीं थी।
जहां कनेक्टिविटी की समस्या बैंक में ई-चालान जमा करने में रही। वहीं, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने में रही। शिक्षा विभाग की वेबसाइट ज्यादा लोड के चलते बार-बार हैंक हो रही थी। जिससे आवेदनों में काफी समय लग रहा था। आवेदकों को ई-चालान जमा करने के बाद 24 घंटे बाद आवेदन फार्म के लिए आवेदन किया जाएगा। एक-एक आवेदक 10-15 जनपदों में आवेदन कर रहा है। यह प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसके कारण बेसिक विभाग की वेबसाइट ज्यादा लोडिंग के चलते बार-बार हैंग होने लगी हैं। वेबसाइट के बार-बार हैंग होने से काफी आवेदकों के आवेदन फार्म कम्पलीट नहीं हो पाए। ज्ञात हो कि शासन ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 72800 शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी।
UPTET-कनेक्टिविटी गायब, वेबसाइट हैंग.. आवेदक परेशान
हाथरस। बेसिक शिक्षा विभाग में हो रहे ऑनलाइन आवेदनों के लिए 31 दिसंबर की अंतिम तिथि से पूर्व ही आवेदक आवेदन पूर्ण करने में लगे हुए हैं। वहीं, एसबीआई में ई-चालान जमा कराने को भीड़ रही। ई-चालान जमा करने के लिए 28 दिसंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बुधवार को साइबर कैफे पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भीड़ लगी रही। आवेदकाे को भूख-प्यास की भी चिंता नहीं थी।
जहां कनेक्टिविटी की समस्या बैंक में ई-चालान जमा करने में रही। वहीं, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने में रही। शिक्षा विभाग की वेबसाइट ज्यादा लोड के चलते बार-बार हैंक हो रही थी। जिससे आवेदनों में काफी समय लग रहा था। आवेदकों को ई-चालान जमा करने के बाद 24 घंटे बाद आवेदन फार्म के लिए आवेदन किया जाएगा। एक-एक आवेदक 10-15 जनपदों में आवेदन कर रहा है। यह प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसके कारण बेसिक विभाग की वेबसाइट ज्यादा लोडिंग के चलते बार-बार हैंग होने लगी हैं। वेबसाइट के बार-बार हैंग होने से काफी आवेदकों के आवेदन फार्म कम्पलीट नहीं हो पाए। ज्ञात हो कि शासन ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 72800 शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी।
news source-amar ujala 27/12/2012
UPTET•पुराने आवेदकों पर न्याय विभाग से मांगी गई राय
UPTET-•डीएड विशेष शिक्षा वालों को भी मिलेगा मौकाUPTET•पुराने आवेदकों पर न्याय विभाग से मांगी गई राय
लखनऊ। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारतीय पुनर्वास परिषद से बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) करने वालों को भी शामिल करने का निर्णय किया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पुराने आवेदकों को शामिल करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय विभाग से राय मांगी गई है।
प्रदेश में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से 5 दिसंबर को जारी शासनादेश में टीईटी पास स्नातक और बीएड वालों को ही पात्र माना गया। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी अधिसूचना में बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) को भी शिक्षक बनने के लिए पात्र माना गया है। हाईकोर्ट ने अलका मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका के आधार पर सरकार से इन दोनों डिग्रीधारकों को भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके आधार पर विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के आधार पर बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय किया गया। इसके अलावा दिसंबर 2011 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वालों को मान्य करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय विभाग की राय मांगी गई है।
लखनऊ। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारतीय पुनर्वास परिषद से बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) करने वालों को भी शामिल करने का निर्णय किया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पुराने आवेदकों को शामिल करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय विभाग से राय मांगी गई है।
प्रदेश में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से 5 दिसंबर को जारी शासनादेश में टीईटी पास स्नातक और बीएड वालों को ही पात्र माना गया। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी अधिसूचना में बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) को भी शिक्षक बनने के लिए पात्र माना गया है। हाईकोर्ट ने अलका मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका के आधार पर सरकार से इन दोनों डिग्रीधारकों को भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके आधार पर विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के आधार पर बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय किया गया। इसके अलावा दिसंबर 2011 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वालों को मान्य करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय विभाग की राय मांगी गई है।
news source-amar ujala 27/12/2012
BTC 2012-बीटीसी चयन पर लगी रोक हटी
BTC 2012-बीटीसी चयन पर लगी रोक हटी
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बीटीसी 2012 की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक महेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्यों को चयन की कार्यवाही पर लगाई गई रोक को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। बीटीसी 2012 की चयन प्रक्रिया के तहत 12 से 14 दिसंबर तक डायट में अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हुई थी। बीटीसी 2012 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए थे। काउंसिलिंग में कई अभ्यर्थियों ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरने में उनसे गलती हो गई है। डायट प्राचार्यों ने अभ्यर्थियों की इन समस्याओं से एससीईआरटी को अवगत कराया। इस पर निदेशक एससीईआरटी ने 15 दिसंबर को सभी डायट प्राचार्यों को अग्रिम आदेशों तक बीटीसी चयन संबंधी कार्यवाही जारी रखने पर रोक लगा दी थी। समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक एससीईआरटी ने 18 दिसंबर को डायट प्राचार्यों की बैठक बुलाई थी जो बेनतीजा रही। मामले में अनिर्णय की स्थिति बनी रहने से अभ्यर्थी और डायट प्राचार्य दोनों असमंजस में थे। इस मसले पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने मंगलवार को बैठक बुलायी थी जिसमें निदेशक एससीईआरटी को स्पष्ट कर दिया कि शासन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। यदि अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती की है तो इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने बीटीसी चयन प्रक्रिया पर लगायी गई रोक को हटाने का भी निर्देश दिया। शासन के निर्देश पर एससीईआरटी निदेशक ने डायट प्राचार्यों को चयन प्रक्रिया पर लगायी गई रोक को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है।
news source-dainik jagran 27/12/2012
Wednesday, December 26, 2012
BETET-92 हजार प्लस टू शिक्षकों के नियोजन की तैयारी
BETET-92 हजार प्लस टू शिक्षकों के नियोजन की तैयारी
पटना : राज्य में 92 हजार प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति की आतंरिक तैयारी तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर प्लस टू शिक्षकों के नियोजन संबंधी प्रक्रिया का शिड्यूल तैयार किया जा रहा है। अगले साल मार्च में उच्चमाध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ होने की उम्मीद है। वैसे शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में विलंब होने की वजह से सभी
UPTET-प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बीएड व डीएड डिग्रीधारक भी मान्य
UPTET-प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बीएड व डीएड डिग्रीधारक भी मान्य
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त 72,825 पदों पर होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों के अलावा बीएड और डीएड डिग्रीधारक भी आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि (बीएड विशेष शिक्षा) या डीएड (विशेष शिक्षा) की डिग्री भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम के तहत प्राप्त की गई हो। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पांच दिसंबर को जो शासनादेश जारी किया था उसमें आवेदन के लिए सिर्फ बीएड डिग्रीधारकों को ही मान्य ठहराया गया था। जबकि उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में इस पद के लिए आवेदन करने को बीएड के अलावा बीएड और डीएड (विशेष शिक्षा) भी मान्य किये गए हैं।
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त 72,825 पदों पर होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों के अलावा बीएड और डीएड डिग्रीधारक भी आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि (बीएड विशेष शिक्षा) या डीएड (विशेष शिक्षा) की डिग्री भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम के तहत प्राप्त की गई हो। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पांच दिसंबर को जो शासनादेश जारी किया था उसमें आवेदन के लिए सिर्फ बीएड डिग्रीधारकों को ही मान्य ठहराया गया था। जबकि उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में इस पद के लिए आवेदन करने को बीएड के अलावा बीएड और डीएड (विशेष शिक्षा) भी मान्य किये गए हैं।
news source-dainik jagran 26/12/2012
Tuesday, December 25, 2012
UPTET-पिछले साल के आवेदनों को मान्य करने के आदेश के खिलाफ विशेष अपील करेगा बेसिक शिक्षा विभाग
UPTET--पिछले साल के आवेदनों को मान्य करने के आदेश के खिलाफ विशेष अपील करेगा बेसिक शिक्षा विभाग
UPTET-उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का फैसला
-पिछले साल के आवेदनों को मान्य करने के आदेश के खिलाफ विशेष अपील करेगा बेसिक शिक्षा विभाग
-उच्च अधिकारियों की बैठक में हुआ फैसला
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पिछले साल सहायक अध्यापकों की भर्ती के आवेदनों को मान्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग हाई कोर्ट में विशेष अपील करेगा। मंगलवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला किया गया।
उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर को आदेश में कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पिछले साल सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन के तहत आवेदन जमा किये थे, उनसे उन जिलों के लिए न तो नए आवेदन लिए जाएं और न ही शुल्क लिया जाए। पिछले साल प्रकाशित शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में अभ्यर्थियों को पांच जिलों में आवेदन की छूट दी गई थी। उच्च न्यायालय के इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में चर्चा के दौरान यह बिंदु सामने आया कि जब पिछले साल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जा चुका है तो उसके तहत प्राप्त आवेदन मान्य कैसे होंगे।
पिछले साल शिक्षक भर्ती के लिए 30 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में सात दिसंबर 2012 को संशोधित शासनादेश के जरिये आयु सीमा को बदलकर 21 से 40 वर्ष कर दिया गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि पुराने आवेदनों को मान्य किया गया तो 18 से 20 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। वहीं इस साल पांच दिसंबर को प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी शासनादेश में अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है।
बैठक में चर्चा हुई कि पिछले साल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों से प्राप्त हुए बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के खाते में जमा किये गए थे। चूंकि पिछले साल की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी, इसलिए शासन ने 31 अगस्त को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की धनराशि उन्हें लौटाने के बारे में पत्र लिख चुका है। अधिकारियों के मुताबिक इस बारे में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा धनराशि लौटाने की कार्यवाही की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश को मानने में एक व्यावहारिक दिक्कत यह भी है कि पिछले साल के आवेदन रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए थे जबकि इस साल प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदनों को एक साथ मिलाने पर चीजें सुलझने की बजाय उलझेंगी। पिछले साल हुए आवेदनों में एक ही बैंक ड्राफ्ट पांच जिलों के लिए मान्य ठहराया गया था लेकिन इस साल अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग ई-चालान जमा करने की व्यवस्था है।
बैठक में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से तय हुआ कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कई प्रकार की व्यावहारिक दिक्कतें हैं। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर करने का निर्णय हुआ है।
news source -jagran.com 25/12/2012
-पिछले साल के आवेदनों को मान्य करने के आदेश के खिलाफ विशेष अपील करेगा बेसिक शिक्षा विभाग
-उच्च अधिकारियों की बैठक में हुआ फैसला
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पिछले साल सहायक अध्यापकों की भर्ती के आवेदनों को मान्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग हाई कोर्ट में विशेष अपील करेगा। मंगलवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला किया गया।
उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर को आदेश में कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पिछले साल सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन के तहत आवेदन जमा किये थे, उनसे उन जिलों के लिए न तो नए आवेदन लिए जाएं और न ही शुल्क लिया जाए। पिछले साल प्रकाशित शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में अभ्यर्थियों को पांच जिलों में आवेदन की छूट दी गई थी। उच्च न्यायालय के इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में चर्चा के दौरान यह बिंदु सामने आया कि जब पिछले साल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जा चुका है तो उसके तहत प्राप्त आवेदन मान्य कैसे होंगे।
पिछले साल शिक्षक भर्ती के लिए 30 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में सात दिसंबर 2012 को संशोधित शासनादेश के जरिये आयु सीमा को बदलकर 21 से 40 वर्ष कर दिया गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि पुराने आवेदनों को मान्य किया गया तो 18 से 20 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। वहीं इस साल पांच दिसंबर को प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी शासनादेश में अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है।
बैठक में चर्चा हुई कि पिछले साल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों से प्राप्त हुए बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के खाते में जमा किये गए थे। चूंकि पिछले साल की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी, इसलिए शासन ने 31 अगस्त को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की धनराशि उन्हें लौटाने के बारे में पत्र लिख चुका है। अधिकारियों के मुताबिक इस बारे में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा धनराशि लौटाने की कार्यवाही की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश को मानने में एक व्यावहारिक दिक्कत यह भी है कि पिछले साल के आवेदन रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए थे जबकि इस साल प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदनों को एक साथ मिलाने पर चीजें सुलझने की बजाय उलझेंगी। पिछले साल हुए आवेदनों में एक ही बैंक ड्राफ्ट पांच जिलों के लिए मान्य ठहराया गया था लेकिन इस साल अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग ई-चालान जमा करने की व्यवस्था है।
बैठक में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से तय हुआ कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कई प्रकार की व्यावहारिक दिक्कतें हैं। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर करने का निर्णय हुआ है।
news source -jagran.com 25/12/2012
BTC -शासन बीटीसी चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं
BTC -शासन बीटीसी चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बीटीसी चयन सूची 2012 पर लगी रोक जारी रहने से अभ्यर्थियों में ऊहापोह बरकरार है। हालांकि शासन बीटीसी चयन प्रक्रिया के लिए अपनायी गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। गौरतलब है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक महेंद्र सिंह ने 15 दिसंबर को बीटीसी चयन सूची को जारी करने पर रोक लगा दी थी। रोक लगाने की वजह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्यों को प्राप्त हुए अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनसे कुछ गलतियां हो गईं जिन्हें सुधार दिया जाए। इस मसले का हल निकालने के लिए 18 दिसंबर को निदेशक एससीईआरटी ने डायट प्राचार्यों के साथ बैठक भी की थी जो बेनतीजा रही। चयन सूची पर लगी रोक हटाने के बारे में एससीईआरटी से कोई दिशानिर्देश न मिलने से डायट प्राचार्य भी असमंजस में हैं। शासन के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में हुए बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी चयन में हुईं धांधलियों को रोकने के लिए ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनायी गई है। इसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। यदि अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती की है तो इसके लिए चयन प्रक्रिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदन फॉर्म को मैनुअली भरने में भी यदि अभ्यर्थी से गलती होती तो भी उसका फार्म रद हो जाता। उनके मुताबिक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी माना है कि ऑनलाइन आवेदन को भरने में यदि कोई चूक होती है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि चयन प्रक्रिया को संपन्न कराकर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बारे में एससीईआरटी को पहले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं। एससीईआरटी को शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बीटीसी चयन सूची 2012 पर लगी रोक जारी रहने से अभ्यर्थियों में ऊहापोह बरकरार है। हालांकि शासन बीटीसी चयन प्रक्रिया के लिए अपनायी गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। गौरतलब है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक महेंद्र सिंह ने 15 दिसंबर को बीटीसी चयन सूची को जारी करने पर रोक लगा दी थी। रोक लगाने की वजह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्यों को प्राप्त हुए अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनसे कुछ गलतियां हो गईं जिन्हें सुधार दिया जाए। इस मसले का हल निकालने के लिए 18 दिसंबर को निदेशक एससीईआरटी ने डायट प्राचार्यों के साथ बैठक भी की थी जो बेनतीजा रही। चयन सूची पर लगी रोक हटाने के बारे में एससीईआरटी से कोई दिशानिर्देश न मिलने से डायट प्राचार्य भी असमंजस में हैं। शासन के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में हुए बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी चयन में हुईं धांधलियों को रोकने के लिए ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनायी गई है। इसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। यदि अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती की है तो इसके लिए चयन प्रक्रिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदन फॉर्म को मैनुअली भरने में भी यदि अभ्यर्थी से गलती होती तो भी उसका फार्म रद हो जाता। उनके मुताबिक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी माना है कि ऑनलाइन आवेदन को भरने में यदि कोई चूक होती है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि चयन प्रक्रिया को संपन्न कराकर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बारे में एससीईआरटी को पहले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं। एससीईआरटी को शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।
source-dainik jagran 25/12/2012
PSTET-अन्य राज्यों से पात्रता परीक्षा पास को राहत
PSTET-अन्य राज्यों से पात्रता परीक्षा पास को राहत
चंडीगढ़- समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही सीबीएसई व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले दर्जनों उम्मीदवारों को राहत देते हुए उनको प्रोविजनल तौर पर जेबीटी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस एके सिकरी व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष अलग-अलग ऐसे कई मामले आए जिसमें मांग की गई कि उन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा अन्य राज्यों से पास की हुई है। दोनों खंडपीठ ने अलग-अलग मामलों पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा वर्तमान में जेबीटी भर्ती में ऐसे सभी उम्मीदवारों को राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की छूट दे दी, जिसने अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की हुई थी। ऐसे उम्मीदवारों में सीबीएसई, यूपी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी। याचिकाकर्ता की वकील अलका चतरथ ने प्रदेश सरकार द्वारा समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा न करवाने के कारण ऐसे उम्मीदवारों को भाग लेने की कोर्ट से मांग की थी, जिन्होंने कहीं से भी अध्यापक पात्रता परीक्षा पासकी हुई हो। हिसार की सरोज शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हजारों अध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन तो निकाल दिए लेकिन उसने नियमों का पालन नहीं किया। एनसीटीई के अनुसार सरकार को हर साल एक बार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश में पिछले तीन साल केवल में केवल एक बार यह परीक्षा हुई है जिस कारण हजारों टीचर इस परीक्षा से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार ने हर साल परीक्षा आयोजित नहीं के कारण उसके जैसे हजारों उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि सरकार ऐसे उम्मीदवारो को इस परीक्षा से छूट दे और भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमति दे। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले मेंनोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।
news source-dainik jagran
Monday, December 24, 2012
BETET- PROVISIONAL MERIT LIST OF ROHTAS DISTRICT (तृतीय चरण शिक्षक नियोजन 2012)
तृतीय चरण शिक्षक नियोजन 2012 (प्रखंड- शिवसागर) हेतु अभ्यथी की औपबंधिक मेधा सूची
तृतीय चरण शिक्षक नियोजन 2012 (प्रखंड- काराकाट ) हेतु अभ्यथी की औपबंधिक मेधा सूची
माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2012 (नियोजन इकाई - जिला परिषद्) हेतु औपबंधिक मेधा सूची
तृतीय चरण नगर शिक्षक नियोजन 2012 हेतु प्रशिक्षित अभ्यथी की औपबंधिक मेधा सूची
UPTET-यूपीटीईटी की मार्कशीट को लेकर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति-बोर्ड के पास मौजूद रिकार्ड से जारी अंक पत्र मैच नहीं होने पर शिक्षक भर्ती के आवेदन निरस्त हो सकते हैं
UPTET-यूपीटीईटी की मार्कशीट को लेकर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति-बोर्ड के पास मौजूद रिकार्ड से जारी अंक पत्र मैच नहीं होने पर शिक्षक भर्ती के आवेदन निरस्त हो सकते हैं,अंकपत्र हैं चार-चार पर कौन सा लगाएं
इलाहाबाद। साल भर पहले विवादों के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी गई यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जब से राज्य सरकार से प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है, हर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं। टीईटी पास अभ्यर्थियों को नित नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2011 में टीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद गलतियों के कारण यूपी बोर्ड ने सात बार परिणाम में संशोधन किया। इसका नतीजा यह रहा कि टीईटी पास हर अभ्यर्थी के पास चार से पांच अंकपत्र हैं। अभ्यर्थी वर्तमान में आवेदन के साथ कौन सा अंकपत्र लगाएं, यह तय नहीं हो पा रहा है।
यूपी बोर्ड की ओर से नवंबर 2011 में टीईटी का रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने ओएमआर के मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कई बार अपने परीक्षाफल में संशोधन के लिए प्रत्यावेदन दिया। बोर्ड की ओर से कई बार मनमाने तरीके से परीक्षाफल में संशोधन किया गया। 2011 में शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट पर होने के कारण अभ्यर्थियों के लिए मेरिट का महत्व था, इस कारण से टीईटी के परिणाम में बदलाव के लिए परीक्षार्थियों ने अंक के लिए बोर्ड से लड़ाई लड़ी। बोर्ड की ओर से सात बार टीईटी रिजल्ट में संशोधन हुआ और हर परीक्षार्थी के पास टीईटी के चार-पांच अंकपत्र हो गए। ऐसे में जब टीईटी की मेरिट का कोई अर्थ नहीं रह जाने के बाद अभ्यर्थियों के सामने यक्ष प्रश्न यह है कि वह आवेदन के साथ कौन सा अंकपत्र लगाएं जिससे उनका फार्म निरस्त न हो। बोर्ड के पास मौजूद रिकार्ड से जारी अंक पत्र मैच नहीं होने पर शिक्षक भर्ती के आवेदन निरस्त हो सकते हैं, ऐसी घोषणा बोर्ड सचिव उपेंद्र कुमार पहले ही कर चुके हैं। उनका कहना है कि गलत अंकपत्र होने पर अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
•शिक्षक भर्ती के आवेदन में टीईटी के अंकपत्र को लेकर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति
•विवादों से नहीं छूट रहा पीछा, यूपी बोर्ड ने अंकपत्र की गड़बड़ी से पल्ला झाड़ा
इलाहाबाद। साल भर पहले विवादों के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी गई यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जब से राज्य सरकार से प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है, हर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं। टीईटी पास अभ्यर्थियों को नित नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2011 में टीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद गलतियों के कारण यूपी बोर्ड ने सात बार परिणाम में संशोधन किया। इसका नतीजा यह रहा कि टीईटी पास हर अभ्यर्थी के पास चार से पांच अंकपत्र हैं। अभ्यर्थी वर्तमान में आवेदन के साथ कौन सा अंकपत्र लगाएं, यह तय नहीं हो पा रहा है।
यूपी बोर्ड की ओर से नवंबर 2011 में टीईटी का रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने ओएमआर के मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कई बार अपने परीक्षाफल में संशोधन के लिए प्रत्यावेदन दिया। बोर्ड की ओर से कई बार मनमाने तरीके से परीक्षाफल में संशोधन किया गया। 2011 में शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट पर होने के कारण अभ्यर्थियों के लिए मेरिट का महत्व था, इस कारण से टीईटी के परिणाम में बदलाव के लिए परीक्षार्थियों ने अंक के लिए बोर्ड से लड़ाई लड़ी। बोर्ड की ओर से सात बार टीईटी रिजल्ट में संशोधन हुआ और हर परीक्षार्थी के पास टीईटी के चार-पांच अंकपत्र हो गए। ऐसे में जब टीईटी की मेरिट का कोई अर्थ नहीं रह जाने के बाद अभ्यर्थियों के सामने यक्ष प्रश्न यह है कि वह आवेदन के साथ कौन सा अंकपत्र लगाएं जिससे उनका फार्म निरस्त न हो। बोर्ड के पास मौजूद रिकार्ड से जारी अंक पत्र मैच नहीं होने पर शिक्षक भर्ती के आवेदन निरस्त हो सकते हैं, ऐसी घोषणा बोर्ड सचिव उपेंद्र कुमार पहले ही कर चुके हैं। उनका कहना है कि गलत अंकपत्र होने पर अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
•शिक्षक भर्ती के आवेदन में टीईटी के अंकपत्र को लेकर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति
•विवादों से नहीं छूट रहा पीछा, यूपी बोर्ड ने अंकपत्र की गड़बड़ी से पल्ला झाड़ा
news source-amar ujala-24/12/2012
Sunday, December 23, 2012
UPTET-शिक्षक भर्ती में पुराने आवेदनों को मान्य करने का मामला
UPTET-शिक्षक भर्ती में पुराने आवेदनों को मान्य करने का मामला
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अपील की तैयारी
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के उस आदेश जिसमें पुराने आवेदनों को मान्य करने की बात कही गई है, के खिलाफ विशेष अपील करने की तैयारी कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है, लेकिन अंतिम निर्णय सोमवार को न्याय विभाग से राय लेने के बाद किया जाएगा। वहीं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश को लेकर शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इसमें विचार-विमर्श के दौरान यह बात आई कि पुराने आवेदन को मान्य करने की पहली बाधा आयु सीमा को लेकर है। दूसरी उस समय जो अर्हताएं रखी गई थीं, उसे बदल दिया गया है। इसके लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक भर्ती नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है। इसलिए न्याय विभाग से राय लेने के बाद इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील करने की तैयारी है।
news source-amar ujala 23/12/2012
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अपील की तैयारी
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के उस आदेश जिसमें पुराने आवेदनों को मान्य करने की बात कही गई है, के खिलाफ विशेष अपील करने की तैयारी कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है, लेकिन अंतिम निर्णय सोमवार को न्याय विभाग से राय लेने के बाद किया जाएगा। वहीं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश को लेकर शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इसमें विचार-विमर्श के दौरान यह बात आई कि पुराने आवेदन को मान्य करने की पहली बाधा आयु सीमा को लेकर है। दूसरी उस समय जो अर्हताएं रखी गई थीं, उसे बदल दिया गया है। इसके लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक भर्ती नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है। इसलिए न्याय विभाग से राय लेने के बाद इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील करने की तैयारी है।
news source-amar ujala 23/12/2012
UPTET-कौन छांटेगा अभ्यर्थियों के सवा लाख फार्म?
UPTET-कौन छांटेगा अभ्यर्थियों के सवा लाख फार्म?
सहारनपुर। सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने पुराने फार्म और पुरानी फीस को स्वीकार करने का फैसला देकर हजारों अभ्यर्थियाें को राहत जरूर दी है, लेकिन ऐसा कर पाना आसान भी नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा देेने के बाद पिछले साल पांच जिलों के विकल्प के हिसाब से डायट पर करीब सवा लाख फार्म जमा कराए गए थे। ये फार्म अब भी डायट कार्यालय पटनी के गोदाम में रखे हुए हैं।
ऐसे में यदि अब सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों के पुराने फार्म और पुरानी फीस का समायोजन करना पड़ा तो सरकारी अमले के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन सवा लाख फार्मों की छंटाई होगी। इसमें बड़ा पेंच यह भी है कि पिछले सत्र में जब ये फार्म जमा किए गए थे तो उस समय बड़ी संख्या में आवेदकों ने जरूरी दस्तावेज साथ नहीं लगाए थे और पुरानी भर्ती में ब्रेक लगने के बाद से सभी अभ्यर्थियों का कंप्यूटराइज्ड डाटा भी तैयार नहीं हो पाया था।
ऐसे में इतने फार्मों में यह पता लगाना मुश्किल होगा कि कितने आवेदकों के दस्तावेज पूरे हैं और कितने
UPTET-आसान न होगा पुराने आवेदनों को शामिल करना
UPTET-आसान न होगा पुराने आवेदनों को शामिल करना
इलाहाबाद : शिक्षक भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए आसान नहीं होगा। पुराने रिकार्ड के आधार पर भर्ती और नये आवेदनों के साथ उनका सामंजस्य बैठा पाना अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। सरकार की ओर इस मामले में विशेष अपील भी दायर की जा सकती है। बसपा शासनकाल में भर्ती का आधार टीईटी को बनाया था। यदि टीईटी उत्तीर्ण छात्रों के आवेदन को आधार बनाया जाए तो करीब ढाई लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए फार्म भरे थे। इन सबके रिकार्ड का मिलान करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा आयुसीमा में अंतर का मामला भी एक पेंच खड़ा करेगा। गौरतलब है पिछली बार भर्ती के लिए आयुसीमा 18 वर्ष से 37 वर्ष निर्धारित की गई थी।
इलाहाबाद : शिक्षक भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए आसान नहीं होगा। पुराने रिकार्ड के आधार पर भर्ती और नये आवेदनों के साथ उनका सामंजस्य बैठा पाना अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। सरकार की ओर इस मामले में विशेष अपील भी दायर की जा सकती है। बसपा शासनकाल में भर्ती का आधार टीईटी को बनाया था। यदि टीईटी उत्तीर्ण छात्रों के आवेदन को आधार बनाया जाए तो करीब ढाई लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए फार्म भरे थे। इन सबके रिकार्ड का मिलान करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा आयुसीमा में अंतर का मामला भी एक पेंच खड़ा करेगा। गौरतलब है पिछली बार भर्ती के लिए आयुसीमा 18 वर्ष से 37 वर्ष निर्धारित की गई थी।
news source-dainik jagran 23/12/2012
Saturday, December 22, 2012
UPTET-शिक्षक भर्ती फीस का भुगतान एटीएम से भी
UPTET-शिक्षक भर्ती फीस का भुगतान एटीएम से भी
लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 72 हजार, 825 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब फीस जमा कराने के लिए बैंकों में चक्कर नहीं लगाना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने आवेदकों की सुविधा को ध्यान रखते हुए एसबीआई के बैंक एटीएम और ई पेमेंट से फीस जमा कराने की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ अब आवेदक ऑनलाइन परीक्षा फीस भी जमा करा सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि आवेदकों को अब तीन तरह से फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस संबंध में शासन ने परिषद को विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है।
उधर, हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर होने वाले सुनवाई के संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान विचार-विर्मश किया गया कि हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही 2011 के आवेदकों के मामले में कोई निर्णय किया जाएगा। news source-amar ujala 22/12/2012
लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 72 हजार, 825 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब फीस जमा कराने के लिए बैंकों में चक्कर नहीं लगाना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने आवेदकों की सुविधा को ध्यान रखते हुए एसबीआई के बैंक एटीएम और ई पेमेंट से फीस जमा कराने की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ अब आवेदक ऑनलाइन परीक्षा फीस भी जमा करा सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि आवेदकों को अब तीन तरह से फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस संबंध में शासन ने परिषद को विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है।
उधर, हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर होने वाले सुनवाई के संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान विचार-विर्मश किया गया कि हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही 2011 के आवेदकों के मामले में कोई निर्णय किया जाएगा। news source-amar ujala 22/12/2012
UPTET-सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत
UPTET-सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनको उन्हीं जिलों से दोबारा आवेदन करने से छूट प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2011 में निकाले गए विज्ञापन के क्रम में जिन जिलों के लिए आवेदन किया था उन जिलों में फिर से फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। न ही शुल्क देना होगा। यदि कोई इस बार और अधिक जिलों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे नए जिलों में सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को यह भी कहा है कि वह पूर्व में किए गए आवेदन का ब्योरा 31 दिसंबर तक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ (एससीईआरटी) को भेज दें।
एससीईआरटी को निर्देश दिया है कि वह अभ्यर्थियों का ब्योरा तैयार करें। न्यायालय ने अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए अन्य तमाम मुद्दों पर सुनवाई के
लिए नौ जनवरी 2013 की तिथि नियत की गई है। अगली तारीखपर महिला-पुरुष श्रेणी, आयु सीमा मामले और टीईटी को मेरिट मानने आदि मुद्दों पर सुनवाई होनी है।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ही प्रदेश सरकार से इस मामले पर अपना पक्ष बताने को कहा था। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से जवाब आने के बाद कोर्ट ने कहा कि इन्हीं पदों के लिए दिसंबर 2011 में भी विज्ञापन निकाला गया था। जो अभ्यर्थी पिछली बार आवेदन कर चुके हैं उनसे नया आवेदन और शुल्क न लिया जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी ने पिछली बार पांच जिलों से फार्म भरा था तो उसे इस बार उन पांच जिलों के लिए फार्म और शुल्क नहीं भरना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस बार पहली बार भरे गए जिलों से अधिक आवेदन करना चाहता है तो उसे उन जिलों को छोड़कर जहां से वह आवेदन कर चुका है, नए जिलों के लिए मौजूदा नियम के अनुसार आवेदन करना होगा। भर्ती विज्ञापन को लेकर अन्य कई विवाद हैं लेकिन उन पर अगली सुनवाई पर ही चर्चा होगी।
news source-amar ujala 22/12/2012
UPTET--जिन जिलों में पहले आवेदन कर चुके हैं, वहां दोबारा शुल्क की जरूरत नहीं
UPTET-शिक्षक भर्ती में पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को राहत
UPTET--जिन जिलों में आवेदन कर चुके हैं, वहां दोबारा शुल्क की जरूरत नहीं
-ऐसे जिलों में पुराने आवेदन-पत्र ही मान्य किए जाएंगे
इलाहाबाद,उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत दी है। न्यायालय ने कहा है कि जिन्होंने पिछली भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन जमा किया था, उनसे न तो उन जिलों के लिए न नए आवेदन लिए जाए और न ही शुल्क लिया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत के सामने यह तथ्य लाया गया कि पिछली बार निकाले गए शिक्षक भर्ती आवेदन में अभ्यर्थियों कोपांच जिलों में आवेदन की छूट दी गई थी। इसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पांचों जिलों में आवेदन शुल्क जमा करके फार्म भरा था। बाद में अदालत ने आदेश दिया था कि एक ही जिले में आवेदन शुल्क जमा किया जाए, डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी अन्य जिलों में लगाई जाए। तब सरकार ने आश्वस्त किया था कि जो छात्र पांच जिलों में आवेदन शुल्क जमा कर चुके हैं,उनका पैसा वापस किया जाएगा। यह पैसा आज तक वापस नहीं किया गया है। सरकार की और से बताया गया कि अभ्यर्थियों कोवह पैसा वापस किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि वापसी की जरूरत ही क्या है, जिन जिलों में अभ्यर्थियों नेआवेदन शुल्क जमा किया है, उनसे अब शुल्क लिया ही न जाए। उनका पुराना आवेदन ही मान्य किया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थी निदेशक एससीईआरटी लखनऊको आवेदन भेज कर 31 दिसम्बर से पहले जानकारी दे दें। न्यायालय ने अन्य मुद्दों पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 जनवरी नियत की है। सुनवाई की अगली तिथि पर आयु सीमा में छूट आदि मुद्दों पर विचार किया जायेगा।
न्यायालय ने निदेशक एनसीआरटी को आदेश दिया है कि पहले आवेदन जमा कर चुके अभ्यर्थियों कीसूचना मिलने पर पुराने आवेदन निकालकर अभ्यर्थिता स्वीकार करें। यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त जिलोंमें आवेदन करना चाहते हैं तो नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग ढाई लाख अभ्यर्थी टीईटी उत्तीर्ण हुए थे, जिन्होंने पांच जिलों में आवेदन शुल्क जमा किया था। उन्हें इस आदेश से राहत मिलेगी।
news source-dainik jagran 22/12/2012
Friday, December 21, 2012
UPTET-DETAILS OF TODAY HEARING (RELATED TO UPTET)---21/12/2012
UPTET-DETAILS OF TODAY HEARING (RELATED TO UPTET)..21/12/2012
?Court No. - 38
Case :- WRIT - A No. - 65811 of 2012
Petitioner :- Ashish Mishra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh
Hon'ble Arun Tandon,J.
Learned Standing Counsel may file reply enclosing the letter of the NCTE, if any, approving of the six months' basic training course.
Heard learned counsel for the parties.
Mr. Neeraj Upadhyay, Advocate, has produced the letter of the State Government dated 20.12.2012 wherein it has been mentioned that the State Government has taken a conscious decision in the matter of charging of fee at the rate of Rs. 500/- per district as well as in the matter of determination of minimum and maximum age. Meaning thereby that the State Government is not in a position to dilute any of the said conditions as on date.
Having regard to the order passed by this Court on 20.12.2012, the fact that the last date for submission of the application is 31.12.2012 and that the Court shall close tomorrow i.e. 22.12.2012 till 2.1.2013 for winter break, it has become necessary for this Court to make the following interim arrangement:
It is made clear that if any petitioner/candidate wants to make an application in respect of any other districts for which he had not applied in response to the advertisement of 2011 he is at liberty to do so after complying with all the conditions mentioned in the advertisement dated 7.12.2012. To be precise, it is clarified that the applications of all such candidates who had applied in response to the advertisement of 2011 shall be considered only in respect of the districts for which they had applied earlier. They have an independent right to apply afresh in terms of the advertisement in question for other districts.
List on 9.1.2013.
Order Date :- 21.12.2012
?Court No. - 38
Case :- WRIT - A No. - 65811 of 2012
Petitioner :- Ashish Mishra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh
Hon'ble Arun Tandon,J.
Learned Standing Counsel may file reply enclosing the letter of the NCTE, if any, approving of the six months' basic training course.
Heard learned counsel for the parties.
Mr. Neeraj Upadhyay, Advocate, has produced the letter of the State Government dated 20.12.2012 wherein it has been mentioned that the State Government has taken a conscious decision in the matter of charging of fee at the rate of Rs. 500/- per district as well as in the matter of determination of minimum and maximum age. Meaning thereby that the State Government is not in a position to dilute any of the said conditions as on date.
Having regard to the order passed by this Court on 20.12.2012, the fact that the last date for submission of the application is 31.12.2012 and that the Court shall close tomorrow i.e. 22.12.2012 till 2.1.2013 for winter break, it has become necessary for this Court to make the following interim arrangement:
All those candidates who had submitted their application in respect of the various districts in response to advertisement dated 30.11.2011, may file their application in response to the current advertisement dated 7.12.2012 by speed post without enclosing any bank draft addressed to the Director, State Educational Research and Training Council, Lucknow on or before 31.12.2012 in the proforma prescribed by speed post. The candidate shall disclose all necessary information as per the format provided for on the web site in respect of the current selections. They shall also specifically indicate the number of districts with their names for which they had submitted the application earlier in response to the advertisement of 2011.
The Director, State Educational Research and Training Council, Lucknow shall accept all these applications and shall maintain a record in respect of each of the candidates along with the districts applied for. The issue as to whether these applications be considered along with the other applications received on-line in response to the advertisement in question dated 07.12.2012 shall be adjudicated on the next date.It is made clear that if any petitioner/candidate wants to make an application in respect of any other districts for which he had not applied in response to the advertisement of 2011 he is at liberty to do so after complying with all the conditions mentioned in the advertisement dated 7.12.2012. To be precise, it is clarified that the applications of all such candidates who had applied in response to the advertisement of 2011 shall be considered only in respect of the districts for which they had applied earlier. They have an independent right to apply afresh in terms of the advertisement in question for other districts.
List on 9.1.2013.
Order Date :- 21.12.2012
UPTET-शिक्षक भर्ती के चालान ऑन लाइन जमा करें
UPTET-शिक्षक भर्ती के चालान ऑन लाइन जमा करें
कानपुर। शिक्षक भर्ती आवेदन में चालान जमा करने में हो रही दिक्कत का हल स्टेट बैंक आफ इंडिया ने निकाल लिया है। अब चालान जमा करने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। स्टेट बैंक आफ इंडिया के नए निर्देश के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग या वेबसाइट पर जाकर भी चालान जमा कर सकते है। पूरे देश में कही से भी ऑन लाइन चालान जमा किया जा सकता है।
एसबीआई के एजीएम वीके श्रीवास्तव ने बताया कि एसबीआई की वेब साइट www.onlinesbi.com पर लॉग आन कर के चालान नंबर ले सकते हैं। पहले वेबसाइट लॉग ऑन करें फिर स्टेट बैंक कलेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर स्टेट बैंक एटीएम डेबिट कार्ड में जाएं और टर्म एंड कंडीशन पर जाएं। इसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में गर्वमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और गर्वमेंट डिर्पाटमेंट में यूपी बेसिक शिक्षा परिषद फिर पेमेंट कैटेगरी को सेलेक्ट करें जिसमें मांगी गई डिटेल को पूरा करें। इसके बाद कंप्यूटर इंफारमेशन वेरीफाई करेगा, फिर टाइप ऑफ एसबीआई कार्ड का डिटेल भरें, मसलन वीजा है या मास्टर कार्ड है, उसके बाद डेबिट कार्ड का पासवर्ड एंटर करें। इसके बाद जनरल नंबर मिलेगा। जिसके पास नेट बैकिंग की सुविधा है, वो भी ऑन लाइन पेमेंट कर सकता है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे देश में कहीं से भी आन लाइन आवेदन किया जा सकता है।
कानपुर। शिक्षक भर्ती आवेदन में चालान जमा करने में हो रही दिक्कत का हल स्टेट बैंक आफ इंडिया ने निकाल लिया है। अब चालान जमा करने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। स्टेट बैंक आफ इंडिया के नए निर्देश के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग या वेबसाइट पर जाकर भी चालान जमा कर सकते है। पूरे देश में कही से भी ऑन लाइन चालान जमा किया जा सकता है।
एसबीआई के एजीएम वीके श्रीवास्तव ने बताया कि एसबीआई की वेब साइट www.onlinesbi.com पर लॉग आन कर के चालान नंबर ले सकते हैं। पहले वेबसाइट लॉग ऑन करें फिर स्टेट बैंक कलेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर स्टेट बैंक एटीएम डेबिट कार्ड में जाएं और टर्म एंड कंडीशन पर जाएं। इसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में गर्वमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और गर्वमेंट डिर्पाटमेंट में यूपी बेसिक शिक्षा परिषद फिर पेमेंट कैटेगरी को सेलेक्ट करें जिसमें मांगी गई डिटेल को पूरा करें। इसके बाद कंप्यूटर इंफारमेशन वेरीफाई करेगा, फिर टाइप ऑफ एसबीआई कार्ड का डिटेल भरें, मसलन वीजा है या मास्टर कार्ड है, उसके बाद डेबिट कार्ड का पासवर्ड एंटर करें। इसके बाद जनरल नंबर मिलेगा। जिसके पास नेट बैकिंग की सुविधा है, वो भी ऑन लाइन पेमेंट कर सकता है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे देश में कहीं से भी आन लाइन आवेदन किया जा सकता है।
news source-amar ujala 21/12/2012
note-you can also pay your challan by sbi atm card ( only sbi atm card ).
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Thursday, December 20, 2012
UPTET-क्या कम किया जाएगा शिक्षक भर्ती का आवेदन शुल्क
NOTE-NEWS SOURCE-DAINIK JAGRAN
UPTET-क्या कम किया जाएगा शिक्षक भर्ती का आवेदन शुल्क
Updated on: Thu, 20 Dec 2012 08:15 PM (IST)- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, आज फिर होगी सुनवाई
- ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का मामला भी उठा
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क में कमी की जाएगी। अदालत ने यह भी पूछा है कि यह भी जानना चाहा है कि कम समय को देखते हुए ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाएगी तथा आयु सीमा में छूट देने पर विचार करेगी। अदालत शुक्रवार को भी इस मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में टीईटी मामले की सुनवाई लगातार दूसरे दिन जारी रही।
अखिलेश त्रिपाठी व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका की लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने सवाल खड़े किए। इस दौरान पहले के शिक्षक भर्ती में जमा आवेदन शुल्क का मामला भी उठा। अदालत ने स्थायी अधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या सरकार उन अभ्यर्थियों जिन्होंने विभिन्न जिलों में पहले फीस जमा की है क्या उसे समायोजित करेगी और नए जिले में आवेदन करने पर ही फीस देनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्या सरकार फीस में भी कमी करेगी।
गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले शिक्षक भर्ती में पांच जिलों में आवेदन की छूट प्रदान की थी जिसमें मामला हाईकोर्ट गया था तो यह व्यवस्था तय की गई थी कि एक ही चालान सभी जिलों में मान्य होगा। बाद में सरकार ने अन्य जिलों के आवेदन शुल्क वापस करने की घोषणा की थी। यह आवेदन शुल्क अभी तक वापस नहीं किया गया है। हाल ही में निकाले गए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में सभी जिलों में आवेदन की व्यवस्था की गई है और हर जिले के लिए अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य किया गया है।
news source-jagran.com 20/12/2012
UPTET-क्या कम किया जाएगा शिक्षक भर्ती का आवेदन शुल्क
Updated on: Thu, 20 Dec 2012 08:15 PM (IST)- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, आज फिर होगी सुनवाई
- ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का मामला भी उठा
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क में कमी की जाएगी। अदालत ने यह भी पूछा है कि यह भी जानना चाहा है कि कम समय को देखते हुए ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाएगी तथा आयु सीमा में छूट देने पर विचार करेगी। अदालत शुक्रवार को भी इस मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में टीईटी मामले की सुनवाई लगातार दूसरे दिन जारी रही।
अखिलेश त्रिपाठी व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका की लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने सवाल खड़े किए। इस दौरान पहले के शिक्षक भर्ती में जमा आवेदन शुल्क का मामला भी उठा। अदालत ने स्थायी अधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या सरकार उन अभ्यर्थियों जिन्होंने विभिन्न जिलों में पहले फीस जमा की है क्या उसे समायोजित करेगी और नए जिले में आवेदन करने पर ही फीस देनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्या सरकार फीस में भी कमी करेगी।
गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले शिक्षक भर्ती में पांच जिलों में आवेदन की छूट प्रदान की थी जिसमें मामला हाईकोर्ट गया था तो यह व्यवस्था तय की गई थी कि एक ही चालान सभी जिलों में मान्य होगा। बाद में सरकार ने अन्य जिलों के आवेदन शुल्क वापस करने की घोषणा की थी। यह आवेदन शुल्क अभी तक वापस नहीं किया गया है। हाल ही में निकाले गए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में सभी जिलों में आवेदन की व्यवस्था की गई है और हर जिले के लिए अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य किया गया है।
news source-jagran.com 20/12/2012
DETAILS OF TODAY HEARING (RELATED TO UPTET)
DETAILS OF TODAY HEARING (RELATED TO UPTET)
fresh interim order..Court No. - 38
Case :- WRIT - A No.- 65811 of 2012
Petitioner :- Ashish Mishra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel:- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj KumarSingh
Hon'ble Arun Tandon,J.
Connect with Civil Misc. Writ Petition No. 39674 of 2012 and
Civil Misc. Writ Petition No. 65444 of 2012.
Learned Standing Counsel prays for and is granted time
upto 9th January, 2012 to file counter affidavit.
One of the contention raised on behalf of the petitioner is
that the fixation of minimum and outer age limit under the
fresh advertisement will render certain candidates, who were
earlier eligible and who had applied in pursuance to the
advertisement published on 30th November, 2011 stand
disqualified.
It is stated that the State Government on its own had
dropped the selection proceedings in terms of the
advertisement dated 30th November, 2011.
It is further pointed out that under Rule-6, insofar as it
pertains to trainee teachers, the power to determine the
upper age limit only has been conferred uponthe State
Government. The determination of the minimum age at 21
years and 40 yearsas on 1st July, 2012 is illegal. Lastly, it is
submitted that under fresh advertisement, every candidate
is now required to furnish bank draft for a sum of 500/- for
each district qua which he makes the application. Meaning
thereby that if a person applies for all 75 districts, he will be
required to pay to the State Government a total sum of Rs.
37,500/-.
According to the petitioner, earlier the State Government
had charged a fee of Rs.500/- for applying in any number
of districts. It is their case that the fixation of fee at Rs. 500/-
per district is arbitrary and exorbitant especially, having
regard to the fact that the petitioners are unemployed
educated youth. It is their case that the State Government
cannot be permitted to make a profit out of this fee to be
collected, at best itcan recover the amount, which is spent
for evaluating the applications and computation of themerit.
It is has been pointed out to the Court that last date for
submission of application in pursuance to thefresh
advertisement is 31st December, 2012. The applications are
to be made online. Therefore, unless the conditions
prescribed are satisfied, online applications shall be
rejected.
The Court is to close for winter vacations tomorrow and it is
not possible to adjudicate upon all the issues raised, in
absence of a counter affidavit being filed by the State
Government.
Some interim arrangement is therefore required to be made.
For the purpose, SriNeeraj Upadhayaya, learned
Additional Chief Standing Counsel may obtain instruction
from the State by tomorrow i.e. 21st December, 2012.
Put up this matter tomorrow i.e. 21st December, 2012.
(Arun Tandon, J.)
Order Date :- 20.12.2012
Wednesday, December 19, 2012
UPTET-39674/2012 AKHILESH TRIPATHI & OTHERS --date-20/12/2012
CAUSE LIST ALLAHABAD
Additional Cause List
20/12/2012
COURT NO.38
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN TANDON
For Admission
WRIT - A
1. DF-TU 39674/2012 AKHILESH TRIPATHI & OTHERS SIDDHARTH KHARE
ASHOK KHARE
Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C.
A.K. YADAV
WITH WRIA- 76355/2011 SARASWATI SRIVASTAVA SAROJ YADAV
Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE C.S.C.
-RS C.N.TRIPATHI
R.A.AKHTAR
प्रदेश में टीईटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।
Note-aaj case ki sunwai huaa hai ,court ne tet merit ko nakar diya hai.fees aur age ke bare me kal sunwai honga.
Additional Cause List
20/12/2012
COURT NO.38
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN TANDON
For Admission
WRIT - A
1. DF-TU 39674/2012 AKHILESH TRIPATHI & OTHERS SIDDHARTH KHARE
ASHOK KHARE
Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C.
A.K. YADAV
WITH WRIA- 76355/2011 SARASWATI SRIVASTAVA SAROJ YADAV
Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE C.S.C.
-RS C.N.TRIPATHI
R.A.AKHTAR
प्रदेश में टीईटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।
Note-aaj case ki sunwai huaa hai ,court ne tet merit ko nakar diya hai.fees aur age ke bare me kal sunwai honga.
UPTET-CHALAN ई- चालान फॉर्म द्वारा आवेदन शुल्क जमा करना((स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पूरे देश में स्थित किसी भी शाखा में)
UPTET-CHALAN ई- चालान फॉर्म द्वारा आवेदन शुल्क जमा करना((स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पूरे देश में स्थित किसी भी शाखा में)
for more details log on http://upbasiceduboard.gov.in/main.aspx
सीतापुर 6400 लखीमपुर 6200
बहराइच 4000 कुशीनगर 4000 गोंडा 4000
हरदोई 3200 शाहजहाँपुर 2800 महाराज गंज 2500
आजमगढ 2000 गाजीपुर 2000 मिर्ज़ापुर 2000 सिध्दार्थनगर 2000
बलरामपुर 1800बदायूँ 1600सॊनभद्र 1600चन्दौली 1400श्रावस्ती 1200 पीलीभीत 1200
जौनपुर 1000मुरादाबाद 1000 संभल 1000बरेली 1000इलाहाबाद 1000बाँदा 1000
रायबरेली 900कौशाम्बी 800 महॊबा 800संत कबीर नगर 800रामपुर 800संत रविदास नगर 800
| Step-1 | आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़ लें एवं आवेदन के प्रारूप को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें | ||
| Step-2 | आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करें | अंतिम तिथि 27/12/2012 | |
| Step-3 | आवेदन शुल्क जमा करने हेतु ई- चालान फॉर्म प्रिंट करें | अंतिम तिथि 27/12/2012 | |
| Step-4 | ई- चालान फॉर्म द्वारा आवेदन शुल्क जमा करना
| अंतिम तिथि 28/12/2012 | |
| Step-5 | ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें | अंतिम तिथि 31/12/2012 | |
| Step-6 | अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करें | ||
for more details log on http://upbasiceduboard.gov.in/main.aspx
UPTET-DISTRICT WISE SEAT OF UPTET PRT TEACHER VACANCY
बहराइच 4000 कुशीनगर 4000 गोंडा 4000
हरदोई 3200 शाहजहाँपुर 2800 महाराज गंज 2500
आजमगढ 2000 गाजीपुर 2000 मिर्ज़ापुर 2000 सिध्दार्थनगर 2000
बलरामपुर 1800बदायूँ 1600सॊनभद्र 1600चन्दौली 1400श्रावस्ती 1200 पीलीभीत 1200
जौनपुर 1000मुरादाबाद 1000 संभल 1000बरेली 1000इलाहाबाद 1000बाँदा 1000
रायबरेली 900कौशाम्बी 800 महॊबा 800संत कबीर नगर 800रामपुर 800संत रविदास नगर 800
कासगंज 700एटा 700
इटावा 600सहारनपुर 600 ललितपुर 600 जालौन 600
अमेठी 500 सुलतानपुर 500 देवरिया 500
प्रतापगढ 417कन्नौज 400फर्रूखाबाद 400अलीगढ 400चित्रकूट 400 हाथरस 400बस्ती 400
गोरखपुर 300फैज़ाबाद 300 हमीरपुर 300उन्नाव 300 मैनपुरी 300बिजनौर 300
अम्बॆडकर नगर 200 अमरोहा 200बुलन्दशहर 200मथुरा 200बाराबंकी 200आगरा 200
मऊ 100फतॆहपुर 100मुजफफरनगर 100शामली 100वाराणसी 100
झांसी 50कानपुर देहात 50
औरय्या 12गौतम बुद नगर 12बागपत 12 लखनऊ 12गाजियाबाद 12 फिरोजाबाद 12बलिया 12कानपुर नगर 12मेरठ 12हापुड़ 12
इटावा 600सहारनपुर 600 ललितपुर 600 जालौन 600
अमेठी 500 सुलतानपुर 500 देवरिया 500
प्रतापगढ 417कन्नौज 400फर्रूखाबाद 400अलीगढ 400चित्रकूट 400 हाथरस 400बस्ती 400
गोरखपुर 300फैज़ाबाद 300 हमीरपुर 300उन्नाव 300 मैनपुरी 300बिजनौर 300
अम्बॆडकर नगर 200 अमरोहा 200बुलन्दशहर 200मथुरा 200बाराबंकी 200आगरा 200
मऊ 100फतॆहपुर 100मुजफफरनगर 100शामली 100वाराणसी 100
झांसी 50कानपुर देहात 50
औरय्या 12गौतम बुद नगर 12बागपत 12 लखनऊ 12गाजियाबाद 12 फिरोजाबाद 12बलिया 12कानपुर नगर 12मेरठ 12हापुड़ 12
UPTET-Writ - A : 39674 of 2012-------To Be Listed on: 19/12/2012 in Court No. 38
UPTET-Writ - A : 39674 of 2012-------To Be Listed on: 19/12/2012 in Court No. 38
Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A : 39674 of 2012
[Allahabad]
Petitioner: AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent: STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.): SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To
Secondary Education (teaching
Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing: 09/08/2012
To Be Listed on: 19/12/2012 in Court No. 38
Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A : 39674 of 2012
[Allahabad]
Petitioner: AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent: STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.): SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To
Secondary Education (teaching
Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing: 09/08/2012
To Be Listed on: 19/12/2012 in Court No. 38
UPTET-हाईकोर्ट ने टीईटी संबंधी मानकों में किए गए संशोधन के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा
UPTET-हाईकोर्ट ने (टीईटी) संबंधी मानकों में किए गए संशोधन के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी संबंधी मानकों में किए गए संशोधन के संबंध में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस शबीहुल हसनैन ने यह आदेश टीईटी के मानकों में 4 दिसंबर को किए गए 16वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाला रिट पर दिया। हालांकि राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है। याची का कहना था कि टीईटी के मानकों में बुनियादी नियमों के अनुरूप संशोधन किए जाने चाहिए थे, जो नहीं किए गए। ऐसे में संशोधन खारिज किए जाने योग्य है। दरअसल टीईटी के लिए शैक्षिक योग्यता में संशोधन करते हुए सभी बोर्ड के लिए एक पैमाना बना दिया गया। इससे यूपी बोर्ड के छात्रों को काफी नुकसान होगा। जबकि अन्य बोर्डों की तुलना में यूपी बोर्ड के छात्र अधिक योग्य होने के बावजूद कम अंक पाते हैं। इससे सभी बोर्डों के अभ्यर्थियों के लिए एक शैक्षिक पैमाना रखने से कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत प्रभावित होगा। इसी तरह उम्र सीमा में भी परिवर्तन आदि संबंधी किए गए संशोधनों पर भी सवाल याची ने उठाए हैं
news source-amar ujala 19/12/2012
UPTET-टीइटी की फर्जी वेबसाइट से भ्रमित हो रहे छात्र
UPTET-टीइटी की फर्जी वेबसाइट से भ्रमित हो रहे छात्र
इलाहाबाद : यूपी टीईटी को लेकर छात्रों को एक बार भ्रम में डाल चुके साइबर के अपराधियों ने एक बार फिर यूपी बोर्ड को हैरत में डाल दिया है। अब जबकि यूपी टीईटी-2011 के रिजल्ट का चैप्टर खत्म हो चुका है, उन्होंने नया रिजल्ट वजूद में ला दिया है। इससे हजारों छात्र दुविधा में पड़ गए हैं। हालांकि यूपी बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि यह वेबसाइट फर्जी है। इसको लेकर किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने एसएसपी को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही है। टीईटी रिजल्ट को लेकर यह फर्जी वेबसाइट उस समय प्रकाश में आई है जबकि शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है और उसमें टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है। साइबर पर सर्च के शौकीन कुछ अभ्यर्थियों ने इसे तीन-चार दिन पहले देखा। उन्होंने अपने रिजल्ट चेक किए तो उसमें नंबर कम हो चुके थे। यह वेब साइट यूपी बोर्ड की ओर से सबसे पहले जारी किए गए रिजल्ट के अंक ही दिखा रही थी। गौरतलब है कि टीईटी-2011 के परिणाम कई बार संशोधित किए गए थे। बाद में कुछ प्रश्नों के उत्तर भी संशोधित किए गए थे जिसमें हर उत्तीर्ण अभ्यर्थी के अंकों में बढ़ोतरी हो गई थी। छात्रों ने एक-दूसरे से इस बात का जिक्र किया, फिर यूपी बोर्ड के अधिकारियों से इसकी सच्चाई जाननी चाही। लगातार फोन आने से आजिज सचिव ने इसकी तहकीकात कराई तो यह तथ्य सामने आया कि टीईटी में धांधली का मामला उजागर होने के बाद यूपी बोर्ड ने अपनी रिजल्ट की वेबसाइट को अधिकृत रूप से बंद कर दिया था। बोर्ड यह नहीं पता कर सका कि इसके पीछे कौन लोग हैं। बोर्ड के सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने छात्रों को भ्रम में डालने की कोशिश की है।
इलाहाबाद : यूपी टीईटी को लेकर छात्रों को एक बार भ्रम में डाल चुके साइबर के अपराधियों ने एक बार फिर यूपी बोर्ड को हैरत में डाल दिया है। अब जबकि यूपी टीईटी-2011 के रिजल्ट का चैप्टर खत्म हो चुका है, उन्होंने नया रिजल्ट वजूद में ला दिया है। इससे हजारों छात्र दुविधा में पड़ गए हैं। हालांकि यूपी बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि यह वेबसाइट फर्जी है। इसको लेकर किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने एसएसपी को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही है। टीईटी रिजल्ट को लेकर यह फर्जी वेबसाइट उस समय प्रकाश में आई है जबकि शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है और उसमें टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है। साइबर पर सर्च के शौकीन कुछ अभ्यर्थियों ने इसे तीन-चार दिन पहले देखा। उन्होंने अपने रिजल्ट चेक किए तो उसमें नंबर कम हो चुके थे। यह वेब साइट यूपी बोर्ड की ओर से सबसे पहले जारी किए गए रिजल्ट के अंक ही दिखा रही थी। गौरतलब है कि टीईटी-2011 के परिणाम कई बार संशोधित किए गए थे। बाद में कुछ प्रश्नों के उत्तर भी संशोधित किए गए थे जिसमें हर उत्तीर्ण अभ्यर्थी के अंकों में बढ़ोतरी हो गई थी। छात्रों ने एक-दूसरे से इस बात का जिक्र किया, फिर यूपी बोर्ड के अधिकारियों से इसकी सच्चाई जाननी चाही। लगातार फोन आने से आजिज सचिव ने इसकी तहकीकात कराई तो यह तथ्य सामने आया कि टीईटी में धांधली का मामला उजागर होने के बाद यूपी बोर्ड ने अपनी रिजल्ट की वेबसाइट को अधिकृत रूप से बंद कर दिया था। बोर्ड यह नहीं पता कर सका कि इसके पीछे कौन लोग हैं। बोर्ड के सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने छात्रों को भ्रम में डालने की कोशिश की है।
news source-dainik jagran 19/12/2012
Tuesday, December 18, 2012
UPTET-शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में खामियों की भरमार
UPTET-शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में खामियों की भरमार
लखनऊ (एसएनबी)। सूबे में 72825 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए शुरु हुई भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन में खामियों की भरमार है। ऑन लाइन आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप को भरने में अभ्यर्थियों को पसीना आ रहा है। आवेदक असमंजस में हैं, ऑन लाइन प्रक्रिया में कामा, आब्लिक व डैश जैसे संकेतांकों के न भर पाने से अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ रही है। मसलन आवेदक के पता में मकान नम्बर सहित तमाम अन्य जानकारी नहीं पूरी हो पा रही है। इसके चलते अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपूर्ण रह जाने की आशंका से परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसी कमी की वहज से शिक्षक भर्ती में उनकी दावेदारी भी खारिज हो सकती है। शिक्षकों की भर्ती में सूचनाओं की जानकारी व अभ्यर्थियों की मदद के लिए खोली गयी ऑन लाइन हेल्प लाइन से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। हेल्पलाइन पर पूरे दिन
फोन करने के बाद
भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। साइबर कैफे में बैठे अभ्यर्थियों को छोटी- छोटी जानकारी जुटाने के लिए पूरा दिन गुजर जा रहा है। हेल्पलाइन बेसिक शिक्षा परिषद के इलाहाबाद स्थित मुख्यालय में है। राजधानी से लेकर दूरदराज जिलों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने में खासी दिक्कत आ रही है। इसके वजह से आवेदन पत्रों की संख्या में भी इजाफा नहीं हो रहा है। आवेदकों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अफसरों का सीयूजी मोबाइल (सरकारी नम्बर) भी आमतौर पर बंद रहता है। इसके चलते कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी तक ग्रेडिंग का पेंच पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है और अब आवेदन पत्र भरने के लिए बनाये गये 18 कालम में जानकारी भी नहीं भरी जा रही है। इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव आईपी शर्मा से जानकारी लेने की कोशिश की गयी तो उनका भी मोबाइल नम्बर बंद मिला।
news source-SNB (SAHARA)18/12/2012
UPTET-चालान फार्म जमा करने की चुनौती से जूझ रहे अभ्यर्थी
UPTET-चालान फार्म जमा करने की चुनौती से जूझ रहे अभ्यर्थी
उरई, : शिक्षकों की भर्ती में अभ्यर्थी उन सभी जिलों में आवेदन करना चाहते हैं जहां जहां रिक्तियां निकली हैं। मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में शाम तक चालान फार्म जमा किए गए। यहां रोज एक हजार से अधिक चालान जमा होने का औसत है। मुख्य शाखा ही नहीं स्टेट बैंक की जिले में सभी दस शाखाओं में एक जैसा नजारा है। अभ्यर्थियों की भीड़ में जेब कतरे भी लग जाते हैं। जालौन में लाइन में लगकर अभ्यर्थी की जेब पर हाथ साफ करते एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक आवेदक के केवल दो चालान ही जमा करने की व्यवस्था की गई है लेकिन इसके बावजूद देर शाम तक भीड़ नहीं छंटती है।
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का रास्ता खुलने के बाद आवेदकों को चालान फार्म जमा करने के लिए ही जैसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों नें कुल 74 हजार शिक्षकों की भर्ती होनी है। नौकरी के लिए बीएड डिग्री धारक हर जिले में आवेदन कर रहे हैं लिहाजा एक एक अभ्यर्थी चालीस चालीस चालान फार्म जमा करने की जुगत में लगे हुए हैं। मंगलवार को हालत यह थी कि सुबह बैंक के खुलने के वक्त के पहले से ही चालान के लिए आवेदकों की लंबी लाइन जमा हो चुकी थी। स्टेट बैंक की सभी 11 शाखाओं में इसके लिए अतिरिक्त काउंटर बनाये गए हैं लेकिन इसके बावजूद भीड़ कम नहीं हो रही है। एक अभ्यर्थी के केवल दो ही चालान जमा किए जा रहे हैं लिहाजा वही आवेदक रोज रोज लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्य शाखा के साथ सिटी ब्रांच में भी सैकड़ों की संख्या में बीएड डिग्री धारक शिक्षक भर्ती हेतु चालान फार्म जमा करने के लिए जुटे रहे।
--यदि आवेदकों की मंशानुसार थोक में चालान जमा किए गए तो एक आवेदक के फार्म जमा करने में एक से सवा घंटे तक का समय लग सकता है। इस तरह पूरे दिन में दर्जन भर आवेदकों के चालान भी जमा होना मुश्किल होगा। इसी वजह से एक बार में दो ही चालान जमा करने की व्यवस्था की गई है। दीन दयाल वर्मा
प्रबंधक स्टेट बैंक मुख्य शाखा
प्रबंधक स्टेट बैंक मुख्य शाखा
आवेदकों की कतार में जेब कतरें
जालौन : ई चालान जमा करने के दौरान आवेदकों की कतार में एक जेब कतरा भी लग गया। वह एक युवक की जेब काट रहा था इसी दौरान उसे देख लिया गया और मौके पर मौजूद दरोगा कृष्णस्वरूप यादव को बताकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
news source-dainik jagran-18/12/2012
UPTET-संजय मोहन की जमानत नामंजूर
UPTET-संजय मोहन की जमानत नामंजूर
इलाहाबाद। पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। उनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। संजय मोहन ने निचली अदालत से जमानत नामंजूर होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। उनके जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी साही ने जमानत नामंजूर कर दी। जमानत प्रार्थनापत्र का सहायक शासकीय अधिवक्ता मेवालाल शुक्ला ने विरोध किया। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को रुपये लेकर पास कराने और मेरिट लिस्ट में हेरफेर करने जैसे आरोपों को लेकर संजय मोहन के खिलाफ कानपुर के अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उनके घर से 1 करोड़ रुपये भी बरामद किए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
NEWS SOURCE-AMAR UJALA 18/12/2012
इलाहाबाद। पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। उनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। संजय मोहन ने निचली अदालत से जमानत नामंजूर होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। उनके जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी साही ने जमानत नामंजूर कर दी। जमानत प्रार्थनापत्र का सहायक शासकीय अधिवक्ता मेवालाल शुक्ला ने विरोध किया। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को रुपये लेकर पास कराने और मेरिट लिस्ट में हेरफेर करने जैसे आरोपों को लेकर संजय मोहन के खिलाफ कानपुर के अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उनके घर से 1 करोड़ रुपये भी बरामद किए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
NEWS SOURCE-AMAR UJALA 18/12/2012
UPTET-उर्दू टीचर्स की नियुक्ति के लिए सीएम से गुहार
UPTET-उर्दू टीचर्स की नियुक्ति के लिए सीएम से गुहार
मुरादगंज (औरैया)। प्रदेश में सपा शासन में शिक्षा विभाग के लिए निकाली जा रही भर्तियों में उर्दू टीचर्स को भी शामिल किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भेजा गया। इसमें उर्दू टीचर्स की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई है।
कसबे के सूर्य नगर निवासी उर्दू भाषा के संचालक असलम खाँ, मुकीम खाँ, मोहम्मद सलीम, असरफ, सादाब खाँ, सहित आधा दर्जन उर्दू प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री से सूबे में उर्दू अध्यापकाें की नियुक्ति किए जाने की मांग की। इसके लिए उर्दू शिक्षकों ने एक मांग पत्र मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से गुहार लगाई है। मांग पत्र में उर्दू प्रशिक्षित शिक्षकों ने कहा है कि सूबे में उर्दू भाषा आम जन समुदाय की भाषा होने तथा प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक बच्चों के पठन-पाठन में मुस्लिम बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री को विधान सभा के चुनावी घोषणा पत्र को स्मरण कराते हुए कहा कि सरकार में आने पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करने का वायदा किया गया था लेकिन सत्ता में आए हुए सात माह बीतने के बाद भी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया गया। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री से अपनी घोषणा पर अमल की मांग की।
news source-amar ujala 17/12/2012
Monday, December 17, 2012
uptet-किस गलती की सजा भुगत रहे जूनियर टीईटी अभ्यर्थी(class 6th to 8th)
uptet-किस गलती की सजा भुगत रहे जूनियर टीईटी अभ्यर्थी(class 6th to 8th)
इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा के बाद जूनियर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास दो लाख से अधिक अभ्यर्थी अपने को ठगा मान रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक जूनियर हाईस्कूल स्कूलों पर भर्ती के लिए कोई नीति नहीं तय की गई है। जूनियर स्तर पर शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से अकेले इलाहाबाद में ही दो हजार से अधिक पद रिक्त हैं।
सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन तो निकाल दिया गया है लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले बीएड डिग्रीधारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है। इनकी नियुक्तियों को लेकर अधिकारी भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में जूनियर स्तर की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर साल भर बाद भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी है। यूपी बोर्ड की ओर से नवंबर 2011 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में 270806 और 209789 अभ्यर्थी क्रमश: प्राथमिक और जूनियर स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। सरकार की ओर से प्राथमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती तो निकाल दी गई है, लेकिन जूनियर स्तर की परीक्षा पास करने वालों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से जूनियर स्तर पर भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं होने से शिक्षकों की कमी का खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से गणित और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बच्चों की नींव मजबूत नहीं हो पा रही है। जिले में ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लगभग दो हजार से अधिक पद खाली हैं। इसमें अधिकांश पद गणित और विज्ञान शिक्षक के हैं।
news source-amar ujala 17/12/2012
UPTET-शिक्षक भर्ती की बनेगी एक ही मेरिट
UPTET-शिक्षक भर्ती की बनेगी एक ही मेरिट
लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 72 हजार, 825 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में इस बार एक ही मेरिट बनेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने जेंडर और विषय के आधार पर अलग-अलग मेरिट न बनाने का फैसला किया है।
लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 72 हजार, 825 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में इस बार एक ही मेरिट बनेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने जेंडर और विषय के आधार पर अलग-अलग मेरिट न बनाने का फैसला किया है। आरक्षण के अलावा अन्य आधारों पर तैयार की जाने वाली अलग मेरिट की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। यही कारण है कि भर्ती के लिए चल रहे ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अलग-अलग कॉलम नहीं बनाए गए हैं।
शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक लिए जाएंगे। आवेदन में कुल 18 बिंदु हैं, जिन पर अभ्यर्थियों को जानकारी देनी है। इसमें महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग क
ॉलम नहीं बनाए गए हैं। इसी तरह से आर्ट्स एवं साइंस के लिए भी अलग-अलग कॉलम नहीं हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि पिछले वर्षों तक आवेदन में इसके लिए व्यवस्था दी जाती थी और मेरिट भी अलग-अलग तैयार होती थी। इस ऊहापोह को बेसिक शिक्षा विभाग ने खत्म किया है। अधिकारियों का कहना है कि जो पद निकाले गए हैं, उनमें भी सीटों का वर्गीकरण विषय और जेंडर के आधार पर नहीं किया गया है। केवल आरक्षण के आधार पर सीटें विभाजित की गई हैं, इसलिए आवेदन में अलग कॉलम नहीं बनाए गए हैं।
ग्रेडिंग सिस्टम बनी मुसीबत---kuch university me number ke badle grade milte hai jabki form me purnak aur percentage bharna hai
डिग्री में क्रमांक के बिना भी कर सकेंगे आवेदन---upbasic education department ne anumati de di hai ki jinke degree me kramank nahi hai wah form ke columnn me NA likhakar form ki prakriya puri kar le.
•इस बार जेंडर के आधार पर नहीं होगा वर्गीकरण
•आर्ट्स और साइंस की भी एक ही मेरिट लिस्ट होगी तैयार
news source-amar ujala 17/12/2012
Sunday, December 16, 2012
UPTET-‘प्राइमरी टीचर भर्ती में एक ही मेरिट
UPTET-प्राइमरी टीचर भर्ती में एक ही मेरिट’
कानपुर। ‘प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इस बार साइंस और आर्ट संकाय की एक ही मेरिट बनेगी। इसके अलावा महिला और पुरुष की मेरिट भी अलग नहीं की जाएगी। अंकों के आधार पर सभी आवेदकों की मेरिट बनाई जाएगी और इसकी घोषणा 15 जनवरी को होगी’। यह जानकारी बेसिक शिक्षा सचिव आईपी शर्मा ने ‘अमर उजाला पब्लिक कॉल’ में आए सैकड़ों टीईटी अभ्यर्थियों के प्रश्नों के जवाब में दी। यह पहली बार होगा जब शिक्षक भर्ती में साइंस, आर्ट और महिला-पुरुष का आरक्षण नहीं होगा।
‘पब्लिक कॉल’ में फोन करके रावतपुर के प्रत्यूष ने पूछा कि बीएड में थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग नंबर दिए गए हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का आवेदन करते समय केवल बीएड की श्रेणी पूछी गई। इस पर आईपी शर्मा ने बताया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबरों को जोड़कर जो प्रतिशत निकलता है, उसी को श्रेणी के रूप में लिखना है। उदाहरण के लिए नंबरों के जोड़ का फीसदी 60 निकलता है तो प्रथम श्रेणी लिख दें। नौबस्ता से फोन करके अरविंद ने पूछा कि 2011 में टीईटी पास कर लिया, लेकिन 2012 में बीएड किया
है, तो क्या आवेदन कर सकते है, इस पर श्री शर्मा ने कहा कि ये गलत है। 2012 के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं होंगे। आवास विकास के सत्येंद्र ने पूछा कि प्रोफेशनल डिग्री वाले स्टूडेंट्स, जिन्होंने बीएड और टीईटी पास किया है, क्या शिक्षक भर्ती के पात्र हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीटेक, बीसीए, बीबीए या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करने वाले अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे।
पब्लिक कॉल
इन पर ध्यान दें
•प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 महीने तक ही मान्य होगा।
•जिनके पास अंक और प्रमाण पत्र का क्रमांक नहीं है वेे एनए लिख सकते हैं।
•शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए टीईटी अनिवार्य है, 40 साल तक के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
•ई-चालान जमा करने के दो दिन के बाद ऑन लाइन आवेदन किया जा सकता है।
•‘अमर उजाला पब्लिक कॉल’ में आए सवालों का जवाब बेसिक शिक्षा सचिव ने दिया
•कहा, आर्ट और साइंस संकाय के अलावा महिला पुरुष का आकलन भी अलग-अलग नहीं होगा
NEWS SOURCE-AMAR UJALA 16/12/2012
UPBTC-बीटीसी 2012 की अनंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक
- लखनऊ में 18 को बैठक के बाद होगा फैसला
इलाहाबाद : प्रदेश में बीटीसी 2012 की अनंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अब इस बारे में फैसला 18 दिसंबर को लखनऊ में बैठक के बाद लिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को साक्षात्कार संबंधी सूचनाओं के साथ बुलाया गया है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद महेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि ताकि पूरे प्रदेश एक समान तरीके से चयन किया जा सके।
गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बीटीसी-2012 के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं। शनिवार को चयन समिति की बैठकों में इसकी अनंतिम सूची को फाइनल किया जाना था। इससे पहले कि सूची जारी की जाती राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के निदेशक की ओर से आदेश आ गया। इसमें कहा गया था कि जनपद स्तर पर चयन समितियों के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उनकी शनिवार को होने वाली बैठक स्थगित की जाती है। इस आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। अचानक ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दैनिक जागरण की ओर से संपर्क करने पर निदेशक ने बताया कि 18 दिसंबर को इसके लिए समान गाइडलाइन दी जाएगी जिसके आधार पर सूची को फाइनल किया जा सकेगा। इससे भविष्य में होने वाले तमाम विवादों से बचा जा सकेगा।
news source-dainik jagran 16/12/12
इलाहाबाद : प्रदेश में बीटीसी 2012 की अनंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अब इस बारे में फैसला 18 दिसंबर को लखनऊ में बैठक के बाद लिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को साक्षात्कार संबंधी सूचनाओं के साथ बुलाया गया है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद महेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि ताकि पूरे प्रदेश एक समान तरीके से चयन किया जा सके।
गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बीटीसी-2012 के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं। शनिवार को चयन समिति की बैठकों में इसकी अनंतिम सूची को फाइनल किया जाना था। इससे पहले कि सूची जारी की जाती राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के निदेशक की ओर से आदेश आ गया। इसमें कहा गया था कि जनपद स्तर पर चयन समितियों के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उनकी शनिवार को होने वाली बैठक स्थगित की जाती है। इस आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। अचानक ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दैनिक जागरण की ओर से संपर्क करने पर निदेशक ने बताया कि 18 दिसंबर को इसके लिए समान गाइडलाइन दी जाएगी जिसके आधार पर सूची को फाइनल किया जा सकेगा। इससे भविष्य में होने वाले तमाम विवादों से बचा जा सकेगा।
news source-dainik jagran 16/12/12
Saturday, December 15, 2012
UP- उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों के 41,307 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे।
अंशकालिक अनुदेशक भी करेंगे ऑनलाइन आवेदन
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों के 41,307 पदों पर संविदा के आधार पर होने वाली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे। अनुदेशकों की भर्ती के लिए स्वीकृति की अपेक्षा करते हुए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के राज्य परियोजना कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी होने की संभावना है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सौ से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए एक-एक अंशकालिक अनुदेशक तैनात होने हैं। 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के सप्लीमेंट्री प्लान के तहत भारत सरकार ने कला, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा में से प्रत्येक के लिए अंशकालिक अनुदेशकों के 13,769 पद स्वीकृत किए थे। इस प्रकार प्रदेश में अंशकालिक अनुदेशकों के 41,307 पद सृजित हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के लिए तीन अक्टूबर को शासनादेश जारी किया था, लेकिन बाद में शासन ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने शासन को इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने का प्रस्ताव भेजा है। मकसद है चयन में पारदर्शिता लाना। अंशकालिक अनुदेशकों को हर माह 7000 रुपये मानदेय मिलेगा। इनका चयन जिलाधिकारी के अनुमोदन से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में वार्डन, शिक्षक, लेखाकार, रसोइया, चौकीदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मी के 2274, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल के तहत व्यावसायिक शिक्षा अनुदेशक और जूडो-कराटे के प्रशिक्षकों के 17329, विकलांग बच्चों की विशिष्ट शिक्षा के लिए इटीनरेंट टीचर्स के 1322, ब्लॉक स्तरीय कंप्यूटर सहायकों के 152 और ब्लॉक स्तरीय सहायक लेखाकारों के 176 रिक्त पदों पर भी चयन के लिए प्रदेश शासन से अनुमति मांगी है।
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों के 41,307 पदों पर संविदा के आधार पर होने वाली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे। अनुदेशकों की भर्ती के लिए स्वीकृति की अपेक्षा करते हुए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के राज्य परियोजना कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी होने की संभावना है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सौ से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए एक-एक अंशकालिक अनुदेशक तैनात होने हैं। 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के सप्लीमेंट्री प्लान के तहत भारत सरकार ने कला, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा में से प्रत्येक के लिए अंशकालिक अनुदेशकों के 13,769 पद स्वीकृत किए थे। इस प्रकार प्रदेश में अंशकालिक अनुदेशकों के 41,307 पद सृजित हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के लिए तीन अक्टूबर को शासनादेश जारी किया था, लेकिन बाद में शासन ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने शासन को इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने का प्रस्ताव भेजा है। मकसद है चयन में पारदर्शिता लाना। अंशकालिक अनुदेशकों को हर माह 7000 रुपये मानदेय मिलेगा। इनका चयन जिलाधिकारी के अनुमोदन से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में वार्डन, शिक्षक, लेखाकार, रसोइया, चौकीदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मी के 2274, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल के तहत व्यावसायिक शिक्षा अनुदेशक और जूडो-कराटे के प्रशिक्षकों के 17329, विकलांग बच्चों की विशिष्ट शिक्षा के लिए इटीनरेंट टीचर्स के 1322, ब्लॉक स्तरीय कंप्यूटर सहायकों के 152 और ब्लॉक स्तरीय सहायक लेखाकारों के 176 रिक्त पदों पर भी चयन के लिए प्रदेश शासन से अनुमति मांगी है।
NEWS SOURCE-DAINIK JAGRAN 15/12/2012
Wednesday, December 12, 2012
अन्य राज्यों से पात्रता परीक्षा पास को राहत चंडीगढ़- समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही सीबीएसई व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले दर्जनों उम्मीदवारों को राहत देते हुए उनको प्रोविजनल तौर पर जेबीटी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस एके सिकरी व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष अलग-अलग ऐसे कई मामले आए जिसमें मांग की गई कि उन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा अन्य राज्यों से पास की हुई है। दोनों खंडपीठ ने अलग-अलग मामलों पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा वर्तमान में जेबीटी भर्ती में ऐसे सभी उम्मीदवारों को राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की छूट दे दी, जिसने अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की हुई थी। ऐसे उम्मीदवारों में सीबीएसई, यूपी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी। याचिकाकर्ता की वकील अलका चतरथ ने प्रदेश सरकार द्वारा समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा न करवाने के कारण ऐसे उम्मीदवारों को भाग लेने की कोर्ट से मांग की थी, जिन्होंने कहीं से भी अध्यापक पात्रता परीक्षा पासकी हुई हो। हिसार की सरोज शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हजारों अध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन तो निकाल दिए लेकिन उसने नियमों का पालन नहीं किया। एनसीटीई के अनुसार सरकार को हर साल एक बार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश में पिछले तीन साल केवल में केवल एक बार यह परीक्षा हुई है जिस कारण हजारों टीचर इस परीक्षा से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार ने हर साल परीक्षा आयोजित नहीं के कारण उसके जैसे हजारों उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि सरकार ऐसे उम्मीदवारो को इस परीक्षा से छूट दे और भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमति दे। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले मेंनोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। Source: Dainik Jagran
PSTET-अन्य राज्यों से पात्रता परीक्षा पास को राहत
चंडीगढ़- समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही सीबीएसई व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले दर्जनों उम्मीदवारों को राहत देते हुए उनको प्रोविजनल तौर पर जेबीटी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस एके सिकरी व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष अलग-अलग ऐसे कई मामले आए जिसमें मांग की गई कि उन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा अन्य राज्यों से पास की हुई है। दोनों खंडपीठ ने अलग-अलग मामलों पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा वर्तमान में जेबीटी भर्ती में ऐसे सभी उम्मीदवारों को राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की छूट दे दी, जिसने अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की हुई थी। ऐसे उम्मीदवारों में सीबीएसई, यूपी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी। याचिकाकर्ता की वकील अलका चतरथ ने प्रदेश सरकार द्वारा समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा न करवाने के कारण ऐसे उम्मीदवारों को भाग लेने की कोर्ट से मांग की थी, जिन्होंने कहीं से भी अध्यापक पात्रता परीक्षा पासकी हुई हो। हिसार की सरोज शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हजारों अध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन तो निकाल दिए लेकिन उसने नियमों का पालन नहीं किया। एनसीटीई के अनुसार सरकार को हर साल एक बार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश में पिछले तीन साल केवल में केवल एक बार यह परीक्षा हुई है जिस कारण हजारों टीचर इस परीक्षा से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार ने हर साल परीक्षा आयोजित नहीं के कारण उसके जैसे हजारों उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि सरकार ऐसे उम्मीदवारो को इस परीक्षा से छूट दे और भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमति दे। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले मेंनोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़- समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही सीबीएसई व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले दर्जनों उम्मीदवारों को राहत देते हुए उनको प्रोविजनल तौर पर जेबीटी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस एके सिकरी व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष अलग-अलग ऐसे कई मामले आए जिसमें मांग की गई कि उन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा अन्य राज्यों से पास की हुई है। दोनों खंडपीठ ने अलग-अलग मामलों पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा वर्तमान में जेबीटी भर्ती में ऐसे सभी उम्मीदवारों को राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की छूट दे दी, जिसने अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की हुई थी। ऐसे उम्मीदवारों में सीबीएसई, यूपी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी। याचिकाकर्ता की वकील अलका चतरथ ने प्रदेश सरकार द्वारा समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा न करवाने के कारण ऐसे उम्मीदवारों को भाग लेने की कोर्ट से मांग की थी, जिन्होंने कहीं से भी अध्यापक पात्रता परीक्षा पासकी हुई हो। हिसार की सरोज शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हजारों अध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन तो निकाल दिए लेकिन उसने नियमों का पालन नहीं किया। एनसीटीई के अनुसार सरकार को हर साल एक बार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश में पिछले तीन साल केवल में केवल एक बार यह परीक्षा हुई है जिस कारण हजारों टीचर इस परीक्षा से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार ने हर साल परीक्षा आयोजित नहीं के कारण उसके जैसे हजारों उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने से वंचित रह गए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि सरकार ऐसे उम्मीदवारो को इस परीक्षा से छूट दे और भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमति दे। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले मेंनोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।
news source-dainik jagran 14/12/2012
BETET-BIHAR TEACHER NIYOJAN 2012 MERIT LIST(PATNA)
BETET-BIHAR TEACHER NIYOJAN 2012 MERIT LIST(PATNA)
MERIT LIST OF PATNA TEACHER NIYOJAN 2012
MERIT LIST OF PATNA TEACHER NIYOJAN 2012
UPTET-DISTRICT WISE SEAT OF UPTET PRT TEACHER VACANCY
UPTET-DISTRICT WISE SEAT OF UPTET PRT TEACHER VACANCY
सीतापुर 6400 लखीमपुर 6200
बहराइच 4000 कुशीनगर 4000 गोंडा 4000
हरदोई 3200 शाहजहाँपुर 2800 महाराज गंज 2500
आजमगढ 2000 गाजीपुर 2000 मिर्ज़ापुर 2000 सिध्दार्थनगर 2000
बलरामपुर 1800बदायूँ 1600सॊनभद्र 1600चन्दौली 1400श्रावस्ती 1200 पीलीभीत 1200
जौनपुर 1000मुरादाबाद 1000 संभल 1000बरेली 1000इलाहाबाद 1000बाँदा 1000
रायबरेली 900कौशाम्बी 800 महॊबा 800संत कबीर नगर 800रामपुर 800संत रविदास नगर 800
कासगंज 700एटा 700
इटावा 600सहारनपुर 600 ललितपुर 600 जालौन 600
अमेठी 500 सुलतानपुर 500 देवरिया 500
प्रतापगढ 417कन्नौज 400फर्रूखाबाद 400अलीगढ 400चित्रकूट 400 हाथरस 400बस्ती 400
गोरखपुर 300फैज़ाबाद 300 हमीरपुर 300उन्नाव 300 मैनपुरी 300बिजनौर 300
अम्बॆडकर नगर 200 अमरोहा 200बुलन्दशहर 200मथुरा 200बाराबंकी 200आगरा 200
मऊ 100फतॆहपुर 100मुजफफरनगर 100शामली 100वाराणसी 100
झांसी 50कानपुर देहात 50
औरय्या 12गौतम बुद नगर 12बागपत 12 लखनऊ 12गाजियाबाद 12 फिरोजाबाद 12बलिया 12कानपुर नगर 12मेरठ 12हापुड़ 12
सीतापुर 6400 लखीमपुर 6200
बहराइच 4000 कुशीनगर 4000 गोंडा 4000
हरदोई 3200 शाहजहाँपुर 2800 महाराज गंज 2500
आजमगढ 2000 गाजीपुर 2000 मिर्ज़ापुर 2000 सिध्दार्थनगर 2000
बलरामपुर 1800बदायूँ 1600सॊनभद्र 1600चन्दौली 1400श्रावस्ती 1200 पीलीभीत 1200
जौनपुर 1000मुरादाबाद 1000 संभल 1000बरेली 1000इलाहाबाद 1000बाँदा 1000
रायबरेली 900कौशाम्बी 800 महॊबा 800संत कबीर नगर 800रामपुर 800संत रविदास नगर 800
कासगंज 700एटा 700
इटावा 600सहारनपुर 600 ललितपुर 600 जालौन 600
अमेठी 500 सुलतानपुर 500 देवरिया 500
प्रतापगढ 417कन्नौज 400फर्रूखाबाद 400अलीगढ 400चित्रकूट 400 हाथरस 400बस्ती 400
गोरखपुर 300फैज़ाबाद 300 हमीरपुर 300उन्नाव 300 मैनपुरी 300बिजनौर 300
अम्बॆडकर नगर 200 अमरोहा 200बुलन्दशहर 200मथुरा 200बाराबंकी 200आगरा 200
मऊ 100फतॆहपुर 100मुजफफरनगर 100शामली 100वाराणसी 100
झांसी 50कानपुर देहात 50
औरय्या 12गौतम बुद नगर 12बागपत 12 लखनऊ 12गाजियाबाद 12 फिरोजाबाद 12बलिया 12कानपुर नगर 12मेरठ 12हापुड़ 12
BETET-merit list of bihar teacher niyojan 2012(gaya district)
merit list of bihar teacher niyojan 2012(gaya district)
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Monday, December 3, 2012
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Sunday, September 23, 2012
uptet-शिक्षकों की भर्ती को आवेदन अगले माह
शिक्षकों की भर्ती को आवेदन अगले माह
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित प्राथमिक स्कूलों में 85,556 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले माह विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। इनमें से 72,825 पद पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)/केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक की नियुक्ति की जाएगी। जिन्हें चयन के बाद छह माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 9820 पदों पर टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण उन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जो बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007 व 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इनके अलावा 2911 पदों पर 1997 से पहले मुअल्लिम-ए-उर्दू या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और एमएयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वालों को टीईटी से छूट देने का मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए शनिवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में शासन स्तर पर बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए आठ अक्टूबर को विज्ञापन प्रकाशित करने की संभावित तिथि तय की गई। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद उर्दू शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए निबंध की लिखित परीक्षा भी आयोजित होगी। 16 नवंबर को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित कर देगा। 23 नवंबर से बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007, 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों तथा मुअल्लिम-ए-उर्दू या एएमयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग शुरू हो जाएगी। वहीं शिक्षकों के 72,825 पदों पर चयनित बीएड डिग्रीधारकों की काउन्सिलिंग तीन दिसंबर से शुरू होगी
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित प्राथमिक स्कूलों में 85,556 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले माह विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। इनमें से 72,825 पद पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)/केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक की नियुक्ति की जाएगी। जिन्हें चयन के बाद छह माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 9820 पदों पर टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण उन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जो बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007 व 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इनके अलावा 2911 पदों पर 1997 से पहले मुअल्लिम-ए-उर्दू या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और एमएयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वालों को टीईटी से छूट देने का मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए शनिवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में शासन स्तर पर बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए आठ अक्टूबर को विज्ञापन प्रकाशित करने की संभावित तिथि तय की गई। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद उर्दू शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए निबंध की लिखित परीक्षा भी आयोजित होगी। 16 नवंबर को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित कर देगा। 23 नवंबर से बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007, 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों तथा मुअल्लिम-ए-उर्दू या एएमयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग शुरू हो जाएगी। वहीं शिक्षकों के 72,825 पदों पर चयनित बीएड डिग्रीधारकों की काउन्सिलिंग तीन दिसंबर से शुरू होगी
news source-dainik jagran 23/09/2012
Saturday, September 15, 2012
1425 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति जल्द
1425 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति जल्द
इलाहाबाद : शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द ही 1425 एलटी ग्रेड शिक्षक मिलेंगे। प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया गया है। सितंबर के अंत तक चयन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। आवेदन मंडल स्तर पर रिक्त पदों के आधार पर मांगे जाएंगे। सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये व एसटी-एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वर्ग के शिक्षकों के चयन का जिम्मा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 के तहत संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पास है। इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव ने तीन सितंबर 2012 को प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे पत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। इन पदों पर चयन प्रक्रिया संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा शुरू की जाएगी।
इलाहाबाद के संयुक्त शिक्षा निदेशक ओपी द्विवेदी ने बताया कि इलाहाबाद में 20 सितंबर 2012 से पहले चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों से जल्द ही सीधी भर्ती के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। चयन मेरिट के आधार पर होगा। एलटी ग्रेड के शिक्षक के लिए आयु सीमा एक जुलाई 2012 को अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है।
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ऐसे बनेगी मेरिट
हाईस्कूल के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 का भाग, इंटर के अंक प्रतिशत में दो का गुणाकर 10 का भाग, स्नातक के अंकों के प्रतिशत में चार का गुणाकर 10 का भाग देने के बाद जो आएगा वह मेरिट में जुड़ेगा। इसी तरह बीएड सैद्धांतिक में प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थियों को 12 अंक, द्वितीय श्रेणी को छह व तृतीय श्रेणी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तीन अंक मिलेंगे। बीएड क्रियात्मक में प्रथम श्रेणी के लिए 12 अंक, द्वितीय के लिए छह व तृतीय श्रेणी के लिए तीन अंक मिलेंगे। प्रथम श्रेणी में परास्नातक पास करने वाले अभ्यर्थियों को 15 अंक, द्वितीय श्रेणी को 10 व तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को पांच अंक मिलेंगे। इन सभी अंकों को मिलाकर मंडल स्तर पर मेरिट बनेगी।
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मंडल रिक्त पद
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लखनऊ 216
मुरादाबाद 195
मिर्जापुर 132
चित्रकूट 107
बरेली 93
झांसी 91
कानपुर 90
देवीपाटन 80
इलाहाबाद 72
गोरखपुर 53
आगरा 49
अलीगढ़ 42
वाराणसी 40
फैजाबाद 37
आजमगढ़ 26
सहारनपुर 26
बस्ती 20
news source -dainik jagran 15/9/2012
इलाहाबाद : शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को जल्द ही 1425 एलटी ग्रेड शिक्षक मिलेंगे। प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया गया है। सितंबर के अंत तक चयन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। आवेदन मंडल स्तर पर रिक्त पदों के आधार पर मांगे जाएंगे। सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये व एसटी-एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वर्ग के शिक्षकों के चयन का जिम्मा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 के तहत संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पास है। इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव ने तीन सितंबर 2012 को प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे पत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। इन पदों पर चयन प्रक्रिया संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा शुरू की जाएगी।
इलाहाबाद के संयुक्त शिक्षा निदेशक ओपी द्विवेदी ने बताया कि इलाहाबाद में 20 सितंबर 2012 से पहले चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों से जल्द ही सीधी भर्ती के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। चयन मेरिट के आधार पर होगा। एलटी ग्रेड के शिक्षक के लिए आयु सीमा एक जुलाई 2012 को अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है।
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ऐसे बनेगी मेरिट
हाईस्कूल के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 का भाग, इंटर के अंक प्रतिशत में दो का गुणाकर 10 का भाग, स्नातक के अंकों के प्रतिशत में चार का गुणाकर 10 का भाग देने के बाद जो आएगा वह मेरिट में जुड़ेगा। इसी तरह बीएड सैद्धांतिक में प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थियों को 12 अंक, द्वितीय श्रेणी को छह व तृतीय श्रेणी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तीन अंक मिलेंगे। बीएड क्रियात्मक में प्रथम श्रेणी के लिए 12 अंक, द्वितीय के लिए छह व तृतीय श्रेणी के लिए तीन अंक मिलेंगे। प्रथम श्रेणी में परास्नातक पास करने वाले अभ्यर्थियों को 15 अंक, द्वितीय श्रेणी को 10 व तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को पांच अंक मिलेंगे। इन सभी अंकों को मिलाकर मंडल स्तर पर मेरिट बनेगी।
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मंडल रिक्त पद
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लखनऊ 216
मुरादाबाद 195
मिर्जापुर 132
चित्रकूट 107
बरेली 93
झांसी 91
कानपुर 90
देवीपाटन 80
इलाहाबाद 72
गोरखपुर 53
आगरा 49
अलीगढ़ 42
वाराणसी 40
फैजाबाद 37
आजमगढ़ 26
सहारनपुर 26
बस्ती 20
news source -dainik jagran 15/9/2012
uptet-बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
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बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
लखनऊ : प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की समय सीमा 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दी है। एनसीटीई ने पहले इसके लिए एक जनवरी 2012 तक की समयसीमा तय की थी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पत्र प्राप्त हो गया है। पत्र में स्पष्ट भी किया गया है बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए समयसीमा में यह छूट सिर्फ एक बार के लिए दी जा रही है। इसके बाद उप्र को ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह एनसीटीई निर्धारित योग्यता के अनुसार मानव संसाधन तैयार करने के लिए राज्य में संस्थागत क्षमता बढ़ाने को कदम उठाए। राज्य में प्राइमरी शिक्षक नियुक्त होने के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक व बीटीसी है। राज्य में जितनी संख्या शिक्षकों की जरूरत है, उसकी तुलना में बीटीसी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सीमित है। एनसीटीई की ओर से 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना (यथासंशोधित) में कहा गया था राज्य सरकार बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पहली जनवरी 2012 तक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त कर सकती हैं बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में छह माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। एनसीटीई से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते वर्ष प्रक्रिया शुरू की थी। नियुक्ति के लिए जारी की गई केंद्रीयकृत विज्ञप्ति और अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर उठे विवाद के चलते तय समय सीमा के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति न हो सकी। बीती 26 जुलाई को सरकार ने पत्र लिखकर एनसीटीई से अनुरोध किया था कि वह बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए समय सीमा को 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दे। उधर, हाई कोर्ट भी राज्य सरकार को शिक्षकों की भर्ती के लिए हरी झंडी दिखा चुका है। यह कहते हुए कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 15 दिनों में विज्ञापन जारी किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को सिर्फ एनसीटीई से समयसीमा बढ़ाए जाने की सूचना मिलने का इंतजार था जो उसे प्राप्त हो गई है। शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन हाल ही में कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिक्षकों की भर्ती के लिए जिला स्तर पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
news source-dainik jagran 15/9/2012
टीईटी सरकार ने दिया हाईकोर्ट में आश्वासन शीघ्र जारी होगा विज्ञापन
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टीईटी सरकार ने दिया हाईकोर्ट में आश्वासन
शीघ्र जारी होगा विज्ञापन
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सूबे मेें टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही नया विज्ञापन जारी करेगी। मंगलवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन रद करने के बाद सरकार शीघ्र ही नया विज्ञापन जारी कर परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरेगी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अध्यापकों के पद रिक्त होने पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करे।
इससे पूर्व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी दिसंबर 2011 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली
यादव कपिलदेव की याचिका हाईकोर्ट ने निष्क्रिय होने के आधार पर खारिज कर दी है। एक अन्य याची शिवप्रकाश कुशवाहा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार बहुत शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इससे पूर्व 2004, 2007 और 2008 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान टीईटी मामले को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई
दौरान अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार बहुत शीघ्र नया विज्ञापन जारी कर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इससे पूर्व 2004, 2007 और 2008 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान टीईटी मामले को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की गई है। एक अन्य याची रत्नेश कुमार पाल ने संशोधन प्रार्थनापत्र दाखिल कर दो सितंबर को प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और विज्ञाप्ति को चुनौती दी है। दो सितंबर की अधिसूचना से सरकार ने दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन को रद कर दिया है। न्यायालय ने संशोधन प्रार्थनापत्र पर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल कर देने का निर्देश दिया है। news source-amar ujala 12/09/2012
Tuesday, July 31, 2012
HPTET-शिमला- जेबीटी शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना जरूरी
Good news for supporter of TET Merit.
HPTET-शिमला- जेबीटी शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना जरूरीअब हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की तैयारी के लिए सरकारी स्तर पर काम जारी है। इसके लिए नए नियम तैयार कर दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग ने जेबीटी शिक्षक बनने के लिए नए नियमों में टीईटी (टीचर एलिजीबिल्टी टेस्ट) की अनिवार्यता को लागू किया है। इसके तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए भविष्य में टीईटी पास करना जरूरी होगा।
नियम में यह साफ किया गया है कि टीईटी की मेरिट के आधार ही जेबीटी शिक्षकों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी।
जिले में जितनी सीटें खाली होंगी, उतनी सीटों के लिए मेरिट टीईटी में हासिल अंकों से तैयार की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को शीघ्र ही सरकार से मंजूरी मिलनी भी तय है।
मंजूरी मिलते ही ऐसा पहली बार होगा, जब जेबीटी शिक्षक बनने के लिए टीईटी की मेरिट को आधार बनाया जाएगा।
इससे पहले प्रदेश में दो साल जेबीटी प्रशिक्षण हासिल करने वाले प्रशिक्षुओं को उनके बैच के आधार पर ही नियुक्ति मिलती थी।NEWS SOURCE-NEWS4EDUCATION.COM
UPTET-टीईटी उत्तीर्ण का स्कूलों में हो समायोजन : तोमर
UPTET-टीईटी उत्तीर्ण का स्कूलों में हो समायोजन : तोमर
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक संघ के जिलाध्यक्ष विजेन्द्र कुमार तोमर ने प्रदेश सरकार से टीईटी उत्तीर्ण करने प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कूलों में समायोजन कराने की माग की। उन्होंने कहा कि एक ओर इससे प्रदेश में शिक्षकों का टोटा पूरा होगा, दूसरी ओर टीइटी अभ्यर्थी को भी नौकरी मिल जायेगी। उन्होंने कहा प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े है।
रविवार को संघ कार्यालय पर हुई बैठक में जिलाध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि बीएड डिग्रीधारकों को सरकार से कई उम्मीदें है। टीईटी उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को स्कूलों में समायोजित करने से शिक्षकों की कमी पूरी हो सकेगी। ललतेश गर्ग व राजेश कुमार का कहना था कि बीएड डिग्रीधारकों को अपना हक प्राप्त करने के लिए संगठन को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने टीईटी संकट के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूर्व सरकार को कोसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनावी फायदे के लिए नियुक्तियों को लटकाये रखा। वर्तमान सरकार को चाहिए टीइटी अभ्यर्थियों के रूप में तैनात दे। उन्होंने कहा कि टीइटी अभ्यर्थियों ने बहुत संघर्ष किया है। उनकों संघर्षो का फल मिलना चाहिए।
बैठक को अश्वनी गौतम, नफे सिंह गुर्जर, अरुण शर्मा, प्रदीप धीमान, राजेश पुंडीर, नवीन कुमार, अरविंद कुमार, रोशन लाल, महक सिंह, सुधा शर्मा, शिखा शर्मा, अंजलि पंवार, प्रवीण कुमार, राजकुमार आदि उपस्थित रहे। NEWS SOURCE-DAINIK JAGRAN 31/07/12
JTET-टेट से ही होगी शिक्षकों की नियुक्ति
JTET-टेट से ही होगी शिक्षकों की नियुक्ति
रांची : सरकारी या निजी प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने दो साल बाद इससे संबंधित आदेश जारी किया है। माध्यमिक सह प्राथमिक शिक्षा निदेशक ममता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी रेगुलेशन के आलोक में ही होगी।
उल्लेखनीय है केंद्र सरकार ने निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के आलोक में एनसीटीई को एकेडमिक अथॉरिटी घोषित करते हुए इसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता तय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एनसीटीई ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रेगुलेशन जारी किया, जिसमें कक्षा एक से चार तक तथा पांच से आठ तक के शिक्षक के लिए जहां अलग-अलग अर्हता घोषित की गई, वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। इस योग्यता को निजी स्कूलों में भी अनिवार्य किया गया है। निजी स्कूलों के लिए केंद्रीय स्तर पर टीइटी आयोजित करने की जिम्मेदारी सीबीएसई को दी गई है। सीबीएसई यह परीक्षा दो बार ले चुकी है, जबकि राज्य स्तर पर एक भी परीक्षा नहीं हुई है। सरकार ने पिछले साल प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा को ही टीईटी घोषित कर दिया था, लेकिन एनसीटीई रेगुलेशन के अन्य प्रावधान को लागू नहीं करने के कारण झारखंड हाई कोर्ट ने इस परीक्षा को ही रद कर दिया। अब प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एनसीटीई रेगुलेशन के सभी प्रावधान को शामिल किया गया है। news source-dainik jagran 17/07/12
रांची : सरकारी या निजी प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने दो साल बाद इससे संबंधित आदेश जारी किया है। माध्यमिक सह प्राथमिक शिक्षा निदेशक ममता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी रेगुलेशन के आलोक में ही होगी।
उल्लेखनीय है केंद्र सरकार ने निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के आलोक में एनसीटीई को एकेडमिक अथॉरिटी घोषित करते हुए इसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता तय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एनसीटीई ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रेगुलेशन जारी किया, जिसमें कक्षा एक से चार तक तथा पांच से आठ तक के शिक्षक के लिए जहां अलग-अलग अर्हता घोषित की गई, वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। इस योग्यता को निजी स्कूलों में भी अनिवार्य किया गया है। निजी स्कूलों के लिए केंद्रीय स्तर पर टीइटी आयोजित करने की जिम्मेदारी सीबीएसई को दी गई है। सीबीएसई यह परीक्षा दो बार ले चुकी है, जबकि राज्य स्तर पर एक भी परीक्षा नहीं हुई है। सरकार ने पिछले साल प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा को ही टीईटी घोषित कर दिया था, लेकिन एनसीटीई रेगुलेशन के अन्य प्रावधान को लागू नहीं करने के कारण झारखंड हाई कोर्ट ने इस परीक्षा को ही रद कर दिया। अब प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एनसीटीई रेगुलेशन के सभी प्रावधान को शामिल किया गया है। news source-dainik jagran 17/07/12
ITBP-आइटीबीपी भर्ती की तारीख और स्थान बदले
ITBP-आइटीबीपी भर्ती की तारीख और स्थान बदले
30 जुलाई से बुखारा कैंप में प्रस्तावित थी भर्ती
- लाखों अभ्यर्थियों के पहुंचने का था अनुमान
बरेली : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आइटीबीपी) के बुखारा कैंप में होने वाली भर्ती के स्थान और तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह भर्ती 13 अगस्त से पंजाब के भटिंडा में आइटीबीपी के नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) कैंप में होगी। बरेली प्रशासन के अनुरोध पर आइटीबीपी प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
UPBTC- चयन के बाद भी नहीं मिला प्रवेश
UPBTC- चयन के बाद भी नहीं मिला प्रवेश
हापुड़ : शासन द्वारा निजी कालेजों को मान्यता न मिलने का खामियाजा बीटीसी प्रशिक्षण-2011 में प्रवेश की आस में बैठे क्षेत्र के सैकड़ों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। मेरिट लिस्ट में चयनित होने के बावजूद जनपद गाजियाबाद और हापुड़ के सैकड़ों अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। प्रवेश न मिलने की स्थिति में इन अभ्यर्थियों ने अगले सत्र में उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिए जाने की मांग की है।
बीटीसी प्रशिक्षण 2011 के लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंकों के आधार पर मेरिट लगाई गयी थी। मेरिट के आधार पर
हापुड़ : शासन द्वारा निजी कालेजों को मान्यता न मिलने का खामियाजा बीटीसी प्रशिक्षण-2011 में प्रवेश की आस में बैठे क्षेत्र के सैकड़ों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। मेरिट लिस्ट में चयनित होने के बावजूद जनपद गाजियाबाद और हापुड़ के सैकड़ों अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। प्रवेश न मिलने की स्थिति में इन अभ्यर्थियों ने अगले सत्र में उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिए जाने की मांग की है।
बीटीसी प्रशिक्षण 2011 के लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंकों के आधार पर मेरिट लगाई गयी थी। मेरिट के आधार पर
Monday, July 30, 2012
UPTET-यूपी में होगी 72 हजार शिक्षकों की भर्ती
UPTET-यूपी में होगी 72 हजार शिक्षकों की भर्ती
यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2.56 लाख शिक्षकों की कमी है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए 31 मार्च 2015 तक समय देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नए सिरे से प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता निदेशक विक्रम सहाय द्वारा भेजे गए निर्धारित प्रोफार्मा के आधार पर भेजा गया है।
राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती कई चरणों में की जाएगी। पहले चरण में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद तीन चरणों में 1.24 लाख शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर शेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में बदलाव कर दिया है। प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पर एक और उच्च प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक रखने की अनिवार्यता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर किया है। एनसीटीई ने 31 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी करते हुए राज्यों को 1 जनवरी 2012 तक प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों को रखने की अनुमति दी थी। यूपी में टीईटी के विवादों में पड़ने से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है।
यूपी में सत्ता बदलने के बाद बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक पद पर भर्ती के लिए 31 मार्च 2015 तक समय देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 14 मई 2012 को पत्र लिखा गया था। वहां के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता निदेशक विक्रम सहाय ने 28 जून 2012 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार को पत्र भेजकर शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 (2) का पालन करने का परामर्श देते हुए निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रस्ताव मांगा गया था। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने नए सिरे से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है।
इसके मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 1.77 लाख सहायक अध्यापक और 25058 प्रधानाध्यापक की कमी बताई गई है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में 36 हजार 628 सहायक अध्यापक तथा 19 हजार 292 प्रधानाध्यापक की कमी बताई गई है।
इस हिसाब से 2 लाख 56 हजार 978 शिक्षकों की कमी सरकारी स्कूलों में है। प्रस्ताव के मुताबिक पहले चरण में 72 हजार 825 सहायक अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में रखे जाएंगे। इसके बाद तीन चरणों में 1.24 लाख शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक बनाया जाएगा।
इस हिसाब से 1 लाख 96 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती होने के बाद 60 हजार 153 शिक्षकों की कमी रह जाएगी। इसके बाद शिक्षकों के शेष रिक्त पदों पर अगले चरण में भर्ती होगी।
news source-amar ujala 30/07/12
नकल की 'तकनीक' ने उड़ाए होश
नकल की 'तकनीक' ने उड़ाए होश
कान के भीतर व चश्मे में लगी थी कंप्यूटर चिप
- पुलिस ने चिमटी के जरिए निकाली
एसटीएफ के हत्थे चढे़ नकलचियों का मामला
लखनऊ : नकल करने के तरीके दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। नकल पर्ची की बजाए अब हाईटेक तकनीक के सहारे नकलची पुलिस को चकमा देने में जुटे हैं। रविवार को अमीनाबाद इंटर कॉलेज में एसएससी की परीक्षा के दौरान पकड़े गए नकलचियों ने भी कुछ ऐसे ही बंदोबस्त किए थे, जिन्हें देखकर अध्यापक व छात्र ही नहीं बल्कि पुलिस भी हैरान थी।
PBTET-शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कई केंद्रों पर हंगामा
PBTET-शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कई केंद्रों पर हंगामा- 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी परीक्षा के लिए कुल 7 लाख 10 हजार परीक्षार्थियों ने नामांकन किया था।
कोलकाता :स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) की परीक्षा में आज कोलकाता हावड़ा सहित जिलों कई केन्द्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचने में विलम्ब को लेकर हंगामा हुआ और अनेक छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। उत्तरी अंचल में कई परीक्षा केंद्रों पर हुई असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल सेवा आयोग की ओर से बांग्ला पास एवं उर्दू पास की परीक्षा फिर से ली जाएगी। पूर्वी अंचल को लेकर विचार विमर्श के बाद कोई सूचना दी जाएगी। पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी अंचल में परीक्षा सुचारु रुप से हुई। एसएससी के चेयरमैन चितरंजन मंडल ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एसएससी की परीक्षा में किया गया हंगामा एक रची-रचाई साजिश थी। इसकी जांच के लिए कमीशन की ओर से एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा। जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बायकाट किया है उसकी जिम्मेवारी न तो कमीशन लेगा और ना ही प्रशासन। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने टेट की परीक्षा दी है सिर्फ उनकी ही दुबारा परीक्षा ली जाएगी
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