UP- प्रदेश से बाहर पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप देने का कोई प्रावधान नहीं
2012 में दसवीं और बारहवीं पास करने वाले विद्यार्थियों में फ्री टैबलेट और लैपटॉप बांटने के लिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने शासनादेश जारी किया दिया। शासनादेश में टैबलेट और लैपटॉप खरीद के मानक भी तय कर गए दिए हैं। लेकिन शासनदेश में प्रदेश से बाहर पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
ऐसे में सूबे के लाखों विद्यार्थी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने से वंचित रह जाएंगे। शासनादेश में 2012 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट पीसी एवं लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों को पहले टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। शासनदेश में कहा गया है कि टैबलेट और लैपटॉप की खरीद केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत ग्लोबल टेंडर के माध्यम से होगी।
यह होगा मानक
सरकार 2012 में दसवीं और बारहवीं पास कर एडमिशन लेने विद्यार्थियों में नि:शुल्क टैबलेट और लैपटॉप बांटेगी। हाई स्कूल तथा पूर्व मध्यमा परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों जिन्होंने 11वीं या उत्तर मध्यमा में एडमिशन ले लिया है। ऐसे विद्यार्थियों को टैबलेट पीसी देने के लिए स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को टैबलेट पीसी लेने के लिए आवेदन के साथ 2012 में 10वीं पास करने का मार्कशीट, 11वीं में एडमिशन लेने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसी तरह लैपटॉप लेने के लिए 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को 12वीं का मार्कशीट एवं उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने का प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के माध्यम डीआईओएस को देना होगा।
जिले में डीएम होंगे अध्यक्ष
जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए जिलाधिकारी (डीएम) कीअध्यक्षता में समिति गठित की गई है। सदस्य में जिले के जनप्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, वित्त एवं लेखाधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पि्रंसिपल, जिलाधिकारी द्वारा नामित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल, जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल को शामिल किया गया है। डीआईओएस को समिति में सदस्य सचिव बनाया गया है। जिलाधिकारियों को समिति में विशेषज्ञ नामित करने की छूट दी गई है। योजना की सफलता के लिए विशेष परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव को योजना का समन्वयक बनाया गया है।
विशेषज्ञ रखेंगे गुणवता पर नजर
लैपटॉप खरीद के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। टैबलेट और लैपटॉप की गुणवता की देखरेख के लिए कम से कम पांच सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। पांच सदस्यीय टीम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ, एनआईसी, यूपीडेस्को और यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के तकनीकी विशेषज्ञ को शामिल किया गया है।
जिले में मंत्री बांटेंगे
शासनदेश में कहा गया है कि जिला स्तर पर टैबलेट पीसी और लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री करेंगे। वितरण समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी (डीएम) भी यथासम्भव मौजूद रहेंगे। विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी स्कूलों के प्रधानाचार्य की होगी। स्कूलों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिकार्ड रखना होगा।
news source-amar ujala 07/07/2012
2012 में दसवीं और बारहवीं पास करने वाले विद्यार्थियों में फ्री टैबलेट और लैपटॉप बांटने के लिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने शासनादेश जारी किया दिया। शासनादेश में टैबलेट और लैपटॉप खरीद के मानक भी तय कर गए दिए हैं। लेकिन शासनदेश में प्रदेश से बाहर पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
ऐसे में सूबे के लाखों विद्यार्थी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने से वंचित रह जाएंगे। शासनादेश में 2012 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट पीसी एवं लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों को पहले टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। शासनदेश में कहा गया है कि टैबलेट और लैपटॉप की खरीद केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत ग्लोबल टेंडर के माध्यम से होगी।
यह होगा मानक
सरकार 2012 में दसवीं और बारहवीं पास कर एडमिशन लेने विद्यार्थियों में नि:शुल्क टैबलेट और लैपटॉप बांटेगी। हाई स्कूल तथा पूर्व मध्यमा परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों जिन्होंने 11वीं या उत्तर मध्यमा में एडमिशन ले लिया है। ऐसे विद्यार्थियों को टैबलेट पीसी देने के लिए स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को टैबलेट पीसी लेने के लिए आवेदन के साथ 2012 में 10वीं पास करने का मार्कशीट, 11वीं में एडमिशन लेने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसी तरह लैपटॉप लेने के लिए 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को 12वीं का मार्कशीट एवं उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने का प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के माध्यम डीआईओएस को देना होगा।
जिले में डीएम होंगे अध्यक्ष
जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए जिलाधिकारी (डीएम) कीअध्यक्षता में समिति गठित की गई है। सदस्य में जिले के जनप्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, वित्त एवं लेखाधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पि्रंसिपल, जिलाधिकारी द्वारा नामित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल, जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल को शामिल किया गया है। डीआईओएस को समिति में सदस्य सचिव बनाया गया है। जिलाधिकारियों को समिति में विशेषज्ञ नामित करने की छूट दी गई है। योजना की सफलता के लिए विशेष परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव को योजना का समन्वयक बनाया गया है।
विशेषज्ञ रखेंगे गुणवता पर नजर
लैपटॉप खरीद के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। टैबलेट और लैपटॉप की गुणवता की देखरेख के लिए कम से कम पांच सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। पांच सदस्यीय टीम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ, एनआईसी, यूपीडेस्को और यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के तकनीकी विशेषज्ञ को शामिल किया गया है।
जिले में मंत्री बांटेंगे
शासनदेश में कहा गया है कि जिला स्तर पर टैबलेट पीसी और लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री करेंगे। वितरण समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी (डीएम) भी यथासम्भव मौजूद रहेंगे। विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी स्कूलों के प्रधानाचार्य की होगी। स्कूलों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिकार्ड रखना होगा।
news source-amar ujala 07/07/2012