पढ़ाई के बीच में संस्थान बदलने की छूट पर केंद्र गंभीर
नई दिल्ली, पाठ्यक्रम पूरा हुए बिना ही जरूरत पड़ने पर छात्रों को बाकी की पढ़ाई दूसरे विश्वविद्यालय से पूरी कराने की छूट पर सरकार काफी गंभीर है। इसके लिए वह हर हाल में सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली को लागू करना चाहती है। कई राज्य सरकारों ने भी इस पर सहमति जताई है। लिहाजा छात्रों को अपनी पहले की पढ़ाई के ग्रेड या अंकों (क्रेडिट ट्रांसफर) के साथ दूसरे विश्वविद्यालयों में आवागमन के तौर-तरीकों को तय करने के लिए केंद्र ने एक कमेटी भी गठित कर दी है
। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने राज्यों के उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिवों के साथ शुक्रवार को यहां हुई बैठक में इस कमेटी का एलान किया। गुजरात के उच्च शिक्षा सचिव पांच सदस्यीय इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उच्च व तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई बैठक में सिब्बल ने एक-एक विश्वविद्यालय से सौ-सौ कॉलेजों तक की संबद्धता की मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने शिक्षा को संस्थान के बजाय छात्र केंद्रित (पढ़ने-सीखने के क्रम में) करने की पैरवी करते हुए विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता की मौजूदा व्यवस्था बदलने पर जोर दिया। इसी क्रम में उन्होंने छात्रों को किसी डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई पूरी करने के पहले उन्हें दूसरे विश्वविद्यालयों में दाखिले की बेरोकटोक छूट के मद्देनजर सेमेस्टर प्रणाली को आवश्यक रूप से लागू करने की पैरवी की। बैठक में प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शुरू करने के मसले पर भी चर्चा हुई। राज्यों ने इस पर सहमति जताते हुए योजना की विस्तृत रूपरेखा को सामने लाने की मांग की है। उच्च शिक्षा सचिवों ने इस मसले को अपने राज्यों में उच्च स्तर पर उठाने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर खास फोकस के लिए सामुदायिक कॉलेज खोलने पर भी विचार-विमर्श हुआ है। बैठक में योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के सवाल पर राज्यों ने केंद्र प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रशिक्षण मिशन पर भी सहमति जताई है। जबकि नियुक्ति में पारदर्शिता पर जोर दिया है। dainik jagran 14/4/12
नई दिल्ली, पाठ्यक्रम पूरा हुए बिना ही जरूरत पड़ने पर छात्रों को बाकी की पढ़ाई दूसरे विश्वविद्यालय से पूरी कराने की छूट पर सरकार काफी गंभीर है। इसके लिए वह हर हाल में सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली को लागू करना चाहती है। कई राज्य सरकारों ने भी इस पर सहमति जताई है। लिहाजा छात्रों को अपनी पहले की पढ़ाई के ग्रेड या अंकों (क्रेडिट ट्रांसफर) के साथ दूसरे विश्वविद्यालयों में आवागमन के तौर-तरीकों को तय करने के लिए केंद्र ने एक कमेटी भी गठित कर दी है
। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने राज्यों के उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिवों के साथ शुक्रवार को यहां हुई बैठक में इस कमेटी का एलान किया। गुजरात के उच्च शिक्षा सचिव पांच सदस्यीय इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उच्च व तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई बैठक में सिब्बल ने एक-एक विश्वविद्यालय से सौ-सौ कॉलेजों तक की संबद्धता की मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने शिक्षा को संस्थान के बजाय छात्र केंद्रित (पढ़ने-सीखने के क्रम में) करने की पैरवी करते हुए विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता की मौजूदा व्यवस्था बदलने पर जोर दिया। इसी क्रम में उन्होंने छात्रों को किसी डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई पूरी करने के पहले उन्हें दूसरे विश्वविद्यालयों में दाखिले की बेरोकटोक छूट के मद्देनजर सेमेस्टर प्रणाली को आवश्यक रूप से लागू करने की पैरवी की। बैठक में प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शुरू करने के मसले पर भी चर्चा हुई। राज्यों ने इस पर सहमति जताते हुए योजना की विस्तृत रूपरेखा को सामने लाने की मांग की है। उच्च शिक्षा सचिवों ने इस मसले को अपने राज्यों में उच्च स्तर पर उठाने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर खास फोकस के लिए सामुदायिक कॉलेज खोलने पर भी विचार-विमर्श हुआ है। बैठक में योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के सवाल पर राज्यों ने केंद्र प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रशिक्षण मिशन पर भी सहमति जताई है। जबकि नियुक्ति में पारदर्शिता पर जोर दिया है। dainik jagran 14/4/12