लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को सख्ती से लागू करेगी और ऐसे निजी स्कूल जो गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण नहीं देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने आज कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत उच्चतम न्यायालय ने निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट गरीब बच्चों के लिये आरक्षित किये जाने के आदेश दिये हैं। सरकार ने इसे कडा़ई से लागू करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता खत्म की जा सकती है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने विशेष मानसिक मंदित स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल बच्चों को होने वाले जापानी बुखार से मरने से बच गये बच्चे विकलांग हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिये ही यह स्कूल खोले जा रहे हैं। news4education.com