मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को लेना है फैसला
लखनऊ। टीईटी में सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की। राजधानी आकर पिछले दिनों धरना-प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आकर गुहार लगायी तो सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनादी है। इस समिति को 14 मई के पहले निर्णय लेना है। इसी महीने हाईकोर्ट में इसी मामले की सुनवाई भी होनी है। सूबे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से सरकार के सामने शिक्षकों की भर्ती करना चुनौतीहै। करीब डेढ़ लाख परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के एक लाख से ज्यादा पद खाली हैं और शिक्षक लगातार रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में टीईटी पर सरकार को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा।
news-rastriya sahara 5/5/12