सर्व शिक्षा अभियान में यूपी को मिले 10600 करोड़
•अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान में यूपी के लिए 10600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 1271 नए स्कूल खोलने और भर्ती से पहले शिक्षकों का वेतन देने से मना कर दिया है। यूपी के अधिकारियों से कहा गया है कि पहले शिक्षकों की भर्ती की जाए, इसके बाद उनके वेतन की मांग की जाए। राज्य सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 15 हजार 705 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था।
राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्ताव भेजा था। नई दिल्ली में प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें यूपी से सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक अतुल कुमार समेत अन्य अधिकारी गए थे। राज्य सरकार ने 1155 नए प्राइमरी और 116 उच्च प्राइमरी स्कूल तथा गरीब व बेसहारा बच्चों के लिए 70 नए आवासीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव था।
इसके अलावा शिक्षक व शिक्षा मित्र मानदेय 11409.18 करोड़, निर्माण कार्य 1455.60 करोड़, नि:शुल्क यूनिफार्म 720.41 करोड़, प्रबंधन एवं गुणवत्ता 291.71 करोड़, ब्लाक संसाधन केंद्र 285.83 करोड़, मुफ्त पाठ्य पुस्तक 136.55 करोड़, मेंटीनेंस ग्रांट 112.11 करोड़ का प्रस्ताव था। स्कूल ग्रांट 94.44 करोड़, समेकित शिक्षा 391.72 करोड़, शिक्षक व शिक्षा मित्र प्रशिक्षण 190.62 करोड़, इनोवेटिव एक्टिविटीज 18.14 करोड़, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र 22.27 करोड़, शिक्षक ग्रांट 24.67 करोड़, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को प्रशिक्षण 44.19 करोड़, शोध अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 16.78 करोड़, सामुदायिक सहभागिता 23.69 करोड़, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा 5.48 करोड़, कंप्यूटर लर्निंग 37.50 करोड़, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए 235.10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसमें से 10600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पास किया है।
•केंद्र का भर्ती से पहले शिक्षकों का वेतन देने से इनकार
•नए 1271 प्राथमिक स्कूलों को नहीं मिली मंजूरी
source-amar ujala 20/5/12