टीईटी पर अंतिम निर्णय 10 दिनों में
लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर अंतिम निर्णय 10 दिनों में ले लेगी। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। इसका परीक्षण न्याय विभाग से कराया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि टीईटी निरस्त न करने की संस्तुति की गई है। न्याय विभाग से राय मिलने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय किया जाएगा।
यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नवंबर 2011 में टीईटी आयोजित कराई थी। टीईटी में धांधली के आरोप में माध्यमिक शिक्षा परिषद के तत्कालीन निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से टीईटी पास अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और इसे निरस्त न करने का अनुरोध किया था। ब्यूरो
मुख्यमंत्री ने इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी थी। इसमें प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव न्याय, सचिव माध्यमिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा सदस्य नामित किए गए। कमेटी को जांच कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी से मिली रिपोर्ट का न्याय विभाग से परीक्षण कराया जा रहा है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि टीईटी प्रकरण से संबंधित पहलुओं का शासन परीक्षण करा रहा है। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने में कम से कम 10 दिन का समय और लग जाएगा। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि टीईटी पास अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए यथोचित निर्णय किया जाएगा।
लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर अंतिम निर्णय 10 दिनों में ले लेगी। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। इसका परीक्षण न्याय विभाग से कराया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि टीईटी निरस्त न करने की संस्तुति की गई है। न्याय विभाग से राय मिलने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय किया जाएगा।
यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नवंबर 2011 में टीईटी आयोजित कराई थी। टीईटी में धांधली के आरोप में माध्यमिक शिक्षा परिषद के तत्कालीन निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से टीईटी पास अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और इसे निरस्त न करने का अनुरोध किया था। ब्यूरो
मुख्यमंत्री ने इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी थी। इसमें प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव न्याय, सचिव माध्यमिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा सदस्य नामित किए गए। कमेटी को जांच कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी से मिली रिपोर्ट का न्याय विभाग से परीक्षण कराया जा रहा है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि टीईटी प्रकरण से संबंधित पहलुओं का शासन परीक्षण करा रहा है। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने में कम से कम 10 दिन का समय और लग जाएगा। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि टीईटी पास अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए यथोचित निर्णय किया जाएगा।
source-amar ujala 14/5/12